पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष भएको बताएका छन् । कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताका घरदैलोका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएका बताए ।

देश संघियतामा गएपछि केन्द्र र प्रदेशको न्यायिक समिति नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा मात्र यो समिति हुनु सुन्दर पक्ष भएको उनको धारणा थियो । हाम्रो समाज आफूले कति दुख पाएँभन्दा पनि अरुले कति सुख पायो भन्नेजस्ता इगोको मनोविज्ञानबाट ग्रसित रहेकाले यस्तै समस्याबाट सिर्जित विषयलाई निरुपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । राजनीति गर्नेहरु लागि कानुनका विषयमा अनविज्ञ हुने भए पनि विज्ञहरुको सहयोग लिंदै निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्न उनको आग्रह थियो ।

गण्डकी प्रदेशका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दु कुमारथापाले न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुखहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न टेवा पुग्ने बताए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारको जिम्मेबारी भित्र पर्ने भएकाले यसको सकरात्मक कार्यन्वयनमा जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए । मन्त्री थापाले अदालतमा जाँदा समय, श्रम र आर्थिक पक्षमा असर पर्ने भएकाले छिटो छरितो र तत्काल न्याय सम्पादन गर्न साना तिना विवाद स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । नेपालको संविधान धारा २१७ मा साना तिना विवादको न्यायका लागि अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको उनको भनाई थियो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्याययिक समितिले हेर्ने गरी अधिकार तोकेकाले सामाजिक रुपान्तरणमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
विद्यायन समितिका सभापति विष्णु लामिछानेले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि सबैको जनप्रतिनिधि हुने र आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राजनीतिक, जातिय र भेगीय दृष्टिकोणले परिचालन गर्न नहुने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्यायधिशको भूमिकामा राखेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले जनताले जनप्रतिनिधिसँग धेरै विषयमा अपेक्षा गरेकाले सोही अनुरुप काम गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे । पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले अघिल्लो कार्यकालमा आफू न्यायिक समितिमा रहँदाको अनुभव साटेकी थिइन् । कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव शम्भुराज रेग्मीले मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै गाउँपालिकाबाट आएका उपप्रमुखले लाभ लिनेमा विश्वास लिएका छन् ।