पोखरा/ गण्डकी सरकारले प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व पर्नेगरी लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ ।

माओवादीले सरकार छाड्नासाथ सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अल्पमतमा परेको सरकारले कुनैपनि आर्थिक दायित्व पर्नेगरि नियुक्ति, निर्णय नगर्न चेतावनी नै दिएको थियो । अन्यथा, पछिल्लो सरकारले त्यसको दायित्व नलिने र निर्णय उल्टिन सक्ने चेतावनी कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएका थिए ।

तर, चैत २२ गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारले यही चैत २२ गते लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको २२ गतेको बैठकले २०७९ साउन १ गतेदेखि नै लागु हुनेगरी अनुसूचीको पारिश्रमिक संशोधन बढाउने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले अब ७२ हजार ८२ रुपैयाँ र सदस्यले ६० हजार ९५० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन ।

पछि निर्णय भएतापनि उनीहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो सुविधा लिन पाउनेगरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यसअघि लोकसेवाका अध्यक्षले मासिक ६२ हजार ६८० र सदस्यले ५३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ अनुसार नै लोकसेवाका पदाधिकारीहरुले सेवा सुविधा पाउँछन् । यो ऐनको दफा ३ देखि ११ सम्मका दफामा लोकसेवाका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ उनीहरुले पारिश्रमिकको अलावा, आवास, सञ्चार, धारा, बिजुली, लुगा भत्ता, इन्धन, मोबिल, अथिती सत्कार सहित दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ताबापत सुविधा लिन पाउँछन ।

अनुसूची १ मा उनीहरुले पाउने सेवासुविधाको विवरण राखिएको छ ।सरकारले ऐनको दफा २७ लाई टेकेर सोही अनुसूची संशोधन गरि मासिक पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको हो ।दफा २७ मा भनिएको छ, ‘पदाधिकारीले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकममा नघट्ने गरि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ ।’

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहाले महंगी बढेका कारण पारिश्रमिक बढाइएको जानकारी दिए । ‘खासै त्यस्तो केही होइन, महंगाई बढेको छ, अरु कर्मचारीहरुको पनि तलब बढेको छ, त्यसकारण समय सापेक्ष बनाइएको हो,’उनले भने ।

गण्डकीको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल गण्डकीकै प्रमुख सचिवबाट अवकाश पाउनासाथ नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७७ चैत २ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका नेपाललाई चैत ६ गते नै लोकसेवाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सोही दिन कांग्रेसको कोटाबाट सदस्यमा कल्पना लम्सालले पनि सपथ लिएकी हुन । माओवादी कोटाबाट सदस्य बनेका योगेन्द्र गौचनले भने २०७८ साउन २० गते सदस्यको सपथ लिएका हुन ।

तीन सदस्यीय आयोगमा अध्यक्ष वा सदस्यमध्ये कम्तीमा १ जना महिला हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । आयोग बढीमा तीन सदस्यिय रहनेछ भने उनीहरुको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट बाहिरने अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्रीले वैशाख ९ गते भित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कारण उनले विश्वासको मत पाउने आधार भने देखिएको छैन ।