कुनै पनि शहरको उत्पादनमूलक रोजगारीको सिर्जना तथा जीवन स्तरमा सुधार गर्ने क्षमता त्यसको भू–उपयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसका लागि शहरी क्षेत्रमा उच्च घनत्व भएको बस्तीको विकासले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ जसले असंख्य सामुदायिक संस्था तथा घरधुरीबीच अन्तत्र्रिmया र विचार आदानप्रदान गर्न मदत पु¥याउँदछ । यसरी शहरी केन्द्रमा क्लस्टर विकास भएमा उत्पादक तथा सेवा प्रदायकहरूले अन्य संस्था र साथै मानवीय संसाधनसँग निकटताको फाइदा उठाउन सक्छन् । जग्गा धेरै चाहिने उत्पादक उद्योगहरूलाई शहरी केन्द्रका बाहिरी क्षेत्रमा स्थापना गर्ने एकाईहरूको स्थापना गर्दा केन्द्र र बाहिरी क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । शहरी विकासको घनत्वलाई मिल्ने सार्वजनिक पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सुविधा आदि) को प्रावधानले जनताको रोजगार र सेवामाथिकोपहुँचमा सुधार ल्याउँछ र आर्थिक रुपमा दिगो सेवा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्दछ ।

यसले हाल अनौपचारिक बस्तीमा बसिरहेका तथा रोजगारबाट वञ्चित व्यक्तिहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन पनि मदत पु¥याउँछ । पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. १ देखि १०, १२, १६ र १७ मा प्रायः घना शहरी बस्ती बसिसकेको अवस्था छ । यी वडाहरूमा व्यावसायिक र मिश्रित भू–उपयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यी क्षेत्रहरूमा विद्यमान पूर्वाधारको सुधार गरी हरित पूर्वाधारको प्रबद्र्धन गर्ने, खुला हरित स्थलको प्रबद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने र ष्ल(कष्तग विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यी बाहेकका अन्य वडाहरूमा हाल अवस्थित प्राथमिक सडक सञ्जालको निकटतामा विभिन्न सम्भाव्य विकास क्षेत्रहरू तोकिएको छ । यी क्षेत्रहरूमा भविष्यमा बस्ती विकास गर्दा युनिभर्सल डिजाइनमा आधारित हरित पूर्वाधारको विकास गर्नु जरुरी छ । साथै यी क्षेत्रहरूलाई मुख्य बजार क्षेत्रसँग जोडुनको लागि पर्याप्त मोटर चल्ने तथा नचल्ने दुवै प्रकारका सडक सञ्जालको विकास गर्नु पर्नेछ । यी बस्तीहरूको बजारसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याए भविष्यमा गरिने लगानी पनि दिगो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाल वडा नं. १० मा अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रको वरिपरि घना बस्ती विकास भइसकेको हुनाले यस क्षेत्रमा अप्रदूषक , साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु उचित हुन्छ । साथै भविष्यकोऔद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रमुख शहरी केन्द्रबाट टाढा वडा नं. ३३ मा भूमि छुट्याइएको छ । अन्य स्थानमा रहेका कृषि भूमि र वन क्षेत्रको उचित संरक्षण गरी कृषि उत्पादनलाई शहरी केन्द्रसम्म सजिलै रुपमा पु¥याउन सकिने यातायात सञ्जालको विकास गर्नाले महानगरपालिकाको आर्थिक उत्थानशीलतामा वृद्धि हुने विश्वास रहेको छ ।

लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको मूलधार

यस पोखरा महानगरपालिकाको जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलाई ध्यानमा राखी गरिएको छ । वडाबाट सुझाव सङ्कलनको क्रममा वडाको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी सङ्कलन गरिएको छ ।

वडाका प्रतिनिधिहरूबाट (महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई पनि समावेश गरी) वडागत भू–उपयोगका अपेक्षा र विकासका अवधारणाबारे सुझाव लिइएको छ । साथै वडागत नक्सा प्रमाणीकरणको क्रममा सीमान्तीकृत बस्ती र अनौपचारिक बस्तीको पनि पहिचान गरी नक्सांकन गरिएको छ । यस्ता बस्तीहरू यदि जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका छन् भने स्थानान्तरण गर्नका लागि रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । यस्ता बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्दा आर्थिक गतिविधि धेरै हुने स्थल, जस्तै बजार क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्रमा सरल पहुँच हुने स्थानमा गरिनुपर्छ । त्यसै गरी अनौपचारिक बस्तीहरूका लागि विशेष भवन निर्माण मापदण्डको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यस्ता बस्तीहरूमा हरित पूर्वाधारको विकास तथा उपलब्ध खुला स्थलमा हरित क्षेत्रको प्रबद्र्धन गरी सामुदायिक सुविधाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ जसले गर्दा विपद्जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । प्रस्तावित भू–उपयोग नक्सामा छलफलको क्रममा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणबारे जागरुक बनाउन अभ्यास गरी सहभागीहरूबाट सुझाव सङ्कलन पनि गरिएको छ । भविष्यमा गरिने पूर्वाधार कार्यान्वयनका क्रममा समुदायलाई प्राथमिक निकाय बनाई विकास गरेमा समुदायको सशक्तीकरण तथा कार्ययोजनाको स्थिरता हुने विश्वास लिइएको छ ।

जोखिम–संवेदनशील भू–उपयोग योजना

समावेशिता संवेदनशील भू–उपयोग योजना ढाँचा भूमि भन्नाले पृथ्वीको माथिल्लो तहमा ओगटेको जग्गा जमीन भन्ने बुझिन्छ । घर, खेत, वन, बुट्यान, ताल, नदी, पोखरी आदि सबै भूमिको परिभाषाभित्र नै पर्दछन् । जग्गा जमीनलाई स्वामित्वको आधारमा, उत्पादकत्वको आधारमा, जग्गामा उपलब्ध पूर्वाधारको आधारमा वा सुविधाको आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । जमीनलाई सम्भाव्य उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही मुताबिक योजना बनाइने कार्य नै भू–उपयोग योजना हो । भू–उपयोग योजना तयार गर्नुको उद्देश्य वातावरण संरक्षण, अव्यवस्थित बस्ती विकासको नियन्त्रण, यातायात व्यवस्थापन आदि हुन सक्छन् । भूमिको उपयोगले कुनै विशेष स्थानमा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक गतिविधि, मानवीय व्यवहार तथा वातावरणमा त्यसका प्रभावहरू निर्धारण गर्दछ ।

प्राकृतिक वा मानवजन्य कारणले हुने विपद्बाट भूमि, त्यहाँ भएका संरचनाहरू र साथै मानव बस्ती जोखिममा पर्नसक्ने सम्भावना सँधै रहन्छ । यस्ता विपद्बाट भौतिक, मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुन सक्छ । त्यस्ता जोखिमयुक्त स्थान वा गतिविधि पहिचान गरी भविष्यमा आइपर्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाइने भू–उपयोग योजनालाई जोखिम तथा समावेशिता संवेदनशील भू–उपयोग योजना भनिन्छ । विकास आयोजनाहरूका लागि क्षेत्र तोक्न, विभिन्न उपयोगका लागि जग्गा छुटट्याउन, भू–उपयोगको विकास रणनीति तय गर्न तथा स्रोत छुट्याउनका लागि विभिन्न वैकल्पिक भू–उपयोग योजनाबारे साेंच्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि तल दिइएका पक्षहरूमाथि विचार पु¥याउन आवश्यक छ :

▪ स्थानीय बासिन्दाहरूको अभिरुचि
▪ पिछडिएका समूहको चासो
▪ राष्ट्रिय नीतिको अवलम्वन र आन्तरिकीकरण
▪ जग्गा स्वामित्वका मुद्दा
▪ वातावरणीय मापदण्ड
▪ कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका लागि सुगमता
▪ लागत र लगानीको उपलब्धता
तसर्थ, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई सामाजिक तथा वातावरणीय अनुकूलनको दिशातर्पm उन्मुख गरी जग्गाको उपयोगलाई नियमन गर्ने प्रक्रियालाई नै भू–उपयोग योजना भनेर बुझ्न सकिन्छ । भू–उपयोग योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पक्षलाई मूलधारमा राखी जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तयार गरिन्छ । जोखिम– संवेदनशील भू–उपयोग योजनाले शहरी विकास र पूर्वाधार विकासको लागि लगाानी गर्न सुरक्षित स्थानहरूको पहिचान तथा उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूबारे मार्गदर्शन गर्दछ । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमाले परम्परागत भू–उपयोग योजना तर्जुमामा २ वटा थप पक्षहरू समावेश गर्दछ :

▪ प्रकोप, संकटासन्नता, जोखिम र क्षमताको जानकारीलाई भू–उपयोगमा सम्मिलित गर्ने ।
▪ सरकारका योजनाहरूमा बुझाइ, स्वीकार्यता तथा कार्यान्वयन सुनिश्चत गर्ने ।
प्रकोप र जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, सरकारी निकायहरूको वैधानिक तथा संस्थागत क्षमताको विश्लेषण, कार्यान्वयनको लागि हुन सक्ने गैर–सरकारी तथा निजी निकायहरूको सहयोगको अध्ययन र लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको मूलधारलाई ध्यानमा राखी जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।सन्२०३१ सम्म पोखरा महानगरपालिकाको जनसंख्या ८ लाखको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।