पोखरा/निर्वाचन आयोगले भदौ २० गतेदेखि कुनै पनि सरुवा, बढुवा, नियुक्ति नगर्न भदौ २ गते निर्देशन जारी ग¥यो । गत सोमबारदेखि आयोगको निर्देशन लागू हुने भएतापनि सोही दिन गण्डकीमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । सो बैठकले नै ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जबकि यो पद गतसाल कात्तिक ८ गतेदेखि रिक्त थियो । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ बमोजिम यसअगाडि नियुक्त भएका सिइओ अनुप गुरुङले गतसाल कात्तिक ५ गते राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारले २०७६ फागुन २३ गते नियुक्त गरेका गुरुङको राजीनामा वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कात्तिक ८ गते स्विकृत गरेका थिए । त्यसयता रिक्त रहेको यो पदमा निर्वाचन अगाडि आएर सरकारले डा. कल्पनादेवी देवकोटालाई नियुक्त गरेको हो ।

उनको नियुक्ती ऐनविपरीत रहेको खुलेको छ । मन्त्रालय विभाजनपछि अहिले ताल संरक्षणको जिम्मेवारी वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । दलीय आस्थाका आधारमा नियुक्त हुने यो पदमा कांग्रेस निकटकी देवकोटालाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नियुक्त गरेको हो । तर, ऐन अनुसार उनको नियुक्ती भने भएको देखिँदैन । ऐनको दफा १४ मा कार्यकारी प्रमुखको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा ३ अनुसार, ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन वा जलाधार व्यवस्थापन वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, प्राणीशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र वा वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको वा सोही विषयमा विद्यावारिधी उपाधि हाँसिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, पचपन्न वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति सिइओका लागि योग्य ठहरिनेछ ।’

शैक्षिक तथा उमेरहदमा योग्य भएतापनि नियुक्ती प्रक्रिया चाहिँ ऐन विपरित भएको खुलेको हो ।उपदफा ४ ले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तीको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ ।उक्त उपदफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको एक छनौट समितिको गठन गर्नेछ र त्यस्तो समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि तीन जना व्यक्तिको नाम प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।’

समितिले यही प्रक्रिया विपरित दुइजनाको नाम मात्रै मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको खुलेको हो ।ऐनमा प्रष्टरुपमा नै तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएतापनि समितिले चाहिँ आयोगको निर्देशनका कारण हतारोमा दुइजनाको मात्र नाम सिफारिस ग¥यो भने मन्त्रिपरिषदले पनि उक्त सिफारिस प्रक्रिया अनुसार आए नआएको जाँच नगरी हतारमा दलनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको हो ।वन, वातावरण तथा भूसंरक्ष मन्त्रालयले पहिलोपटक गतसाल चैत १ गते ‘ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि रोष्टरमा नाम समावेश गर्ने’ भन्दै १५ दिनको सूचना प्रकाशन ग¥यो । सूचना अनुसार चारजनाले रोष्टरमा नाम समावेश पनि गरेको सम्पर्क व्यक्ति प्रभाकर घिमिरेले जानकारी दिए । ती चारजना मध्ये दुइजनाको चाहिँ योग्यता नपुगेका कारण दुइजना मात्रै छनोट भए ।
तीन जना को नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण मन्त्रालयले असार २७ गते १५ दिनको नै म्याद दिएर फेरि सूचना प्रकाशन ग¥यो । ‘तीनजना नपुगेपछि दोश्रो सूचना निकालियो, तर छनोट हुन सक्नुभएन’, घिमिरेले भने ।

डा. कल्पनादेवी देवकोटा र डा. हिमलाल श्रेष्ठ पहिलो सूचनामा नै छनोट भएका थिए । योग्यता पुगेपछि उनीहरुको नाम स्वत रोष्टरमा समावेश हुने सूचनामा उल्लेख थियो । तर, दोश्रोपटकको सूचनाको लागि दिइएको १५ दिने म्याद साउन ९ गतेसम्म पनि आवेदकको संख्या दुई बाट बढ्न सकेन ।आवेदकको संख्या नबढेपछि समितिले दुइजनाको मात्रै नाम सरकारमा सिफारिस ग¥यो । सोही सिफारिसका आधारमा देवकोटा नियुक्त भएकी हुन । ऐनको दफा १४ (५) ले तीनजना व्यक्तिमध्ये एकजनालाई प्रदेश सरकारले कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, दफा ४ अनुसार समितिले तीनको सट्टा दुइजनामात्रै सिफारिस भएतापनि मन्त्रिपरिषदले चार वर्षको लागि देवकोटालाई नियुक्त ग¥यो ।

यसबारेमा छनोट समितिका संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेसँग सम्पर्क हुन सकेन । समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका सचिव बद्रिराज ढुंगानाले चाहिँ दुइपटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि तीनजना योग्य व्यक्ति नआएका कारण प्रचलित मान्यता अनुसार नै दुइजनाको नाम सिफारिस गरिएको बताए ।

चैतमा सूचना प्रकाशन गरेतापनि स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता लागेका कारण जेठको अन्त्यमा मात्रै आवेदकको योग्यता हेरिएको र दुइजनामा मात्र योग्य भएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि दोश्रो पटक सूचना निकाल्दा पनि अघिल्लोपटक योग्य भएका दुईसहित नयाँ दुईले आवेदन दिए ।तर, तीमध्ये पनि पछि आवेदन दिएका दुइजनाको योग्यता पुग्न सकेन ।

ढुंगाना भन्छन, ‘पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि दुइजना मात्रै हुनुभयो । त्यसपछि उहाँहरुको प्रस्तुतिकरण गरेपछि वर्णानुक्रमका आधारमा सिफारिस गरेका हौँ ।’

उनका अनुसार भदौ ७ गते दुई योग्य आवेदकको प्रस्तुतीकरण लिएपछि भदौ ८ गते सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ऐनमा नै भनेअनुसार किन सिफारिस हुन सकेन त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा पनि पटकपटक सूचना निकाल्दा भएन भने पनि पछिल्लोपटक एकजना मात्रै आएतापनि उसैलाई छनोट गरिन्छ । ऐनमा पनि कतिपल्ट सूचना निकाल्ने भन्ने छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि दुइपटक सूचना निकाल्ने भन्ने हुन्छ । सामान्य प्राक्टिसको आधारमा हामीले सिफारिस गरेको हो । ऐन र नियमावली हेर्ने हो भने त कहिल्यै पनि छनोट हुन सक्दैन । हाम्रो ऐन, नियमावली हतारमा बनेको हो कि के हो ? त्यतातर्फ अहिले नजाऔँ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत अनुसारको सुविधा, सवारी, आवास, सञ्चाल सुविधा पाउनेछन । उनको पदावधि पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्त गरेकी कार्यकारी प्रमुख डा. देवकोटाले बुधबार पद तथा गोपनीताको सपथ लिएकी छन । डा. देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक थापाले सपथ गराएका हुन । गोर्खाको पालुङ्टार स्थायी घर भएकी देवकोटाले अष्ट्रियाको भियनाबाट सन् २०११ मा विद्यावारिधी अध्ययन गरेकी हुन । उनीसँग मल्टि स्टेकहोल्डर फरेष्ट्री प्रोग्राम, केयर नेपाल नामक एनजिओमा फिल्ड अफिसर, नास्टमा प्रोजेक्ट म्यानेजर, अक्सफाम जिबीमा टिम लिडर, स्विट्जरल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासमा वन सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुभव छ ।