नेपालको वर्तमान संविधानको भाग–४, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको छ । राज्य संचालनको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा उल्लेखित नीतिहरुमध्ये अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी शीर्षकमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तीको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने भनि स्पष्ट मार्गनिर्देश गरिएको छ ।’ परम्परागत रुपमा राजनीतिक–रणनीतिक मुद्दाहरु परराष्ट्र सम्बन्धको प्राथमिकतामा पर्ने गरिएकोमा हाल आएर व्यापारिक÷आर्थिक विषयहरु यसको प्राथमिकता परेका छन् ।

 परराष्ट्र नीति, २०७७

परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनको स्पष्ट आधार, प्राथमिकता तथा उद्देश्य निर्दिष्ट नभएको कारणले सरकारको नेतृत्व गर्ने दल÷व्यक्तिपिच्छे राष्ट्रिय ÷अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामासमेत फरक धारणाहरु आएको तथा नयाँ संविधान जारी भई तीनै तहका सरकारहरु गठन भएपश्चात राजनीतिक स्थिरता समेत कायम भएको सन्दर्भमा निर्देशक कानूनको रुपमा नेपाल सरकारले ‘परराष्ट नीति २०७७’ जारी गरेको छ । यस नीतिले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको संचालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक लाभ र समानतामा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा रहेको चूनौती, अवसर, सम्बन्ध सञ्चालनका आधार तथा रणनीति र कार्यनीति समेत उल्लेख भएकोले धेरै हदसम्म यो नीतिले परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनलाई दिशानिर्देश गर्नुको साथै व्यवस्थित समेत गरेको छ ।

 परिवर्तित विश्व सन्दर्भ

परराष्ट्र सम्बन्धका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरु हुन्छन । राष्ट्रिय हितका आधारभूत पक्षहरु स्थायी हुने भएतापनि राजनीतिक परिवर्तनले निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा भूराजनीतिक परिवर्तनमा आउने फेरबदल र त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनलेसमेत परराष्ट्र नीतिलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ ।

विश्व अर्थ राजनितिमा चिनको बलियो उपस्थिति, रसिया, युक्रेन युद्ध, युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र अफगानिस्तानमा तालिवानको उदय, श्रीलंकाको आर्थिक संकट, सामरिक प्रतिस्पर्धाबीच चीन–भारत बीच बढ्दो व्यापार जस्ता क्षेत्रीय परिघटनाहरुले परिवर्तित विश्व सन्दर्भहरुलाई चित्रण गर्दछ ।

सार्कको स्थापनामा बंगलादेशसँगै नेपालको नेतृत्वादायी भूमिका रहेको थियो । वर्तमानमा भारतले जानाजान सार्कलाई कमजोर बनाइ बिमिस्टेकलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपालले सार्कलाई पुनर्जागृत बनाइ मजबुत बनाउन पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सार्कको विकल्प बिमिस्टेक नभएकाले दुवै मञ्चलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्दै विमस्टेक राष्ट्रमा रहेको ठुलो बौद्ध जनसंख्यालाई पर्यटकको रुपमा लुम्बिनी भित्र्याउन नेपालले विशेष रणनीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।

नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई लिएको छ । स्थायी सदस्य राष्ट्रको ’भिटो’ अभ्यासले बेलमौकामा यसलाई निष्प्रभावी गराउने गर्दछ । चाहे अमेरिकाले इराकविरुद्ध गरेको आक्रमण होस वा हाल जारी रसियाको युक्रेनमाथिको आक्रमण सयुक्त राष्ट्रसंघले युद्ध रोक्न कुनै भूमिका खेल्न नसकी स्थायी सदस्य राष्ट्रको अवैधानिक कार्यालई वैधानिकता दिलाउने संयन्त्रजस्तो बन्न पुगेको छ । यद्यपी संयुक्त राष्ट्रसंघको भरपर्दो विकल्प निकट भविष्यमा समेत नदेखिएकाले यसको संरचनागत सुधार र अंगहरुको प्रभावकारी परिचालननै अहिलेको प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।

 नेपाल चेपुवामा

भारत र अमेरीका सन् २००५ को रक्षा सम्झौता पश्चात रणनैतिक रुपमा नजिकिएका छन् । अहिले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा भारत समावेश भएसँग अमेरीकाले उसको क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । उसो त नेपालसँगको सम्बन्धलाई अमेरीकाले भारतको चस्माबाट हेर्ने गरेको भन्ने बहस नेपाली बौद्धिक समाजमा चल्न सुरु भएको पनि धेरै भसक्यो । हाल चीनको उदय र दक्षीण एशियामा उसको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो साझेदारको रुपमा लिएको छ । विशेषगरी श्रीलंका, मालदिभ्स र नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दैछ भन्ने अमेरीकाको आँकलन रहेको छ । दक्षिण एशियालाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मानेको भारतले दक्षीण एशियामा चीनको आक्रामक उपस्थितिलाई एक्लै रोक्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि अमेरिकासँग लहसिनु भारतको बाध्यता भएको छ । जबकि, सुरक्षा लगायतका विषयमा रुस उसको परम्परागत साझेदार रहेको छ ।

जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई बञ्चित गरि तदर्थवादी सामन्ति संरचनाको प्रयोगमार्फत् आन्तरिक विभेद र असमानता लाई थप संस्थागत गरेपनी पञ्चायतकालमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध अहिलेभन्दा केही व्यवस्थित र कुशल देखिन्छ । अमेरिका र सोभियत युनियनजस्ता दुई ध्रुवलाई संयोजन गरी विकास सहयोग प्राप्त गर्न र चीन भारत बीचको युद्धमा कूशलतापूर्वक आफुलाई तटस्थ राख्न राजा महेन्द्र सफल भएका आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरेका थिए ।

भारत, अमेरिका, चीन र बेलायत सँग नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने परम्परागत मित्र राष्ट्रहरु हुन । पछिल्ला दिनमा बेलायतको भूमिका बिस्तारै खुम्चिँदै गएको र चीनको भूमिका आक्रामक रुपमा बढिरहेको देखिन्छ । नेपालले बेलायतसँगको परम्परागत सम्बन्धबाट खासै फाइदा लिन सकेको देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा बलियो उपस्थिति भएको बेलायतसँग नेपालले अझै पनि थुप्रै फाइदा लिनसक्ने अवस्था छ तर यसतर्फ राष्ट्रले खासै चासो दिएको देखिदैन ।

विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थितिको कारणले नेपाल शक्तिराष्ट्रहरुको नजरमा पर्ने गरेको छ । चीनले मौन कुटनीति छाड्दै मुखर कुटनीतिको अभ्यास सुरु गरेसँगै यसको ठुूलो प्रभाव दक्षिण एशियामा परेको देखिन्छ । भारतको साथ लिएर अमेरिकाले दक्षिण एशियामा चिनको प्रभाव रोक्न लागिपरेको छ भने चिनले यसको कडा प्रतिकार गर्ने गरेको देखिन्छ । परराष्ट्र सम्बन्धलाई समेत राजनैतिक मुद्दा बनाउँदा नेपाल झनै समस्यामा पर्न थालेको आभास हुन्छ । अमेरीकाको एमसीसी परियोजना स्वीकार्ने वा अस्वीकार्ने भन्ने विषयमा दलहरु विभाजित हुँदा चिनले ’पाण्डोरा बक्स’ भनेर विरोध गर्दै राजनैतिक दलका नेताहरुलाई यो अस्वीकार गर्न लविङ गर्ने तथा अमेरिकाले समेत स्वीकार्ने तथा नस्वीकार्ने नेपालको आन्तरिक विषय हो भनेर बाहिर भने पनि भित्रभित्रै कुनै हालतमा सहयोग स्वीकार्न लगाउने रणनीतिमा अगाडी बढ्यो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रा राजनीतिक दलको असफलता त छदै छ अमेरिका र चीनको बढ्दो भू–राजनैतिक प्रतिस्पर्धा पनि हो । भारतले नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मानिराखेको अवस्थामा नेपालको कुटनैतिक कौशल देखाउन नसकेमा भविष्यमा थप चेपुवामा पर्ने देखिन्छ ।

 हाम्रो प्राथमिकताः राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन र अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा

चीन र भारतबीच कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै बाहिरी विश्व, विशेषगरी अमेरीकासँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नु नेपालको हालको आवश्यकता हो । छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नेपाल अहिक बढी भारत निर्भर जस्तो देखिन्छ । समान धर्म संस्कृति, खुला सिमाना, सहज भूगोल र परम्परागत÷ऐतिहासिक सम्बन्धले यो निर्भरता विकास गरेको हो । पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग पारबहन लगायतका सम्झौताहरु गरेर दक्षीणतर्फको उच्च निर्भरतालाई कम गर्न प्रयास गरेको छ । नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध अफ्ठ्यारोमा पर्दा मात्र यस्ता पहलहरु गर्दछ भन्ने चीनको बुझाइर उत्तरतर्फको चीनका नाकाहरु सहज गराउन उसको अनिच्छाले कहिलेकाँही मिडियामा आएजस्तो भारततर्फको निर्भरता तत्काल कम हुने अवस्था भने देखिदैन ।

मित्र राष्ट्रहरुसँग सार्वभौम समानता र पारस्पारिक लाभको आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध संचालन गर्नु सरकारको दायित्व हो । आर्थिक कुटनीति, सांस्कृतिक कुटनीति तथा ट्रयाक टु डिप्लोमेसी समेतको आधारमा राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न मौजुदा संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सार्कको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तीको मान्यतालाई हृदयंगम गरि परराष्ट्र सम्बन्ध संचालित हुनु पर्दछ । संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र परराष्ट्र नीति द्दण्ठठ ले निर्दिष्ट गरेतापनि राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरुमा राजनैतिक दलहरुबीच साझा अवधारणाको निर्माण गरिनु पर्दछ । भारत, चीन वा अमेरीकामा जुनसुकै दल वा व्यक्ति सत्तामा आए पनि परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुदैन । यदुनाथ खनाल, ऋषिकेश शाह, कमल आचार्य जस्ता अब्बल कुटनीतिज्ञहरुको लिगेसी रहेको हाम्रो परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुमा अहिले आएर कुटनीतिक ज्ञान, चातुर्यता, व्यावसायिकता र राष्ट्रप्रेमको अभाव देखिन्छ । अतः परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई जागिरे मात्र नबनाइ विशिष्ट सेवाको रुपमा विकास गर्दा उच्च व्यावसायिक दक्षताको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।