पोखरा/ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटलाई लिएर गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट केन्द्रित विकासबारे छलफल गरेको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका अर्थ सम्बन्धित विज्ञहरुलाई बोलाएर सरकारले सुझाव लिएको हो ।

प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री देखि लिएर नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारलाई आउँदो बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका छन ।
सारमा सबैले दिएको सुझाव चाहिँ, ‘उत्पादनलाई बढाएर रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने’ नै थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिर्जना गर्ने खालको बजेट ल्याउन सुभाव दिए । ‘पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड दिनुभन्दा पनि पर्यटकीय र आवासीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ,’ पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र त प्रदेशका अरु जिल्ला केन्द्रित भएको राम्रो हुन्छ र पछिल्लो विकासको मोडलले पनि यही भन्छ ।’
कृषि क्षेत्रलाई अहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने ‘अहिलेको सरकारले एकीकृत कृषि योजनालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले नै कृषि योजनाका बजेट काट्ने होइन । अझै पनि हाम्रो देशले १०÷१५ वर्ष कृषि परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, कृषि परियोजना बरु ३० वर्षपछि प्रथामिकता कम पर्न सक्छ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्ने बताए । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारको उपाध्यक्ष रहेको वाग्लेले नै प्रदेशमा राजस्व सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन गरेका थिए ।
सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि उनले सुझाव दिए ।

पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समिक्षामा प्रदेशका गौरवका र रुपान्तरणकारी भनिएका योजना सकिइसक्नुपर्ने भएतापनि सुरु हुनसम्म सकेका छैनन । यी योजनालाई पनि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिए ।

योजना आयोगकै अर्का पूर्वाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलले मानव संशाधनको क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिए । यसबाहेक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारको चासो जानुपर्ने उनले बताए ।
‘मनाङको नार्पाभूमि गोरखाको चुमनुब्री त सडक जोड्न ठूलो रकम चाहिन्छ । यहाँ केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । प्रदेश आइटी पार्क, इ—गभर्मेन्ट जस्तो पूर्ववर्ती योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रहेर योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘अबको बाटो भनेको नीतिगत सुधार गर्ने हो । विज्ञ राखेर हुन्छ कि कार्यदल बनाएर हुन्छ । संविधानको मर्म अनुसार सुनिश्चित गर्दै अधिकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राप्त भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने बताए । ‘टुक्रे योजनालाई प्रथामिकता दिँदैनौं । पहुँचका आधारमा कोही कसैले बजेट पाउँदैन,’ उनले भने ।