पोखरा/ लोकप्रिय नारा र केही प्रतिवद्धतासहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले गरिबी निवारण,दीगो आर्थिक विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् विपन्न वर्गलाई निशुल्क बिजुलीको मिटरदेखि हिउँदमा ३० र बर्खामा ५० युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क दिने घोेषणासमेत गरेको छ । भारतका विभिन्न प्रदेशहरुले यसअघि नै यो मोडलमा काम गरिसकेका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ ।वित्तीय अपराध र मिटरब्याजको समस्या सल्टाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय,ठूला परियोजनाहरुको निर्माण,प्रदेशमा मुटु र क्यान्सर रोग निदान हुने अस्पतालजस्ता सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । रैथाने खेती प्रवद्र्धन,बीउ विकास र हरेक प्रदेश अनि स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका अलावा अर्गानिक कृषिको प्रवद्र्धन,रासायनिक मलको व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा विशेष महत्व दिइएको छ ।

घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्दै सरकारले हरिण, मृग, बँदेलको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै कस्तुरीको व्यावसायिक पालनको घोषणा गरेको थियो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको त्यो घोषणा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन ।

मुख्य घोषणाहरु :
उच्च पदस्थ सम्पत्ति छानबिन गर्ने ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम २ वर्षमा टुंग्याउने ।
जग्गाको खरिद–बिक्री मूल्य पारदर्शी बनाउने ।
आविष्कार कोष स्थापना गरिने ।
ढुंगाखानीहरुको संरक्षण र व्यावसायिक उत्पादन गरिने ।
गोरखामा नेपालका सवै जातजातिको परम्परा झल्कने जीवन्त संग्रहालय बनाइने ।
निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिने ।
रणनीतिक सडकहरु ५ वर्षमा बनाइसक्ने ।
मध्य पहाडी राजमार्ग वरपरका १० सहरलाई पहिचानयुक्त बनाइने ।
मुख्य सहरहरुमा मेट्रो, मोनो रेल र ट्रामा संचालन गरिने ।
बृहत डाइभर्सन परियोजना निर्माण संचालनलाई प्राथमिकतामा ।
जलासययुक्त विद्युत परियोजनालाई प्राथमिकता ।