अहिले देशैभर महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणी गरेका घटनाहरु भइरहेका छन् । बलात्कारका धेरै पुराना घटनाहरु उधिनिँदै आएका छन् । सौन्र्दय प्रतिगितामा सहभागि एक जना किशोरी (तात्कालीन अवस्थामा) लाई आयोजकले नै पटक–पटक बलात्कार गरेर मानसिक रुपले समेत पीडित बनाइएकी युवतीको घटनाले जो कोहीको पनि मन दुखेको छ । काठमाडौंको शिक्षित घरानिया किशोरी भए पनि घटनाकाबारे खुलेर बोल्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलामाथि भएको हिंसा र अपराधकाविरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नदेखिएको यस्ता घटनाहरु प्रमाणित गरेको छ । किशोर किशोरीको मनको कुरा सुनिदिने र आवश्यक परामर्शको खाँचोसमेत देखिएको छ । त्यति ठूलो घटना हुँदा पनि भित्रभित्रै दवाएर राख्ने अवस्था देखियो । वास्तवमा भन्नुपर्दा हिंसाबाट पीडितलाई मानसिक रुपले मजबुत बनाउने पर्ने देखिएको छ ।

यौनकार्यसँग जोडिएको अपराध या हिंसालाई हाम्रो समाजमा अझै कथित इज्जतसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता घटनामा सकभर र मेलमिलाप गर्नेतिर लाग्ने गरेको देखिन्छ । आठ वर्षपछि बाहिर ल्याइएको जबर्जस्ती करणीमा हदम्यादको कुरा उठेको थियो । हदम्यादको कारण जवर्जस्ती करणीको मुद्दा नचलेपछि जवर्जस्ती करणीसँगै मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चल्ने भयो । तीनै आरोपीले अन्य महिलाहरुलाई पनि जवरजस्ती करणी गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जवर्जस्ती पीडितहरुलाई न्याय चाहिएको छ । उनीहरुको शारीरिक र मानसिक अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सो मुद्दामा अहिले बयान लिने काम भएको छ । आफैले भिडियोमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि सबै सरोकार राख्ने व्यक्ति संस्थाहरुले चासो दिएका थिए । पीडितलाई भेट्ने परार्मश दिने काम गरेका थिए । सबैतिरको दवाव र मुद्दा प्रक्रियामा पुगेपछि आरोपीलाई पक्राउ गरियो । यी र यस्ता घटनामा त आरोपी पक्राउ परेका छन् । तर सबै घटनाहरु सार्वजनिक गर्न पनि मिल्दैन र चौतर्फी दवाव पनि पर्दैन । बाहिरी दवाव नआएको खण्डमा राज्यको अनुसन्धान र न्याय प्रदान गर्ने निकायबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुने गरेको देखिन्छ ।महिलाविरुद्धको अपराध, बलात्कार मुद्दामा खासगरी पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने अनुसन्धान निश्पक्ष हँुदैन । जबरजस्ती करणीलाई सहमतिको सम्बन्ध बनाइन्छ । उल्टै महिलालाई मानसिक तनाव हुन्छ । प्रमाणहरु पर्याप्त संकलन नहुँदा वा आर्थिक प्रलोभन, स्वार्थ राखेर अनुसन्धान गर्दा महिलाहरुमाथी न्याय होइन, अन्याय भएको देखिन्छ । त्यसकारण पनि महिलाहरुले हत्पति न्याय माग्न जाने आँट पनि गर्दैनन् । न्यायप्राप्तिका लागि चौतर्फी दवाव पर्नुपर्ने देखिएको छ । एकातिर स्वतन्त्र न्यायालयले निश्पक्ष न्याय दिने कुरा छ, अर्कोतर्फ न्याय पाउनका लागि दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

बलात्कारका मुद्दामा पहिला जाहेरी दिए पनि पछि होस्टाइल भएका घटनाहरु छन् । खासगरी आर्थिक रुपले विपन्न परिवारमा भएको घटनालाई हेर्दा पहिला मुद्दा दर्ता हुन्छ पछि होस्टाइल गरिन्छ । ललितपुरको एउटा घटनालाई हेर्दा त्यही भयो । घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्ने ती बालिकालाई घरबेटीले २÷वर्षयतादेखि बलात्कार गर्दै आएका रहेछन् । घरबेटीविरुद्ध पीडितले जाहेरी पनि दिइन् । घरबेटीलाई पक्राउ गरेर ल्याइयो । तर पीडित र उनको परिवारलाई दवाव दिएर वा आर्थिक प्रलोभन देखाएर बालिकाको बयान फेर्न लगाइयो । बालिका बयान दिन आउँदा पनि पीडक परिवारको गाडीमा आउने गरेकी थिइन् । यस्तो अवस्थाले फौजदारी न्याय मर्ने देखिन्छ । पीडित शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक रुपले दवाव र प्रभावमा पर्नसक्ने पीडितहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, राज्यले पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अपराध पीडितको संरक्षणमा राज्यले एकातिर बेवास्ता गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ घटनाको प्रमाण संकलन सही ढंगबाट नगर्ने, नस्ट गर्ने काम गर्ने भन्दा राज्यविरुद्धको कसुर भनेर भनिन्छ । तर मुद्दालाई बेवास्ता गरिन्छ । राज्य त पीडक सघाउने बन्छ । त्यसैकारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ । झुटो उजुरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने पनि कानून छ । उक्त कानून पीडित झन पीडित बनेको सुदूर पश्चिमको एउटा घटनाले देखाएको छ ।

यस्तै नसालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरिएको तर आफूले न्याय नपाएको भन्दै एक जना धनुषाकी युवती काठमाडौंमा अनसनमा बसिन् । उनलाई राज्यले न्याय दिनु साँटो प्रहरी प्रशासन लगाएर लखेट्ने गरेको छ । उनको साथमा २१ महिनाको बच्चा पनि छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर धनुषा जिल्ला अदालतले उनको विपक्षमा फैसला ग¥यो । उनको एउटै माग थियो बच्चाको डी.एन.ए परिक्षण तर सो नभएको उनको दाबी छ । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उनी उच्च अदालत पनि गइन् । उनको मुद्दा लामो समयसम्म पेशी नचढेको गुनासो छ । यसरी महिलाहरुले बिभिन्न बहानामा न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ । पीडितले शीघ्र न्याय पाउनुपर्छ भनिन्छ तर उनले शीघ्र न्याय नपाएको अवस्था छ । कही हदम्यादका नाममा कहि अरु नै कारणले ।

बलात्कार घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने कुरामा सडकदेखि सदनसम्म बहस पैरवी सुरु भएको छ । बलात्कारका पुरानो घटनामा पनि हदम्यादका कारण न्यायिक प्रक्रियामा जान नसकेको अवस्था छ । महिला सांसदहरुले यस विषयमा सदनमा छलफलको विषय पनि बनाइरहेका छन् । एकातिर प्रमाणहरु लोप हुने, घटनाका साक्षीहरुले नबोलिदिनेलगायतको विद्यमानता त छँदैछ । तर, पनि पुरानो घटनामा हदम्यादका कारण न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट किन अवरुद्ध गरिने भन्ने प्रश्नसँगै जोडिएर आएको छ । अरु देशहरुको कानूनलाई आधार मान्ने हो भने पनि मुद्दा गर्ने हदम्यादको दायरा फरकिलो वा नराख्नु पर्ने तर्क सांसदहरुको रहेको छ ।