पोखरा/ गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सोमबार बसेको छ । नयाँ प्रदेशसभा निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठकमा सांसदहरु भने यताउता छरिएर बसे । नयाँ सरकार नबनेका कारण प्रदेश सांसदहरुको लागि संसदभित्र ‘रो’ छुट्टिइसकेको छैन । त्यसकारण सांसदहरु दायाँबायाँ जता मन लाग्यो, त्यतै बसे ।

केन्द्रमा चुनावी गठबन्धन भत्किएर सरकार बन्नेबेलामा नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसको असर यहाँ पनि देखिएको छ । संघमा सबैभन्दा ठुलो दल भएरपनि प्रतिपक्षीमा बसेको कांग्रेसको अवस्था गण्डकीमा पनि उस्तै हुने देखिएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ सिट जितेर पनि सम्भावित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले नै पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गरे ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले गत असोज ७ गते प्रदेश निजामति तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धि २ अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ९४ (१) अनुसार संविधानको धारा २०२ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सभाको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नेछ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही धाराबमोजिम गण्डकीका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापालाई सभाध्यक्ष मित्रलाल बस्यालले अध्यादेश टेबुल गर्न अनुमति दिए । थापाले टेबुल पनि गरे ।

तर, उनी कास्की २ (ख) बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको रुपमा प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका हुन । तर, प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा उनी मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभामा उपस्थित भएका थिए, न कि प्रदेशसभा सदस्यको । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा थापासहित तीनजना मन्त्री उपस्थित थिए । मन्त्रीहरुको लागि सबैभन्दा अगाडि छुट्टै कुर्सी र टेबुलको व्यवस्था सचिवालयले गरेको थियो ।
पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्रीको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए ।

तर, सांसदद्वय मनाङे र थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा भने प्रदेश सांसदकै हैसियतमा हाजिरी गरेका छन । पिजन होलमा प्रदेश सांसदको हैसियत गरेका थापाले बैठकमा मन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेश पेश गरेका हुन ।

संसदमा पेश भएको निजामति अध्यादेश अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवाबढुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशले ल्याएको निजामति अध्यादेशअनुसार अधिकृत एघारौं तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत हुने भएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयहरुमा एघारौं तहका कर्मचारीको व्यवस्थान अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो ।

अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश प्रमुख सचिवले गर्ने भएका छन् । यसैगरी अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ । यो अध्यादेशमा कर्मचारीलाई विवाह बिदासमेत दिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा जारी अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो । स्थानीय तहका कर्मचारीले भने प्रदेशले ल्याएको निजामती अध्यादेशले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक लगाउन लागेको भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने र वृत्ति विकासमा निस्तेज पार्ने गरी प्रदेशले अध्यादेश जारी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
यस्तै, प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले अघिल्लो प्रदेशसभाले बनाएको नियमावलीलाई नै अंगीकार गरेको छ । अबका प्रदेशसभा बैठकहरु पनि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार नै सञ्चालन हुनेछ ।