पोखरा, १४ साउन– प्रतिनिधिसभाले २ वर्षअगाडि पारित गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नक्साकृति गण्डकी प्रदेशसभाले बिहिबार पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको २०७७ जेठ ३१ गतेको बैठकले चुच्चे नक्सा नामले चर्चित दुई भूभाग संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा गण्डकी प्रदेशसभाले भने अहिले आएर प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ८ मा रहेको प्रदेशसभाको प्रतीक चिन्ह (लोगो) मा समावेश नेपालको परिमार्जित नक्सालाई समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
अहिले पनि गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले लगाउने सुनजडित लोगोमा पुरानै नेपालको नक्सा छ । उक्त लोगो परिवर्तन गर्नको लागि पनि नियमावलीमा संशोधन आवश्यक थियो ।
त्यसका लागि प्रदेशसभाले २०७७ साउन ४ गते सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले नियमावली संशोधनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
लोगोमात्र संशोधन गर्नुको सट्टा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन एकैपटक गर्ने भनेर समितिले छलफल अगाडि बढाएतापनि बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले लोगो र मन्त्रीलाई मताधिकारसहित संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने विषयलाई मतदानमार्फत पारित गरेको हो ।
उक्त समितिका सभापति ओमकला गौतम चालिसेले प्रदेशसभामा विभिन्न ११ वटा संशोधन सहितको प्रस्ताव प्रदेशसभामा चैत २५ गते पेश गरेकी थिइन ।
‘नियमावलीको बारेमा व्यापक छलफल गरेर त्रुटिरहित बनाउनको लागि समितिमा रहेको सदस्यहरु मात्र नभइ, दलका नेताहरु, सुझावको आधारमा निर्णयमा पुगेको’ उनले बताएकी थिइन ।
यद्यपि, यो नियमावली सर्वसम्मतले पारित भने हुन सकेन ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नोट अफ डिसेन्ट जनाउन पुग्यो । एमालेले मन्त्रीहरुलाई संसदीय समितिमा मताधिकार दिन नहुने व्यवस्था राख्न माग गरेको थियो ।
तर, मताधिकारको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण मन्त्रीहरुले मत दिने अधिकार पाउने गौतमले बताइन । यसमा नोट अफ डिसेन्ट पनि राख्न नपाइने उनले तर्क गरिन ।
अनुसूची ३ मा भएको व्यवस्था २ वर्ष अगाडि नै आउनुपर्ने भएतापनि सुझाव संकलन गर्दा ढिलाई भएको उनले जानकारी दिइन । संशोधित लोगो यही हप्ताभित्र प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि मन्त्रीहरुले संसदीय समितिमा मताधिकार सहितको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था संविधान अनुरुप नै रहेको बताए ।
‘मताधिकारको विषयमा संविधानको मातहत नियमावली रहने हुन्छ । धारा १७९ मा मन्त्रीलाई समितिमा मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने ।
यही विषयमा भिन्न मत राख्नु चाहिँ संविधान संशोधन गर्न भन्ने खोजिएको उनले बताए । उनले मत विभाजनको प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे ।
तर, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले चाहिँ छलफल गरेरै फरक मत राखिएको र फिर्ता नहुने बताए ।सभामुख अधिकारीले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था उल्टाउने कुरा नियमावलीले गर्न नसक्ने जवाफ दिए । त्यसपछि उनले मतदानमार्फत अगाडि बढाउन नसकिने बताए । सभामुख अधिकारीले पारितको प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्रदेशसभा नियमावलीको चौथो संशोधनमा पहिलोपटक मतविभाजन हुन पुग्यो र बहुमतले चौथोपटक प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पहिलोपटक मतविभाजनमार्फत् बहुमतले पारित भयो ।
मन्त्रीलाई मताधिकार दिने मुख्य विषय चाहिँ गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिसँग जोडिएको छ । यो समितिमा ६ जना मन्त्री र ७ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित दीपक कोइराला समितिका सभापति छन ।
उनले अन्तिमपटक असारमा डाकेको बैठकमा कोही पनि सदस्य उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । मन्त्री सदस्य भएकै कारण यो समिति पछिल्लोपटक प्रभावहीन बन्दै गएको छ । समितिमा मन्त्रीलाई मताधिकार सहितको अधिकार दिने यो सातै प्रदेशमध्येको पहिलो संसदीय समिति हो ।