प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट बहुमतले पास भए पछि नागरिक स्तरमा बिरोध हुन थालेको छ । नागरिकता विधेयक कानून बनेर आएमा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने देखिएको छ । नेपालमात्रै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ आप्रवासीहरुले पटक–पटक गरेर सहजै पाउने गरेका छन् । विभिन्न समयमा संविधान बन्ने बेलामा नागरिकता प्राप्तीका आधार वर्ष मान्ने गरेको छ । यस्तो आधार वर्ष २००७ सालको दिल्ली सम्झौता हुदा मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा भएको थियो । यस्तै २०३६ सालको जनमत सग्रहको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भोट बढाउनका लागि ३४ लाख भारतीयहरुलाई नागरिकता दिएका थिए ।

२०४६ सालको परिर्वतनपछि पनि नेपालमा बसोवास गरेकाहरुलाई निर्वाध रुपमा नागरिकता दिने काम कांग्रेसको सरकारले ग¥यो । त्यो बेला सरकारले गरेको गल्ती सर्वोच्च अदालतले सच्याएको थियो । १५ लाख भारतीय मूलकाको नागरिकता खारेजी गर्ने फैसला भएको थियो । तर, सरकारले त्यसको कार्यावयन कहिल्यै पनि गरेन । त्यस्तै २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि ४० लाख भारतीयले नेपालका २२ वटा सिमावर्ति जिल्लाबाट नागरिकता लिएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा ११ मा यस्तो ब्यवस्था छ । यद्यपि, त्यो बेलामा यसको कुनै चर्चै चलेन । जसमा भनिएको छ, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् । (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ :–(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, (ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति । (३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी उपधारा ७ मा बैवाहिक अंगिकृत सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ । (७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।जन्मको आधारमा बंशजको नागरिकता दिने ब्यस्था गरेको छ ।

ब्यवहारमा हेर्ने हो भने त्यो धेरै घातक देखिन्छ । अहिले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार धेरै विदेशीले नागरिकता पाउने छन् । वास्तवमा अहिले सरकारले हतार हतार गरेर ल्याएको र फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेको यो विधेयक नेपालीको हितभन्दा बढी भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि गरिएको देखिन्छ । संविधानमा भएको यस्तो ब्यवस्थाले नेपाल कुनै दिन विश्वको नक्साबाट लोप हुने अवस्था आउन सक्छ भन्ने चिन्ता जाहेर गर्न थालिएको छ । नेपाल, दुई विशाल मुलुक भारत र चीनको बिचमा अवस्थित छ । जसले नेपालमा नियोजित रुपमा जनसंख्या थप्ने र बैधानिक रुपमा नै नेपाललाई निल्ने प्रयास भईरहेको छ । यो कुनै अनुमानको भरमा लेखिएको भने अवश्य होइन । विकशित घटना क्रमहरुले नै देखाएको छ ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले १९७५ मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि यो कुरा भनेकी थिइन् । सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न र भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन २५/२५ हजार सेना परिचालन गरेको थियो । त्यसपछि उनको अनुभव सिक्किम गाभ्दा र भुटानलाई नियन्त्रण लिदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै बेइज्जति महशुस भएको थियो । नेपालमा बुलेटबाट होइन कि ब्यालेटबाट आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने उनको मत थियो । सोही अनुसार बेलाबेलामा भारतले नेपालमाथि नियन्त्रित अस्थिरता पैदा गर्ने । राजनैतिक रुपमा स्थीर हुन नदिने नीति लिएको देखिन्छ । जसको उदाहारण २००७ सालदेखि नै देख्न सकिन्छ । २००७ सालमा राजा र राणाबीचको सम्झौता भारतले गराइदियो र आफ्नो स्वार्थ ूुरा ग¥यो । नेपालमा बेलाबेलामा शान्ति खलबल्याउने काम गरिरहेको छ । कहिले राजा र दलहरुलाई खेलाउने काम ग¥यो । कहिले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच खेलाउने आफु अनुुकूलको सरकार बनाउने र गिराउने काम गर्दै आएको छ । नेपालको विकास हुन र समृद्ध हुन नदिन भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको छ । जबकि भारतले आफ्नो देश विकास गर्नुभन्दा अर्काको देश बिगार्ने काम गर्दै आएको छ ।

०७२ असोज २ गते भन्दा अगाडी नेपालमा बसोबास गरेकाहरुले नागरिकता पाउने अवस्था आयो भनेनेपालमा बिदेशीहरुले मुलुकको महत्वपूर्ण स्थानमा कब्जा गर्ने देखिन्छ । नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्रलगायत सबै बिदेशीको हातमा जाने देखिन्छ । नेपाललाई भारतले नियन्त्रीत अस्थीरता निर्देशित स्वतन्त्रताको नीति लिएको छ । सरकार र केही राजनीतिक दलहरु आफ्नो राष्ट्रियता होइन, विदेशीका हितमा काम गर्नुले पनि यो नीतिलाई पुष्टि गर्दछ । अहिले नागरिकता विधेयकमा भएका केही आपत्तिजनक र राष्ट्रियता विरोधी प्रावधानहरुले मुलुक मोरिसस, फिजी वा सिक्कीमीकरण हुनेछ । संविधान निर्माण गर्दा भारतको सुझाव निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको आधार जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने थियो ।

यी सबै भारतको नियोजित रुपमा नेपाललाई वैधानिक रुपमा नियन्त्रणमा लिने उद्देश्य देखिन्छ । अहिले नेपालकै सरकार र राजनैतिक दलबाट आफ्नो स्वार्थमा काम गराउने, पछि भारतीयलाई नेपालको सत्तामा पु¥याएर गर्ने । भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण नेपाल समृद्ध र नेपालीहरु सुखी बन्न नसकेको अवस्था छ । अव यो संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउने कुरामा छलफको विषय बन्न सक्नेछ । र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतिले पुनः अध्ययनका लागि फिर्ता पठाउनु सक्नेछन् । राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन यो कदम राष्ट्रपतिले चाल्नै पर्छ । अरु विषयमा होइन कि नागरिकहरुको विरोधको कारण पुनः छलफल गर्न सकिनेछ । राष्ट्रियतालाई नै खतरामा पार्ने र भारतलाई खुसी बनाउन ल्याइएको यो विधेयक राजनीतिक दलका भरौटे सांसदहरुले पारित गर्ने कामले सबै भारत परस्त रहेको पुष्टि गरेकको छ ।