पोखरा/ देश संघीय संरचनामा जानु्अघि जिल्ला विकास समितिको अधिकार र सान लोभलाग्दो थियो । पर्याप्त बजेट र अधिकारका कारण जिविस शक्तिकेन्द्र बनेको थियो । पञ्चायतमा त झन जिल्ला पञ्चायतको सभापति भनेको साह्रै ठूलो पद थियो । संघीयतापछि जिविसलाई जिससमा परिणत गरियो । संविधानमै जिससको व्यवस्था गरियो तर त्यसको भूमिका र बजेट व्यवस्थापन गरिएन । खासै भूमिका नभएको र नदेखिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले स्थानीय तहकै दर्जा दियो । तर, तीन तहको राज्य व्यवस्थामा राखिएको चौथो तह छायाँमा प¥यो । जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको मतबाट निर्वाचित हुने जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका गौणजस्तै देखिन्छ ।

पालिका र प्रदेश सरकार भइसकेपछि जिल्लाको औचित्य नभएको भनेर बेलाबेलामा बहस पनि चल्ने गर्दछ । जिल्ला समन्वय हुनु अगाडि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले जिल्लाभित्रको विकासे बजेट चलाउन पाउँथ्यो । अहिले त्यो काम तीन तहका सरकारले गरिरहेका छन । कार्यकारी भूमिका र बजेट नभएपछि प्रभावकारी नदेखिएको गण्डकीका ११ जिल्लाका समन्वय समितिहरुले आफूहरुले स्थानीय तहको ५ प्रतिशत बजेट पाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन । त्यसको लागि प्रदेशले ऐन बनाइदिनुपर्ने र ऐनमा नै उक्त बजेट समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आन्तरिक आयमा ५ प्रतिशत जिससलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’ यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई पनि सवारी सुविधा दिन उनीहरुको माग छ । विभिन्न १३ बुँदे मागभित्र उनीहरुले सवारी सुविधा मात्रै होइन, प्रेस विज्ञ पनि माग गरेका छन ।

यी सबै मागहरुलाई तीनवटा ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको ध्यानाकर्षण छ । जिससलाई जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, जिससको कार्यालयलाई ‘प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न कार्यालयमा, सूचना प्रविधि विज्ञ, प्रेस तथा कानुनी सल्लाहकार भू–गर्भ, वन तथा वातावरण विज्ञ लगायत दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने’ उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।यसबाहेक, कार्यालयमा सवारी साधन नभएको जिल्लामा तत्काल सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उपप्रमुखलाई सवारी साधनको व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्लाको संचित कोषको रकम जि.स.सले खर्च गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

संघीय तथा प्रदेश ऐनको प्रस्तावनामा जिसस व्यवस्था आउनु पर्ने, यस अघि जिल्ला समन्वय समिति महासंघले सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको माग पत्रलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन को अधिकार, मुलुकभरको जिससलाई एकरुपतामा व्याख्या गरिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन ।जिल्ला भित्रको प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण समितिको प्रमुख र प्राकृतिक स्रोत परिचालन समितिको प्रमुख जिसस प्रमुख रहनुपर्नेदेखि चुरे संरक्षण क्षेत्र, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालसहित कार्यकारी महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपाने, जिसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा सहित ११ जिल्लाकै प्रमुख र उपप्रमुखहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ती माग सम्बोधन गर्नको लागि समन्वय समितिलाई ऐन बनाइदिन भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।

उनीहरुले संविधानको धारा २२० (७) (घ) मा प्रदेश कानुन बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने, बनाउनु पर्ने ऐन, कानूनअन्तर्गत ‘गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नको लागि आवश्यक ऐन’, ‘विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐन’ र ‘गैरसरकारी संस्थाहरुबाट संचालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐन’ बनाइदिन माग राखेका हुन ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘हामी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उप–प्रमुखहरुले जिल्लामा गर्ने भूमिका र प्रभावकारी प्रदेश सरकारले जि.स.स को स्पष्ट कार्यविधि र नियमावलि, निर्देशिका, नबनाएको हुँदा हामीहरुले चाहेर पनि काम गर्न नसकिने अवस्था आएकोले जिल्लामा हुने अनुगमन लगायतको कामलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी रुपमा गर्न हामी संयुक्त रुपमा तपशिल अनुसारको माग राखी जि.स.स को कार्यविधि बनाउने सम्बन्धमा यो माग पत्र पेश गरेका छौं ।’