पोखरा/ अल्पमतमा परेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई राजीनामा मागेकै भोलिपल्ट गण्डकीमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गराएको छ । शनिबार कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परेको हुँदा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । ‘पार्टीको प्रदेश समितिका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछाने र किरणबाबु श्रेष्ठ उपस्थित बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुकोे हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ,’एक सांसदले भने ।

सबैभन्दा ठुलो दल भएतापनि कांग्रेस यहाँ हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ ।तर, माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयासमा कांग्रेस छ । गण्डकीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले नै पाउने सहमति शिर्ष नेताहरुबिच छ । सोहीकारण माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनको लागि कांग्रेसले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी गत पुस २५ गते एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, गत बिहिबार एमाले सरकारबाट बाहिरिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हरिबहादुर चुमान र पर्यटन मन्त्री रेशम जुग्जालीले राजीनामा दिएका थिए ।

माओवादी बाहिरिनासाथ मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यही सरकारले पुनः विश्वासको मत पाइरहने सम्भावना छैन । कारण, अधिकारी सरकारमा माओवादी निर्णायक थियो । एमालेका २२ र राप्रपाका २ सांसदको समर्थनले मात्रै यहाँ बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन ।६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउनको लागि ३१ सांसदको साथ चाहिन्छ ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन र माओवादीसँग मन्त्रालयको भागबण्डाबारे छलफल गर्ने जनाएको छ । तर, यी दुई दलबिच संयुक्त बैठक भने बसेको छैन । माओवादी संसदीय दलका नेता चुमान सोमबार काठमाण्डौमा जाने तयारीमा छन ।

गत मंगलबार गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरिने बताएका थिए । यहाँ पनि माओवादीले आलोपालोमा नै सरकार चलाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री र हुनेवाला मुख्यमन्त्रीको भेट

चैत १० गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको आयू अब ३० दिनसम्म रहन्छ । ३० दिनभित्रै विश्वासको मत पाए भने उनको सरकार टिक्छ ।
|
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १८८ (२) आकिर्षत भएको छ ।
संविधानको यो उपधारामा भनिएको छ,‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’

अर्थात, माओवादीका मन्त्रीले शुक्रबार राजीनामा बुझाएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख १० गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकार स्वतः ढल्छ ।प्रदेशसभामा अहिलेको अंकगणित हेर्दा एमालेलाई सरकार टिकाउन सम्भव छैन । उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेरै कांग्रेसले आइतबार ‘कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय नगर्न र मार्गप्रशस्त गर्न’ भनेको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री अधिकारी भने तत्कालै राजीनामा दिने मुडमा छैनन । निकटस्थका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बाँकी रहेको समयसम्म सरकार नछाड्ने उनको मनसाय छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता चुमान पनि ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनसम्म भएपनि सरकार नछाड्ने मनसायमा रहेको’ बताउँछन ।

यता, कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकताको आधारमा सरकार छाड्नुपर्ने बताउँछन । स्रोतका अनुसार आइतबार मुख्यमन्त्री अधिकारी अधिकारी र पाण्डेको बीचमा पनि सोही विषयमा कुराकानी भएको छ ।