पोखरा/ कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले गण्डकीमा अधिकतम रुपमा १२ मन्त्रालय बनाएपछि सोही अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन हुन पुग्यो । मन्त्रालयको कार्यसञ्चालनको लागि सोही अनुसार सचिव (संघीय सहसचिव) हरु पनि खटाइए । तर, पोखरेल पछिको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा घटायो ।
अधिकारी सरकारले १०५ दिन सरकार चलाएपछि अहिले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे छन । उनले पनि मन्त्रालयको संख्या बढाएका छैनन ।
तर, १२ वटा मन्त्रालय हुँदाका सचिवहरु अहिले पनि प्रदेशमा छन । अहिले नयाँ सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गर्दा धेरै मन्त्रालय एकापसमा गाभिन पुगेका छन । उदाहरणकै लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याएका छन ।
जबकी १२ वटा मन्त्रालय हुँदा आन्तरिक मामिला र कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत जानासाथ यी दुई मन्त्रालयको अस्तित्व छैन, तर मन्त्रालय सञ्चालनका लागि खटिएका कर्मचारीहरु भने मन्त्रालयविहिन भएका छन ।
यसरी मन्त्रालयविहिन भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न गण्डकी सरकारले सर्वेक्षण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गत बिहिबार बसेको बैठकले प्रदेशका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न उक्त समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता तथा उर्जामन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन ।
तिवारीले सम्हालेको उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले यसअगाडि कृषिको पनि जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उनका अनुसार साविकको कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई हाल कायम भएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ । उर्जा तथा जलस्रोतका सचिवलाई हाल कायम भएको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
साविकको अर्थ हालको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, साविकको शिक्षा, संस्कृति विज्ञान प्रविधी तथा सामाजिक हालको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र साविकको उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति हालको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने साविककै सचिवको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यसअगाडि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्याइएको थियो । अहिले एकजना सचिवले उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्का सचिवले वन तथा वातावरण क्षेत्र सम्बन्धि जिम्मेवारी लिएर काम गरेका छन । साविकका यी दुई मन्त्रालयलाई हाल ब्लक ‘ए’ र ब्लक ‘बी’ कायम गरिएको छ ।
साविकको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । गण्डकीमा १ प्रमुखसचिव र १३ जना सचिवसहित १४ जना छन । गण्डकीमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या ३१ सय ७८ जना हो । तर, करार र स्थायी गरेर प्रदेशमा २२ सय ९५ कर्मचारी छन् । अझै ८ सय ८३ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बाँकी छ ।
प्रवक्ता तिवारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको वैशाख २८ गतेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
यसबाहेक सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण समिति बनाएको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान गरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति बनेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा संस्थागत सांगठनिक संरचना (ओएनएम)लाई व्यवस्थित गर्न सर्वेक्षण समिति बनाएको छ ।
प्रमुख सचिव पन्थको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी समिति बनेको छ । समितिले १० दिनमा रिपोर्ट तयारी गर्ने गरी काम गरिरहेको प्रमुख सचिव पन्थले बताए ।
