स्याङ्जा/ अर्जुन चौपारी गाउँपालिका ५ को सर्बोदय माविको व्यवस्थापन समिति गठन खारेजको अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
गत चैत १० गते शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२, नियमावली २०५९ को नियम २३ र गाउँपालिका ऐन विपरीत शिक्षा शाखा र गाउँ शिक्षा समितिले अभिभावकले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै चैत्र २९ गते अधिवक्ता टंकप्रसाद सापकोटाले उच्च अदालत पोखरामा समिति खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
निवेदक सापकोटाको अन्तरिम आदेशको माग न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ला र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको हो । निवेदक सापकोटाले गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीसहित १४ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गाउँपालिका शक्षिक सुधार कायर्कविधि २०७९ को परिच्छेद ३ को घ अनुसार समिति गठन भएको देखिएको आदेशमा जनाएको छ ।
समिति गठन ऐन, नियमावली, पालिकाको ऐन विपरीत छ कि छैन् भन्ने विषय अन्तिम आदेश हुँदा निरुपण हुने भएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिनु नपर्ने अदालतले ठहर गरेको हो । विगत साढे तीन वर्षबाट व्यस्थापन समिति गठन नभएको अवस्थामा पालिकाले चैत १४ गते समिति गठन गरेको थियो ।
