आफ्ना छोरीहरुलाई उच्च शिक्षा दिएर करियर बनाएर २० । २५ वर्ष पुगेपछिमात्रै विवाह गरिदिने । तर आम जनताका छोरीहरुको विवाह गर्ने उमेर भने घटाउनु पर्छ भनेर संसदमा बहस गर्ने । उमेर नपुग्दै विवाह गरेर आमा बन्दा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउने विशेषज्ञ डाक्टरहरु बताउछन् । यस्तो समस्या छर्लङ्ग हुँदाहँुदै पनि कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले विवाहका लागि उमेर घटाउनु पर्छ भनेर संसदमा पहिलो पटक मुख फोरे । उनले केही दिनअघि संसद्मा ‘विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानूनी बन्देज हटाउन’ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री कोइरालाको भनाइ अनुसार कानूनले विवाह गर्न तोकेको उमेर ठीक छ कि छैन भन्ने बहस होइन कि विवाहको उमेर घटाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई हौसला मिलेको छ । यसरी विवाहको उमेर अहिले भइरहेको मौजुदा कानूनकोभन्दा कम हुनुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरुमा लोसपाका सांसद र नेपाली काग्रेसका सांसदहरु अगाडी छन् ।

नेपाली कांग्रेसमा सांसद मिन विश्वकर्माले विवाहको २० वर्षे उमेर हदले सामाजिक तालमेल नमिलेको बताए । उनले भने ‘कानूनले समाज बनाउने हो कि समाजले कानून ?’ हा,े कानून त समा कै लागि बनाउने हो । तर, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न कानूनी बन्देज पनि नलगाइने हो भने कुनै एउटा समुदाय लिंग सधैँ पछौटेपनको शिकार भइरहन्छ । बालविवाहसम्बन्धी कानून बनाएर रोक लगाउँदा त समस्या आइरहेका छन् । विहेबारी २० वर्ष पारीको त्यो बन्देज हटाउँदा महिलाहरुले जटिल समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा यी दुई सांसदहरुले यो समस्याको रुपमा उठाउनुको मुख्य कारण भनेको बालविवाह धेरै भयो । अर्को कुरा किशोरीहरुले १२– १३ वर्षकै उमेरमा पढाइ छोड्छन् र २० वर्षसम्म के गरेर बस्छन् भन्ने तर्क ल्याएका छन् । सांसदहरुले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर राखेको तर्क ठीक छैन । राज्यको काम भनेको समाजलाई समृद्ध बनाउने, सचेतना जगाउने, कानूनको कार्यान्वयन गराउने हो । राज्यले पिछडिएको समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । न कि, समस्याबाट भाग्ने होइन । बालविवाहसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन भएन भन्दैमा महिला (छोरीहरु) लाई अन्धकारतर्फ धकेल्न मिल्दैन ।

यी सांसदहरुले कानून कार्यान्वयन गराउने विकल्प पनि कति सजिलो ल्याएका ! कानूनमा विवाह गर्नको लागि उमेर घटाइदिने । २०७४ सालमा बनेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ ले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाहलाई अपराध मानेको छ र कम उमेरमा विवाह गर्न बन्देज लगाएको छ । तर, कानूनको कार्यान्वयन नभएर समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । हाम्रो समाजमा बालविवाहलाई अपराध नमान्ने र नियन्त्रण नगर्ने हो भने, कुनै दिन छोरी बुहारी र श्रीमतीमाथि हिंसा गर्दा पनि अपराध नभन्ने चलन बस्न सक्छ । यतिबेला हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ ? बालविवाह जस्तै महिलामाथिको हिंसा पनि समाजमा ब्याप्त छ महिला हिंसासम्बन्धी नियन्त्रण ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या आयो अब हिंसाको परिभाषा नै बदलौं भन्न हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो सोचाइले हाम्रो समाज अग्रगामी बन्न सक्दैन । महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक दृटिकोणबाट पनि विवाहको उमेर २० वर्ष पारि राखिएको हो ।

सांसद विश्वकर्माले भनेको कुरा समाजले कानून बदल्ने जस्तै हो । समाजमा विद्यमान कुप्रथा, परम्परा र कुसंस्कारलाई बदल्न कानून नै चाहिन्छ । समाजले कानूनलाई गाइड गर्ने होइन कि कानूनले समाजलाई गाइड गर्ने हो । जनसंख्याको आधा हिस्साभन्दा बढी महिलाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि बाधक बनेको छ– विवाहको उमेर घटाउनेसम्बन्धी बहस । हाम्रो समाजले अझै पनि छोरीहरुलाई बोझको रुपमा लिएको छ । विवाह गरेर दिएपछि सबै दायित्व सकिन्छ भन्ने अभिभावकको सोचाइ रहेको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे पछि छोरीले आर्थिक परनिर्भरता भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी सामाजिक विभेद, पारिवारिक हिंसा, स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । राज्यको कानून निमार्ण गर्ने विधायिकी अंगको सदस्यहरुमा नै महिलाप्रतिको संवेदनशीलता बुझ्न सक्ने क्षमता देखिएन ।

कुनै बस्तीमा वा समुदायमा अशिक्षा गरिबी, बेरोजगारी बढेको कारण २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएको आधारमा कानून नै परिमार्जन गर्नु कतिको जायज हुन्छ ? बरु त्यो समुदाय विशेषका लागि आत्मनिर्भर बनाउने, शिक्षित बनाउने खालका अभियान संचालन गर्नुपर्छ । उनीहरुले कम उमेरमा विवाह गरे, बच्चा पनि जन्माए, जन्मदर्ता चाहिँ भएन भन्ने समस्या ठूलो होइन । अहिले तीन तहका सरकारहरु छन् । तीमध्ये जनतासँग नजिक रहेको र जनताको गतिविधि थाहा पाउने स्थानीय तहको सरकारले बालविवाहविरुद्धको अभियान चलाउनुपर्छ । छोरीहरुलाई शिक्षा दिनुपर्छ । छोरीहरुले किन बीचैमा पढाइ छोड्छन्, त्यसका समस्या पत्ता लगाउनुपर्छ । पढाइ छाडेर बसेका किशोरी, युवतिहरुलाई पनि सीप सिकाउन, आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ राज्य लाग्नु पर्छ । १४ । १५ वर्षको उमेरमा पढाइ छोडे, अव विवाह गरिदिनुपर्छ । परिवार व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नु गलत कुरा हो । अझ यस्ता कुरा जनप्रतिनिधिसमेत भइसकेकाहरुले झनै भन्न मिल्दैन । ‘त्यो उमेर समूहका किशोर किशोरीहरुले लिभिङ टेुगेदरमा बस्छन्,समस्या आउँछ, चाँडै विवाह गरिदिएर पन्छाउनुपर्छ ।’ भन्ने सोच होइन, किशोर किशोरीका लागि नैतिक शिक्षा, यौन शिक्षाका बारे सचेतना जगाउनुपर्छ । २० वर्षभन्दा कम उमेर विवाह गर्नका लागि उपयुक्त होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा वृत्ति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधानले पढेलेखेका संभ्रान्त परिवार र पढाइमा अब्बल हँुदाहँुदै अभिभावकले विवाह गराइदिन्छन् । पढाई छोड्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । लोग्नेको घरमा गए पछि महिलाले आफ्नो पढाइ र करिअरको कुरा गर्दा हिंसाको शिकार हुनुपर्छ । सानै उमेरमा सन्तान जन्माउनुपर्ने, कम तौलका बच्चा जन्मिने, प्रजनन स्वास्थ्यमा जटिल समस्या रहन्छन । फलस्वरुप आमाले समेत ज्यान गुमाउने अवस्था रहन्छ ।

यदि १६ या १८ बर्षको उमेरमा विवाह गर्न पाउने कानून बनेमा अधिकांशले छोरीहरुको विवाह गर्ने उमेर १६ या १८ कटाउँदैनन् । महिलाका लागि यो उमेर भनेको पढ्ने वृत्ति विकास गर्ने, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने हो । तर, पढ्दै नपढी विवाह गरी बसे भने बच्चा जन्माउने र हुर्काउने काममात्रै हुन्छ । सांसदहरुले यो खालको कुर्तक प्रस्तुत नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । कानून भनेको त जिवन रक्षाको लागि जव जिवन नै बाकी रहदैन भने कानूनको बनाउनुको के अर्थ रहन्छ र । छोरीहरुलाई अबिभावकले त बोझ माने नै राज्यले समेत बोझ मान्यो । यो भनेको छोरीहरुलाई हेर्ने संकिर्ण सोच हो । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहको अनुमति दिनु भनेको राज्यलेसमेत बोझ मान्नु हो ।

कानुनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि अशिक्षा, छोरीप्रतिको संकीर्ण बुझाइ र व्याप्त गरिबीका कारण देशैभर बाल विवाह चर्को समस्याका रूपमा रहेको छ ।