पोखरा / गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०८ अनुसार विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएपछि त्यसलाई दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाउनुपर्छ ।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरु सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा नै दफावार छलफल गर्ने विषय नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका चार महत्वपूर्ण समितिमध्ये विधेयकको हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति पनि विधायन समिति नै हो ।तर, विनियोजन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले नै छलफल गरी संशोधन पास गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएको अर्को विजनेश हो, ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ।’

यो विधेयकमाथि पनि संसदमा आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । एकैपटक विभिन्न ३४ वटा ऐन संशोधन गर्न भनेर दर्ता भएको संशोधन ऐन पनि समितिमा नगई सदनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यी ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको थियो । अघिल्लो संसदको विधायन समितिमा अड्किएको यो विधेयक पछि संसद स्थगितसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो । संसदका सचिवको उमेरहद बढाउनेदेखि लिएर केन्द्रसँग बाझिने तथा गण्डकी सरकारविरुद्ध नै मुद्धा परेको ऐनलाई पनि एकैपटक संशोधन गराउन दर्ता भएको यो विधेयकमाथि पनि सांसदहरुले दफावार छलफल भने गर्न नपाउने भएका छन । कारण, संसदले नियमावलीमा भएका विभिन्न चारवटा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिएको छैन ।

प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन वा सल्लाह दिने काम विषयगत समिति अर्थात ‘मिनी संसद’ को हुन्छ । नियमावलीको नियम १४८ मा विषयगत समितिको गठनको व्यवस्था छ । यो नियमानुसार सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभाको सहमति लिई समितिमा सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

नियम १४६ अनुसार भने प्रदेशमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेशसभा मामिला समिति रहन्छन । यी समितिका सभापतिको निर्वाचन भने सभामुखले तोकेको मितिमा हुने व्यवस्था छ । तर, सभामुखले समितिको निर्वाचनको बारेमा दलहरुसँग कुराकानी भइरहेतापनि मिति भने तय नभएको जानकारी दिए । संसदीय परम्परामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने परम्परा छ । तर, सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार सम्पन्न यी समितिलाई पूर्णता नदिइकिनै गण्डकी प्रदेशसभा बैठक चलिरहेको छ ।

संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस हो । प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा २७ जना सांसद छन । उसले सार्वजनिक लेखा समितिको अलावा अर्को समितिमा पनि दाबी गरिरहेको छ । समितिको सभापति टुंगो लगाएपछि मात्रै कांग्रेसले प्रमुख सचेतक, सचेतक, उपनेता लगायतका लाभका पद पनि टुंगो लगाउने संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘हामीले दुइवटा जति समिति पाउन सक्छौँ, त्यसपछि मात्रै संसदीय दलभित्र रहने पदको पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले जानकारी दिए । सभामुखको अध्यक्षतामा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भने सबै दलका एकएकजना प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन । संसदको कार्यसूची तय गर्न र संसद बैठकलगायत संसदलाई व्यवस्थित गर्न यो समितिको भूमिका हुन्छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल एमाले, माओवादी र राप्रपाले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जाने सांसदको टुंगो लगाइसकेका छन । कांग्रेसले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जाने सांसद टुंग्याउन सकेको छैन । माओवादीले पनि लाभका पदमा कसले पठाउने भन्ने टुंगो लगाइसकेको छैन ।

मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरु समितिको सभापति बन्न इच्छुक तथा प्रमुख सचेतक बन्न पनि हानथाप देखिएका कारण माओवादीले पनि समितिमा कसलाई पठाउने टुंगो लगाउन सकेको छैन । सभामुख कृष्ण धितालले समितिको निर्वाचनको बारेमा दलहरुसँग छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन ।