गण्डकी प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको करिव एक बर्ष पुग्न लागेको छ । षड्यन्त्रपूर्वक जननिर्वाचित एक सांसद हटाएर, सांसदहरुको खरिदबिक्री गरेर टिकेको यस गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको पनि छैन । आउँदो मंसिरमा प्रदेश र संघीय निर्वाचन हँुदैछ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सरकारको कार्यकाल सकिन छ महिना बाँकी छ । जाँदाजाँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले कुशासनमा कीर्तिमानी कायम गर्न लागेको छ । सरकारमा बहाल रहेका मुख्यमंत्री तथा मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीलाई जनताले पुनः जिताउँछन् भन्नेमा विश्वास छैन । सत्ताको स्वाद पाएका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतलाई पनि बहालवालझैं शानवानका साथ सुबिधा दिने तयारीको सुरुवात गरेको छ ।

त्यसैले पूर्वमुख्यमन्त्री ,प्रदेश प्रमुख,सभामुखलगायतका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन भनेर सुझावका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले तीनजना सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट व्यापक बिरोध भएको छ । छ महिनापछि कार्यकाल सकिन लागेको हुँदा अहिल्यै पूर्वपदाधिकारीको लागि सेवा सुविधाको जोहो गर्न खोजेको देखिन्छ । कोरोना महामारी र रसिया युक्रेनको युद्धले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । तर देशको आर्थिक अवस्था जतिसुकै कमजोर भए पनि सत्तामा बसेकाहरुले लिन नछाड्ने देखिएको छ । मुखले जनताको सेवक हँु भन्ने व्यवहारमा भने जनताको शासक बन्ने गरेका छन् । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिलाउने चर्चा भए पछि नागरिक तहबाटै विरोध भएको छ । यसरी प्रदेश सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि ऐन बनाउने तयारी स्वरुप कार्यदल गठन गर्दा संघीयता चाहिँदैन भन्ने आवाज उठेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीको विरोध गर्नेलाई, सुविधा दिनका लागि कार्यदल गठन गर्नु बलेको आगोमा घ्यू थप्नुजस्तै भएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय बाहिर आएसँगै सर्वत्र विरोध भएपछि पाँच दलीय गठबन्धन पनि हच्किएको छ । गठबन्धन गरेका तर सरकार बाहिर रहेका दलका नेताहरु केहिले आफूहरु आगामी निर्वाचनमा हारिन्छ कि भन्ने डरले मन्द स्वरमा विरोध पनि गरिरहेका छन् । नागरिक संस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका भातृ संगठनले विरोध गरेका छन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संगठित र आधिकारिक विरोध नगरे पनि प्रदेश सभा बैठकमा एक्लाएक्लै सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन । बाहिर हेर्दा पूर्वपदाधिकारी देखाएर मिलिजुली सुविधा लिन सबै दल सहमत भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । पहिला पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेर विवादमा तानिएको सरकारले पछि प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । एकजना मुख्यमन्त्रीको सुविधा दिने निर्णय फिर्ता लिएपनि फेरि अर्को तरिकाले धेरैलाई सुविधा दिएर खुसी बनाउन लागेको देखिन्छ । सत्ता टिकाउन कसरी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गण्डकी प्रदेश सरकारले दिएको छ ।

साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई सुविधा दिएर सत्ता टिकाउने काम गरेको छ । जनताले स्थीर सरकार बनोस् भनेर दिएको जनादेश लत्याएर अस्थिरता ल्याउन रमाउने शक्ति हावी हुन थालेका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका साना दललाई सेवा सुविधा दिन ऐन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेकालाई पनि सेवा सुविधा दिन सजिलो हुने गरी सरकारले ऐन परिवर्तन गर्न तयार भएको छ । विधिको शासन ,सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पुरानै व्यवहार देखाएको छ । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । यो ऐन संशोधन भएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सचेतक तथा दलको नेताको हैसियतमा सुविधा पाउनेछन् । निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसेका कारण जनमोर्चाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छैन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा जसपाले पनि दलको मान्यता पाएको छैन ।

ऐनले दलको मान्यता समेत नपाएका उनीहरूलाई सेवा सुविधान दिन अवरोध गरेपछि सरकारले ऐन परिवर्तन गरेको छ । अब उनीहरुले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतकले पाउने गाडीलगायतका सुविधा पाएका छन् । संघीय संसदमा राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका कुनै पनि दलले यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । संघीय कानुनको विपरीत बनेको प्रदेशको कानून खारेज हुने संविधानमा ब्यवस्था हुँदाहुँदै ऐन संशोधन गर्न खोज्नु बलमिच्याइँ हो । अहिले पूर्वपदाधिकारी देखाएर सबैलाई खुशी पार्न राज्यकोषबाट सुविधा बाँडीचुडी खाने काम गरिएको छ । यस्तो कामले सरकार र दल मात्र होइन प्रणालीकै बद्नाम गराउनेछ । प्रणाली जोगाउन पूर्वपदाधिकारी र सदनका ठूला साना सबैले सुविधा लिने काम अबिलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । यसरी प्रदेश सरकाले नागरिकमाथि आर्थिक दोहन गर्न खोजिरहेको छ । नागरिक तहबाट बिरोध गर्दा गर्दै कानून संशोधन र पारित भएमा संघीयतामा प्रश्न उठ्ने छ । जनस्तरबाटै प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । सत्तापक्षले पूर्वपदाधिकारीका लागि सुबिधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष भने मौन बस्ने व्यवहारले नेपालीमा एउटा उखान ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ जस्तै भएको छ । जनप्रतिनिधीले नउठाए कसले उठाउने जनताको आवाज ? निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुले बेलैमा बुद्धि पु¥याउनु प¥यो । जनतालाई बेवास्ता गरे देखाइदिनेछन् ।