सर्वोच्च अदालतको परमादेश प्राप्त गठबन्धनको देउवा सरकार गठन भएयता नागरिकको हक अधिकारका लागि होइन कि हकहितविरुद्ध संशयपूर्ण काम भइरहेका छन् । जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट सिधै नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्ना मन्त्रीहरुले गलत र गैरकानूनी कृयाकलाप गर्दा पनि गठबन्धन भत्किने डरले कारवाही गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेलगायतका मन्त्रीहरु हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले गरेको गलत र गैरकानुनी कार्यका विरुद्ध कारवाही गर्नु साँटो आँखा चिम्लेर बसेका छन्– प्रधानमन्त्री देउवा । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेसम्म अभ्यासमा नभएको नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छर्लङ्ग भएको छ । यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन । आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि देउवाले सबैखाले विकृति विसंगतिहरुलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेश गर्ने अन्तिम दिन बिचौलिया ल्याएर राजस्व हेरफेर गरेको तथ्य खुलेको थियो । जस अनुसार कर तोक्दा समेत पक्षपातपूर्ण तरिकाले तोकिएको थियो । जसको प्रतिपक्षी दल र जनस्तरबाट समेत विरोध भएको छ । विशेषज्ञको नाउँमा बिचौलिया भित्र्याएर निजी स्वार्थको लागि व्यापारिक घरानालाई कर छुट गरेकोमा विरोध भइरहेको छ । स्वदेशी कम्पनी र उत्पादनलाई धराशायी बनाउने र सबै बस्तुहरुमा परनिर्भर बन्न बाध्य पारेको बजेट अध्ययनपछि थाहा हुने नै छ । इतिहासकै सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाति र व्यक्ति हितलाई ध्यानमा राखेर यसपटकको बजेट आएको छ । कोभिड महामारीका कारण लामो समय थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्ने थियो । तर, राहतको साँटो उल्टै आहत हुने खालको बजेट आएको छ । स्वदेशमै व्यवसाय गरेर व्यापार घाटा कम गराउन होइन, व्यापार घाटा बढाएर मुलुकलाई टाँट पल्टाउने काम अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । अझ गर्ने नहुने काम बजेट भाषण अगावै चुहावट गराएर निश्चित व्यापारिक घराना र उनी स्वयंलाई फाइदा हुने काम गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटले स्वदेशमै केही गर्ने उत्साह बोकेका युवाहरुलाइृ निराश बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने, स्वदेशी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने होइन कि बढीभन्दा बढी युवाहरुलाई विदेश धकेल्न खोज्ने देखिएको छ ।

नेपालमा अहिले विदेशी मुद्राको संचिति कम हुँदै गएको छ । विश्व बजारमा नेपाली मुद्राको मूल्य घट्दै गएको छ । मुद्राको संचिति बढाउन गैरकानूनी बाटोबाट आइरहेको रेमिट्यान्सलाई रोक्न पनि सकेको छैन । अर्कोतर्फ हामीले निर्यात गर्ने बस्तुहरु प्राय ः छैनन । त्यसो हुँदा विदेशी मुद्रा (डलर र भारु नोट) कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फसमेत ध्यान गएको छैन । यो परिस्थितिले देश छिट्टै टाँट पल्टिने अवस्था देखिन्छ । अर्थमंत्रीको ध्यान देश बचाउनेतर्फ भन्दा आफू कमाउनेतर्फ गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकारले दुई पटक पेट्रोलियम पर्दाथमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सबै बस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको केही कर हटाएर जनतालाई राहत दिने र आयल निगमको संस्थागत सुधार गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको छ । संसदमा पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्यबृद्धिको विरोध गर्दै प्रतिपक्षका सांसदहरुले दिएको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा लिखित रुपमा सम्मिलित नगरेर अपमान गरेका थिए ।

अर्को कुरा, दुई पटक मूल्यबृद्धि गर्दा स्टकसमेत क्लियरेन्स नगरी बृद्धि गरिएको छ । अघिल्लो दिन पेट्रोल हाहाकार हुन्छ, भोलिपल्ट मूल्यबृद्धि हुन्छ । मूल्यबृद्धि गर्ने काम व्यवसायीहरुसँगको सेटिङमा भएको हो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पेट्रोलमा २१ रुपैयाँ र डिजेलमा २७ रुपैया एकैपटक बढेको छ । त्यसको तुलनामा हवाइ इन्धनमा कम गरेको छ । हवाइ इन्धन (आन्तरिक) तर्फ १९ ले वृद्धि गरेको छ । सरकारका हरेक नियर्णमा बिचौलिया हावी भएको छ । यति ठूलो राष्टघात जनविरोधी कार्य गर्दा पनि कांग्रेसका सांसदसमेत चुपचाप छन् । सरकारले गरेको निर्णयमा मौन समर्थन दिइरहेका छन् ।
यसैगरी पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेले टेलिफोनबाट अपशब्द बोलेको र यसअघि पनि एकजना मुम्बै बस्ने नेपालीलाई घृणित शब्द बोलेको कुरा सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने हैसियतसमेत छैन । यसरी देशकोविरुद्ध गद्दारी गर्ने अर्थमन्त्री र फोहरी शब्द बोल्ने संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेलाई मन्त्री परिषद्बाट हटाउन नसक्नु प्रधानमन्त्री देउवाको लाचारी हो । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार टिकाइराख्नका लागि जतिसुकै विकृति पनि पचाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसकारण यो परमादेशी गठबन्धनको सरकारबाट सुशासन, नागरिकको हित र सुविधाको कुरै छाडौं, जनतालाई कति शोषण गर्न पाइन्छ, त्यति गरिरहेको छ । परमादेशी गठबन्धनको सरकार वर्षौं–वर्षसम्म टिकाउने नियत देखिएको छ । फेरि पनि गठबन्धनलाई जिताउने हो भने जनतालाई सेवा सुविधा र विकासको काम होइन कि बेरोजगारी मूल्यबृद्धि जस्ता उपहार पाँच वर्षका लागि पाउने निश्चित छ ।