पेखरा, १६ साउन– देशभरका महानगरपालिकाको मेयर सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएसँगै महानगराका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । ६ महनगरका मेयरहरु पोखरामा आयोजित सम्मेलनपछि आइतबार ७ बँुदे संयुक्त घोषणापत्र सार्वजानिक गर्दै महानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयरले घोषणापत्रबारे जानकारी दिँदै भने, ‘सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वय, चलाइ अझ घनिभूत गर्दै महानगरीय स्शासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माणलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरुका लागि संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौ ।’
यस्तै सम्मेलनले महानगरका प्राकृतिक सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संवोधन गरि सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल’ माध्यमद्धारा संस्थागत गर्ने आचार्यले बताए । सम्मलेनले महानगरको साझा समस्याको रुपमा फोहोर व्यवस्थापन रहेको देखिएको छ । मेयर आचार्यले सबै महानगरको चुनौतीको रुपमा फोहोर व्यवस्थापन भएकाले अब डम्पिङ क्षेत्र खोज्नुभन्दा पनि फोहोरलाई अब उत्पादनसँग जोड्नेतर्फ छलफल भएको बताए ।
महानगरमा आउने मुद्दामा महानगरका कानुनी अधिकृतले मात्रै हेर्न सक्ने स्थिति नभएकाले महानगरका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भई कानूनी रक्षा÷प्रतिरक्षा गनुृपर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको कारण आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । महानगरहरुका पारस्परिक सवाल समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वित ढङ्गबाट संवोधन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क , समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता जारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका मेयरहरुले भने सार्वजानिक खरिद ऐनका कारण ठेकेदारहरुको गम्भीर लापरवाही भएको गुनासो पोखेका छन् । उनीहरुले ठूलो बजेटको योजनामा कालो सूचीमा नै परेका ठेकेदारलाई नै आयोजना दिन बाध्य भएको सुनाए । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजानिक खरिद ऐन नियमावली २०६४ कै कारण स्थानीय तहले मात्रै नभई संघीय सरकारले पनि काम गर्न नसकेको बताए । उनले यो ऐनमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । ऐनको मनाशाय सबैभन्दा घटाएर जस्ले टेन्डर हाल्छ उसैले काम पाउनुपर्छ भन्ने रहेको र सोही अनुसार जाँदा कामको गुणस्तर र सम्पन्नको ग्यारेन्टी हुदैन् ।
‘हामीलाई थाहा छ यो कम्पनीले राम्रो काम गर्छ, उसको विल्डर्स चाहिँ घटिभन्दा अलिकति माथि प¥यो भनेर हामीले राम्रो गर्नेलाई काम दिऊँ न त भन्दा त्यो बीचको जुन रकम छ त्यो भ्रष्टाचार हो भनेर भनिँदो रहेछ’, उनले भने, ‘तसर्थ हामीले बाध्यतावश त्यही ठेकेदारलाई काम दिनुपर्छ जसले राम्रो काम गरेको हुदैँन् ।’
उता वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले ललितपुरमा मात्रै नभई विरगञ्जमा पनि सोही हालत भएको सुनाए । उनले विरगंजमा नामुद ठेकेदारले काम लिएको ७–८ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरेको तर, राज्यले भने तिनैलाई ठेक्का दिइरहेको बताए । ‘पूर्वमेयर साबले कालो सूचीमा परेको ठेकेदारलाई नै टेन्डर दिनुभयो । अब निमार्ण कम्पनी कालोसूचीमा पर्छ फेरि नयाँ कहाँबाट ल्याउँछ ल्याउँछ’, उनले भने, ‘४४ करोडको आयोजना उसले २४ करोडमा गरिदियो जुन काम अहिलेसम्म बनेको छैन् ।’ पोखराका मेयर धनराजले पनि पोखरामा निमार्ण गरिएको भिमसेन मन्दिरमा ५० लाख खर्च लाग्दा महानगरले २० लाख मात्रै दिन मिल्दा उनीहरुले लिन नमानेको किस्सा सुनाउँदै राज्यको सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।