न्याय निसाफ र निकास समयमा हुँदैन भने त्यसको असर अरु नियमित कार्यका साथै विकासमा सोझै पर्न जान्छ । पूर्वतयारी विना घोषणा गरिएका विकासका कुराहरुले वास्तविक विकास नभएर राजनीतिक चुनावी एजेण्डामात्र बन्ने गरेको सबैले अनुभूति गरेकै विषय हो ।

यसैले गर्दा त्यस्ता राजनीतिक एजेण्डालाई सर्वसाधारण जनताले पत्याउनै छाडिसकेका छन् । सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र संघ तथा प्रदेशको आसन्न निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दाउपेच र पूर्वतयारी विनाका तानाबानाबाहेक विश्वासयोग्य एजेण्डा आउने देखिको छैन । यसका कारणहरु प्रसस्त छन् ।

सार्वजनिक सम्पदामा राजनीति

देशको विकास, रोजगारी, उत्पादन र विदेशी मुद्रा संचितिलाई वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याइरहेका बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिललगायत ठूला उद्योग बन्द भएको धेरै भइसक्यो । अब त हेटौडा सिमेन्ट पनि करोडौं घाटामा रे ! नेपाल वायुसेवा निगम, आयल निगमलगायतका महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान अर्बौंको घाटामा गैरहेको वर्षौं बित्दा पनि पुनरुत्थान किन भएनन् । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कर्मचारी र कामदारको हकहितका लागि मुद्दा चलिरहँदा न न्याय निसाफको किनारा, न नियमित कामकाज र विकास ।

अब रुग्ण भैसकेका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने अवस्था देखिएको छैन । तुलनात्मक रुपमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर पुरानो यान्त्रिक प्रविधिलाई विस्थापन गर्ने कुनै एजेण्डा पनि प्रस्तुत भइरहेको पाइदैन । श्रमिक पैठारीबाट रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहायता, ऋण अनुदान र पर्यटकीय गन्तव्य विकासले मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई दीगो रुपमा टेवा दिन सक्दैन । समय क्रममा बचेका पार्टपूर्जा र पूर्वाधार इतिहासको पानामा सीमित हुँदै पर्यटकीय गन्तव्यमा परिणत हुन बेर छैन ।

यसको कारण मजदुर आन्दोलन राजीतिक प्रभाव र आर्थिक योगदानसहितको विकासलाई अवमूल्यन गरिनु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नेता कार्यकर्ता, पदाधिकारी तोकिँदा पटकपटकको राजीतिक परिदृष्य फेरबदलसँगै नेता÷कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र र चुनावी भोट बैंक बनाइँदा उद्योग/प्रतिष्ठान धरासायी भएका हुन् । सम्बन्धित क्षेत्रको लागि दक्षता प्राप्त विज्ञ र प्रशासक नियुक्त गरी व्यवस्थापन सुदृढ नगरेसम्म यी प्रतिष्ठानको दीगो व्यवस्थापन सम्भव छैन ।

स्वीकृत बजेट निकासामा राजनीति

सानातिना टुक्रे आयोजना छाडेर बहुवर्षीय करोडौं, अरबौं बजेटका सडक, विद्युत तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट स्वीकृत भएर जब विकास निर्माण सम्झौता हुन्छ, त ती आयोजनाबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अनैतिक लाभ लिने मनसायपे्ररित तत्वहरु सक्रिय भइरहन्छन् । निर्माण सम्झौता भएपछि श्रमदान गरेर पारिश्रमिकबाहेक कुनै पनि तरिकाबाट लाभ लिन खोजियो भने त्यहाँ विकास निर्माण अवरुद्ध हुन्छ । निर्माण कम्पनीले प्राविधिक तथा श्रमिक मूल्याङ्कन गरेपछि स्वीकृत टेण्डरलाई दिइने बजेट रकमबाट समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न लक्ष्यसहित प्राविधिक श्रमिक तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने भरपर्दो आधार भनेकै स्वीकृत बजेटको निकासी हो ।

काममा लगाइएका वा श्रम सम्झौता गरिएका पक्षसँगबाट कम भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा कुनै पक्ष वा व्यक्तिले अनुचित लाभ लिंदैनन् । उनीहरुले श्रम सम्झौता गरेपछि स्वदेश तथा विदेशबाट दक्ष श्रमिक÷कामदार तथा कर्मचारी नियुक्ति आवशयक यान्त्रिक तथा लजिष्टक सामग्री व्यवस्थापन गरे तोकिएका अवधिमा योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

यसै प्रक्रिया अनुसार नेपाली श्रमिकले विदेशमा रोजगारी पाइरहेका छन् । तर, हाम्रो देशमा यस्तो दीर्घकालीन योजनामा सरकार परिवर्तन, कर्मचारी परिवर्तन र सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारी परिवर्तनसँगै बजेट निकासीमा बार्गेनिङका कारण योजना अलपत्र छन् । तर, राजनीतिक दल प्रशासनिक पदाधिकारी फेरिएसँगै बजेट निकास अवरुद्ध हुने प्रवृत्तिबाट निर्माणकर्ताले आफ्नो यान्त्रिक तथा मानवीय श्रमिक व्यवस्थापन गर्न समस्या झेलिरहेको हुन्छ । स्वीकृत आयोजनालाई आफ्नोपन प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहने प्रवृत्ति र अर्का पक्षबाट सहयोग पुग्ने वातावरण नहुँदा बजेट निकासी मात्र रोकिँदैन, उजुर, बाजुर, भ्रष्टाचार, छानविन गर्दा निर्माणकर्ता घाटामा गइसकेको हुन्छ भने नयाँ सम्झौताको सम्भावना पनि हुँदैन ।

विपद्जन्य घटना, मूल्य वृद्धि, सामग्री आपूर्तिमा समस्याका जायज कारण निर्माण सम्झौता अवधि थपघटबाहेक कुनै पनि बहानामा कसैले पनि सम्झौता भंग गर्न पाइँदैन । विकासको रफ्फातर बढाउन तत्तत् विकास निर्माणमा योगदान वापत कामदार (श्रमिक)ले पाउने पारिश्रमिकबाहेक सहजीकरण गरेवापत पनि एक पैसा लिन्न भन्ने नैतिकवान नागरिक र सार्वजनिक ओहदामा आसिन पदाधिकारीको आवश्यकता छ । काम र बजेट रोकेर राजजनीति गरिरह्यौं भने दीर्घकालसम्म यो रोग बल्झिरहनेछ । आफूले गरेका कामको मूल्याङ्कन आफै गर्न छोडौं ।

लाभग्राहीलाई मूल्याङ्कन गर्न छाडिदिऊँ । निर्माणकर्ता कामदार (श्रमिक) र लाभग्राही सर्वसाधारणले सम्बन्धित सहजकर्ता, योगदानकर्ता सबैको स्वच्छ मूल्याङ्कन गरेर विकास निर्माण सम्पन्नतासँगै तिमीहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नेछन् । निर्माकर्ता/व्यवसायीसँग अनैतिक लाभ लिन छोडौं ।