कोभिड महामारीपछि संसारभर नै आर्थिक मन्दी छाएको छ । अर्थतन्त्र बलियो भएका देशहरु पनि डाँबाडोल भएको देखिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका यति छिट्टै टाँट पल्टेला भन्ने धेरैले सोचेका पनि थिएनन् । आर्थिक अवस्था बिग्रेका कारण श्रीलंकाका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उच्च अधिकारीविरुद्ध ब्यापक विरोध प्रदर्शन तोडफोड भयो । आन्तरिक द्वन्द्व सम्हाल्नै नसकेपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपति देश छोडेर माल्दीप्स भागे मालदिप्सले पनि सुरक्षा दिन नसक्ने भनेपछि अहिले सिंगापुर छन् । तर, उनलाई त्यहाँ पनि लामो समय शरण नदिने कुरा सिंगापुर सरकारले गरेको छ । हो, कुनै बेला श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे धेरै शक्तिशाली थिए । उनले प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रामा सिंघेलाई कार्यबाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरेर भागेका थिए । अहिले श्रीलंकाको संसदले उनै रनिल बिक्रमा सिंघेलाई श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनाएको छ ।

श्रीलंकाको प्रसंग आम नेपालीहरुको मन मस्तिष्कमा डर बनेर बसेको छ । हाम्रो देश पनि श्रीलंकाको बाटो मै हिँड्दैछ भन्ने पीर परेको छ । यो पीर जनतालाई मात्रै परेको छ । सत्तामा बसेर तर मार्नेहरुका लागि कुनै डर त्रास चिन्ता केही छैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने, अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरिन्थ्यो । अहिले नेपाली मुद्राको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्दैछ । विदेशी मुद्राको संचिति पनि घटेकोघट्यै छ । राष्ट्रबैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको संचिति बढाउने होइन, घटाउने काममात्रै यो सरकारले गरेको छ । मुलुकमा औद्योगिक तथा उत्पादनको बाताबरण सरकारले नै बन्न दिएको छैन । विदेशी सामानमा कर छुट गर्ने तर स्वदेशी उत्पादनमा चाहिने आयातित कच्चा पदार्थमा कर बृद्धि गरेको छ । जसले स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप सबैलाई हतोत्साही बनाएको छ । सरकारको यस्तो नीतिले नेपाल छिट्टै श्रीलंको बाटोतर्फ लम्किँदै छ भन्ने संकेत गर्छ । नेपालले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कुनै पनि बस्तु छैन । नेपाली कामदार बिश्व श्रमबजारमा बेचेर धेरथोर आउनेबाहेक अरु छैन । त्यो पनि अहिले विदेशी मुद्रा धेरैजसो हुण्डीमार्फत् आउने गरेको छ । हुण्डीमार्फत् कारोबार गर्नु गैरकानूनी भए पनि हुण्डीबाट धेरै पैसा पाइन्छ भनेर नेपालीहरुले हुण्डीमार्फत् रेमिटुयान्स पठाइरहेका छन् । सरकारले हुण्डीबाट हुने कारोबार बन्द गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स पठाउन आकर्शित गर्नुपर्छ । तर, यो गठबन्धन सरकार लुट मच्चाउनमात्रै उद्यत देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको सरकारले एक वर्ष बित्दा पनि कुनै चर्चा गर्न लायक काम गरेको छैन । कोरोना महामारी असर त्यसैगरि रसिया–युक्रेन युद्धको असरले गर्दा आर्थिक मन्दी बढेको छ । मूल्यबृद्धि बुलेट ट्रेनको गतिमा दौडेको छ । तर सरकारलाई नागरिकको कुनै कुराको पर्वाह छैन । सेवा दिन होइन, यो सरकार कर असुल्नमात्रै बनेको छ । मुलुक र नागरिकको हित गर्ने भए अर्थतन्त्र फराकिलो पार्ने खालका गतिविधि हुने थियो । र, श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट झेल्नुपर्छ भनेर डराउनुपर्ने थिएन । अब त केवल ढिलो भन्नेमात्रै हो । सरकारको यस्ता गतिविधिले मुलुक टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको भन्न सकिन्छ । श्रीलंका बन्न सक्ने अर्को कारण बेरोजगारी, गरिबी हो । स्वदेशमै रोजगारी पाउनका लागि भनसुन चाहिने, धेरै जस्तो युवाहरु खाडी मुलुक, दक्षिण कोरिया र युरोपका केही देशहरु छन् । यसरी युवाहरुलाई श्रमिकको रुपमा बेचेर त्यही रेमिट्यान्सबाट सधै मुलुक चलाउनु बिडम्वना हो । मूल्यबृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी र स्वदेशी उत्पादन नहुनु श्रीलंका हुने संकेत हो ।

नेपालसँगै जोडिएको छिमेकी मुलुक चीनको विकास द्रूत गतिमा भइरहेको छ । विकास मात्रै होइन, समृद्ध पनि छ–चीन । हाम्रो मुलुकमा खान र संकट पर्दा छिमेकीलाई समेत बाँड्न पनि पुग्ने उत्पादन हुँदा चीन चरम गरिबीको चपेटामा परेको थियो । सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चीनमा भएको १० वर्षे सांस्कृतिक क्रान्तिले मुलुक झनै खोक्रो बनायो । तर, त्यसपछि चीनले द्रूत गतिमा आफ्नो विकासमात्रै गरेन कि संसारको महाशक्तिमा गनिन्छ । सरकारको नेतृत्वकर्तामा इच्छाशक्ति भयो भने मुलुकको विकास गर्न असम्भव भने छैन । अहिले हामीलाई चीनको जस्तै द्रूत गतिमा विकास गर्दा नथाक्ने नेता चाहिएको छ । विकास र समृद्धिको लालसामा हामीले पटक पटक आन्दोलनहरु ग¥यौँ । निरंकुश पंचायती व्यवस्थालाई फालेर २०४६ सालमा बहुदलीय ब्यवस्था स्थापना गरियो । केहि विकास भएन । कुनै पनि दलले लामो समय सरकार चलाउन सकेन । सत्ता समीकरण मै दल तथा नेताहरु उर्जा खर्च भयो । विकृति बढ्यो । ०५२ साल देखि माओवादीले कथित जनयुद्ध सुरु ग¥यो । सो युद्धले जनता आक्रान्त बनेका थिए । त्यसै बीचमा राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याए ।

०६२/०६३ को जन आन्दोलनले दलहरुलाई फेरि सत्तामा पु¥यायो । गणतन्त्र, संघीय शासन ब्यवस्था ल्याइयो तर जनताका पीडा उस्तै छन् । देशको हालत पनि उही नै छ । विगतमा ०५५।०५६ कोजस्तै गठबन्धन गरेर सरकार चलाउने खेलमा दलहरु तथा नेताहरु छन् केवल पात्र र दल फेरियो प्रवृत्ति भने उही नै छ । मिलेर खाने खेलले गर्दा अहिले चरम गरिबी, बेराजगारी भ्रष्टाचार कमिशनखोरी, ठगी धन्दा, दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । सबै राजनैतिक अस्थिरताको पछाडी भारतको नियन्त्रण छ । भारतले नेपालको विकास र समृद्धि चाहँदैन । हरेक युद्ध र आन्दोलन हुनुको पछाडी भारतको हात छ । भारतकै सहयोगमा माओवादी कथित जनयुद्ध भयो । भारतले मिलाइदियो । २००७ सालको क्रान्ति, २०४६, ०५२ को कथित माओवादी युद्ध, ०६२।०६३ को आन्दोलनलगायत सबै भारत नियन्त्रित खेल हुन् । जस्ले नेपालमा बेला बेलामा अशान्ति मच्चाएर शान्ति स्थापना गरिदिएजस्तो गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप मज्जाले बढेको छ । दुई तिहाइ नजिकको नेकपाको सरकार ढाल्ने खेलदेखि एमाले फुटाउने सम्मको कार्य । परमादेशको सरकार बनाउनेसम्मको खेल खेलेको छ–भारतले । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको, चुच्चे नक्सा जारी गरेको, र नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने उद्घोष गरेका कारण बिभिन्न षड्यन्त्र रचेर सरकार गिराउनेदेखि एमाले फुटाउनेसम्म काम ग¥यो ।

भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने नेपालका नेताहरु नै हुन् । सरकारका लागि राष्ट्रियता बेच्ने गर्छन् । अहिले प्रचण्ड र आरजु देउवा भारत कै शरणमा गएका छन् । प्रचण्डलाई यसपटक प्रधानमन्त्री बन्नुप¥यो । आरजुलाई जितेपछि । भारतिय हस्तक्षेपबारे नेपाली जनताले बुझ्न ढिला भइसक्यो । यदि हामीलाई राष्ट्र र राष्ट्रियता प्यारो लाग्ने हो भने भारत नियन्त्रित हस्तक्षेप बढाउन खोज्ने नेताहरुलाई पाखा लगाउने बेला भइसक्यो । यस्तो चरम आर्थिक मन्दी, मूल्यबृद्धि गरिबी बेरोजगारी लगायतका समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्न सरकारले नागरिकका लागि खोइ राहतको कार्यक्रम ल्याएको ? मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, विकास गर्ने लक्ष्य खोइ ? यति वर्षमा यस्तो विकास गर्छु भनेर एकपछिअर्को लक्ष्य पूरा गर्दै जानुपर्ने हो तर छैन । लक्ष्य र उद्देश्यविहीन गन्तब्यहीन सरकार । केवल जागिरे मानसिकतामात्रै । गरिबीमा राजनीति गर्ने भारतको छायाँ परेका नेता होइन, कहिल्यै नथाक्ने गरी चीनको जस्तै नेपालको विकास गर्ने नेता चाहिएको छ ।