पोखरा/मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गठन आदेशबाट स्थापना भएका प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुले ऐन आवश्यक रहेको ठहर गरेका छन । हालसम्म मधेस प्रदेशले मात्रै ऐन बनाएर योजना आयोग बनाएको छ । अन्य प्रदेशमा भएका योजना आयोग चाहिँ गठन आदेशबाट खडा भएका हुन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सहित सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको धम्पुसमा बसेको भेलाले अन्य प्रदेशमा पनि ऐन आवश्यक रहेको बताएका हुन । त्यही भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्र्दै गण्डकीको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले भने, ‘गठन आदेशले आयोग गठन छ जसले गर्दा काम गर्न समस्या भयो ।’
प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत सहभागी हुने योजना आयोगले दिएको सुझाव नमानेर अर्थमन्त्रीले एकलौटी तरिकाले बजेट ल्याएको भनेर काफ्लेले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।काफ्ले गण्डकीको योजना आयोगका दोश्रा अध्यक्ष हुन ।
प्रदेशको नीति निर्माण र योजना तर्जुमा प्रकृयालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ जारी गरी २०७५ श्रावण ६ गते नीति तथा योजना आयोग गठन गरेको थियो । सोही आदेश अनुसार नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारी सहित पहिलोपटक भेला भएको थियो ।
उनीहरुले ऐन नबन्दा कार्य सम्पादनमा समस्या रहेकोमा मतैक्यता जाहेर गरे । यसबाहेक उनीहरुले आयोगको संगठन संरचना प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे पनि संघीय कानुनमा समावेश नभएकाले समन्वय गर्न कठिनाइ भएको, त्यसलाई संघीय कानुनमा समावेश गर्न पहलकदमी लिन प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत् केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन ।
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीमा संगठन संरचना तथा पद दर्ता गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने, प्रदेश तथ्यांक ऐन तजुमा र जारी गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने, योजनाको पहिचान, छनोट कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न योजना बैंकको स्थापना गर्ने, एकीकृत तथ्यांक प्रणलीको स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
