केही दिनअघि वार्षिकोत्सबको कार्यक्रम आयोजना गरेको बागलुङ नगरपालिकाले, ठुल्ठुला अक्षरमा ‘हाम्रो ३६५ दिन, सम्मान तथा चियापान कार्यक्रम’ लेखिएको ब्यानरले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कार्यक्रमका आयोजक एवं बागलुङ नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर क्रमशः बसन्तकुमार श्रेष्ठ र राजु खड्का समान पोसाक दौरा सुरुवाल र कोटमा सजिएको दृश्य निक्कै उत्साहप्रद थियो । पाल्पाली ढाका टोपी र भक्तपुरको भादगाउँले कालो टोपीलाई शिरपोसमा सझाएका उनीहरुले नेपाली राष्ट्रिय पोसाकलाई सामान्यीकरण गरेको पाइन्थ्यो । यता मञ्चको अघि बसेका जनता आफुले भोट दिएर पठाएका नेतालाई प्रफुल्लित मुद्रामा देखेर आनन्दित देखिन्थे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथी बनाइएको थियो । नगर प्रमुखको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले वर्ष दिनका दुख भुलेर खुशी भईरहेको देख्न सकिन्थ्यो । कार्यक्रममा बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुर्व शिक्षामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेल, गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र थापा, प्रदेश उपसभामुख बिना थापा, प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदी, जीत शेरचन र कुशुम बुढा मगर लगायत अन्य सांसदसहित आमन्त्रित वडाध्यक्ष र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । मञ्चको अगाडि वडाध्यक्ष, वडा सदस्य एवं जनप्रतिनिधिहरु, नगर कार्यपालिकाका कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारणको उपस्थितिले बागलुङको स्थानीय सरकार निकै बलियो भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धीलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रमुख अवसरका रूपमा यो कार्यक्रमलाई मान्न सकिन्छ । पाश्चात्य शैलीलाई अंगालेर केक काटिएको परिप्रेक्ष्यले अनुकरणीय जीवनयापनको प्रभाव नपरेको मान्न सकिदैन । तथापि १ मिनेट २० सेकेण्डको नेपाली राष्ट्रिय गानको गुजायसपुर्ण धुनले नेपाली राष्ट्रियता नझल्किएको भने होइन नै, तर पनि निकै तामझाम र नाटकीय शैलीमा आयोजित कार्यक्रमबारे सर्वसाधारण जनतालाई भने सर्वत्र जानकारी नभएको भएर होला । उनीहरुले आश्चर्य दृष्टिले कार्यक्रम र चहलपहललाई हेरिरहेका थिए ।

नेपालको राजनीतिमा सरकारले राम्रै काम गरे पनि प्रतिपक्षमा रहेका दल, नेता र कार्यकर्ताले कहिल्यै स्यावासी दिदैनन् । सधैंजसो विरोध र आक्षेपका बिचमा नेपालको राजनीतिले अहिलेको कालखण्डमा फुल्ने मौका पाएको छ । राजनैतिक नीतिले सदावहार स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको कामना गरे पनि कहिल्यै शुद्धीकरणको बाटो पैल्याएन । यद्यपि विपक्षको सिद्धान्तविहिन टिप्पणीका अगाडि कुनै पनि सरकारले संकोच मान्दैनन् । आफू निकटका दल र प्रतिनिधिले गरेका राम्रा नराम्रा कामलाई लम्पसार परेर ढोग गर्नु नेपाली राजनीतिको विशेषता नै बनेको छ । हो पक्ष र विपक्षको यो जुहारीका बिच सत्तारुढ दलका जनप्रतिनिधिहरुले आफू निकट निर्णय गर्लान् तर कहिल्यै पनि विकासका बाधक हुँदैनन् । यसर्थ पनि कमजोर मानसिकता र राजनैतिक प्रतिशोधका कारण बिना सुझ्बुझ अरुलाई गाली गर्नु ब्यर्थ हुन्छ ।

हामी नेपाली जनताले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नै पर्ने देखिन्छ । तर बिडम्बना दुरदराजका नागरिकलाई राजनीतिको ‘र’ पनि थाहा छैन । नेताका आसेपासे कार्यकर्ताहरुले सुशासनको एउटै अक्षर चिन्दैनन् । फलस्वरुप राज्यले नवीनताको स्पर्श कहिल्यै पाएन । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा निकटको प्रशासनिक घर हो । जनप्रतिनिधिहरु अभिभावक हुन् । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाहरु जनता सापेक्षित हुनुपर्छ । संघीयताको मुल मर्म पनि यहीँ हो । सरकारले जनताका आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु अनिवार्य छ । अन्ततः जनताले अनुभव गर्ने गरि काम गर्नुपर्छ । जनताको खुशीलाई आफ्नो खुशी ठान्नु नै अर्को कार्यकालका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्नु हो । तसर्थ नागरिकहरुले सुख दुखमा स्थानीय सरकारको साथ चाहानु स्वभाविक रहन्छ । जनताका महत्वाकांक्षी उद्देश्यसंग मितव्ययिता अपनाउने जनप्रतिनिधिहरुले नै दीर्घजीवन अर्थात् भोट पाउँछन् ।

स्थानीय उत्पादन र स्रोत साधनलाई जनताका अनुकुलमा राखेर काम नगरेमा जनता निरपेक्ष हुन्छन् । आयातित वस्तुको विकल्पमा उत्पादित वस्तुलाई राखेर जीवनस्तर उकास्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्नु, आवस्यकता अनुसार कृषि उपजको व्यवस्थापन गर्नु र उत्पादित वस्तुका लागि बजार निर्धारण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व रहन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरि जनतालाई खुशी बनाएर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ । तर जनताको आशाभन्दा बाहिर गएर गरिएको काम र खर्चले जनतालाई असह्य पीडा हुन्छ ।

परिवेश अनुसार समारोहमा सम्मान पाउने र दिने खुशी भए पनि जनताका आँखा रमिते बन्न पुगे । नगर प्रतिनिधिहरुले मुख्यमन्त्रीलाई साँची राखेर सयौंको संख्यामा उपलब्धीहरुको चाङ लगाइरहँदा वडाध्यक्षहरुले ‘मौनम् स्वीकृत लक्षणम्’को भाषामा मुन्टो हल्लाउनु शिवाय अर्को विकल्प थिएन । बलेवाका वडाध्यक्षहरु लगायत प्रदेश सांसदहरुले नगरपालिकालाई चुनौती बनेको दब्ल्याङको पहिरोसम्म मुख्यमन्त्रीलाई निरीक्षण गराएछन् । यता अन्यत्रका नेता–कार्यकर्तालाई त्यही कार्य निद्रा बिगार्ने कारक बने होला । नगरले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र वर्ष दिनलाई सर्वसाधारण जनताले कस्तो मानिरहेका छन् बुझ्न जरुरी छ । वार्षिकोत्सबमा जनताका समस्याहरु के के छन् ? ति समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने बुँदा नसमेटिएको भनेर जनताले गुनासो गर्न पाउनै पर्छ ।

सर्वप्रथम त पाँच वर्षे कार्यकालका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको मुल्याङ्कन एक वर्षमै हुँदैन होला । यसमा असहमति जनाउने अधिकार नागरिकमा हुनुपर्छ । नगरपालिकाले सम्मानार्थ गरेको खर्चले दुखी गरिबका घरमा ओत लाग्ने अवस्था पो हुन्थ्यो कि ? यो प्रश्न कस्लाई सोध्ने ? कृषकलाई सम्मान पत्र दिइएछ तर घरले बर्खा काट्न सकस पर्ने किसानले त्यो प्रमाण पत्र कहाँ झुण्ड्याउने ? आर्थिक संकटले जनताका चुला बल्न सकिरहेका छैनन् । सुशासनका नाममा गरिएको यो तामझाम कतिको सान्दर्भिक होला ? गरिब जनताका आँसु पुछ्ने गरि पालिकाले काम ग¥यो त ?

सहकारीका सञ्चालकहरुले करोडौं रुपैयाँ ठगी गरि सम्पर्कविहिन बनेपछि जनता पीडामा छन् । अञ्चल सदरमुकाम समेत रहेको जिल्ला र नगरपालिकाको सदरमुकाममा स्थापना भई नगरपालिकालाई नै राजश्व तिर्दै आएका दुई सहकारी शिव शिखर र इमेजले जनताको जीवनभरको कमाइ लिएर हिंड्दा नगरपालिकालाई दुख्यो कि दुखेन ? जनता सहकारीले दिएको पिडामा छट्पट्याइ रहँदा तिनै जनताका अभिभावक बनेका नगरप्रमुख र उपप्रमुखले केकको सुगन्ध लिनु जायज होला कि नहोला ? सहकारीहरु एकाएक डुब्न थालेपछि गाँस, बास र कपासका आवस्यकता समेत गुमाएका जनताले कुन सुगन्धसंग आँसु पिउने ? कस्को शरणमा पुग्ने ? नगरपालिकाका प्रगतिले शिखर चुमून् शुभकामना छ, तर बजार क्षेत्रमा अस्तव्यस्त बिजुलीका तारहरुले जनताको शरीरमा नचुमून् । बजारको साँघुरो सडकमा एकतर्फी पार्किङले सर्वसाधारण जनता र व्यवसायीलाई पर्न गएको असुविधाको मुल्यांकन गरियोस् । जनतालाई बेमौसमी धमिलो पानीको सिकार नबनाइयोस् । यदि अस्वस्थ पानीकै बिल भुक्तानी दिनुपर्छ भने फोहोर पानीका कारण उत्पन्न रोग निवारणका लागि तत् सम्बन्धि विषेशज्ञ डाक्टरको नियुक्ति अनिवार्य छ । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको लाइन कति दिनसम्म बस्ने डाक्टरहरुको अभावलाई नगरपालिकाले कुन रुपमा हेरेको छ ?

जनताको पायक परोस् नपरोस् प्रवाह नगरी अघिल्लो स्थानीय सरकारले उपल्लाचौरमा बसपार्क निर्माण गरेको थियो । जनता बसपार्क सञ्चालनको पर्खाइमा छन् । देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने जनताले बसपार्कको सुविधा कहिले लिन पाउछन् ? के एक दिनको औपचारिकताले यात्रुहरूले सुविधा पाउछन् ? बर्खाको समयमा सिर्जना हुने बाढी, पहिरो र भूक्षयको समस्यालाई के कसरी निराकरण गर्ने योजना बनाइएको छ ? बर्खे भेलले जलमग्न हुने बजार क्षेत्रमा कुन मापदण्डले मानवीय जीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ । बाढी र पहिरोका कारण कृषकहरुलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि बजार आउन कठिन हुन्छ नै जनताले कति महिनाको लागि खाद्यान्न सुरक्षित गर्नुपर्ने हो ? पालिकालाई कर तिरेका जनताले स्थानीय सरकारलाई सोध्न पाउनु पर्छ । बागलुङको दक्षिण भेगका जनताले बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स सेवा पाउँछन् कि पाउदैनन् ? यस्को निकास खोज्नै पर्छ । नगरका १०, ११, १२, १३ र १४ वडाका लागि वैकल्पिक मार्ग खुलाउन हामी जनताले कुन मुल्य चुकाउनु पर्छ ?

गाउँमा उत्पादित वस्तुमा जेनतेन दुधले सस्तोमस्तो बजार पाएको छ । त्यहीं दूधलाई कुन बाटो देखाउने कृषक अलमलमा छन् । पशुले आफ्ना सन्तानलाई मातृवात्सल्यताका भावहरु प्रकट गरेर दुध दिन्छ । त्यही अमृत समानको दुधमा कैफियत गरेर सन्तान पाल्ने अपराध मानिसले किन गर्छ ? बर्खाको समयमा बाटोको समस्या देखाएर निजी सवारी साधनहरुले मनपरी भाडा लिएको कुरा सर्वविधितै छ । यस्को निराकरण कसरी गर्ने ? दैनिक उपभोग्य वस्तुको महंगी र कालो बजारीलाई नियन्त्रण गर्न जनताले के गर्नुपर्ला ? पालिकाभित्रको बजार निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सके राम्रै हुन्थ्यो । अन्य वस्तुको मुल्यमा के कति भिन्नता छ थाहा भएन । पाँच मिनेटको फरकमा रहेका तल्लो–उपल्लो बजारमै चिनीमा ५÷७ रुपैयाँको भिन्नता छ । अनुगमन गर्न सके गरिब जनताले त्यहि रुपैयाँले छोराछोरीको खुशी किन्थे होलान् ।

व्यापारीले बढ्दो मुल्यलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तर घट्दो मुल्यलाई आत्मसात् नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पालिका, जिल्ला र अञ्चल सदरमुकाम रहेको बागलुङ बजारमा रहेका सबै कार्यालय र अस्पतालमा सधैंजसो सेवाग्राहीको लाइन देख्दा अनौठो लाग्छ । संघियताको मुकुट लगाएको नेपाल सरकारले के दीर्घकालीन नीति विपरीत सधैंजसो अभ्यास नै गरिरहने हो त ? यो विषयमा जनप्रतिनिधिलाई दोष दिइरहनु मनासिब हुँदैन तर जनताको दुख देख्ने प्रतिनिधिको अभावले नेपाल र नेपालीहरु सधैं पीडामा छन् । आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म ?

नेपाल सरकारले स्थानीय उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नारा लगाइरहँदा हाम्रो पालिका पनि यो नीतिबाट बाहिर रहन अवस्य मिल्दैन । त्यसैले नगरपालिकालाई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र किसानको हौसलाका लागि चलाइएका नीतिहरु मजबुत बनाउनु पर्ने देखिन्छ । मुख्यतः सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, अस्पतालमा हुने डाक्टर र औषधिको अभाव अनि व्यापारीहरुको मनमर्जीले जनता आत्तिएका छन् । शिक्षामा हुने राजनीतिले शैक्षिक क्षेत्र अनि करारमा कर्मचारीको नियुक्तिमा हुने अशुद्ध कर्मले प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।

जनता आफु सच्चिन नसक्ने तर जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्नु गलत हो । बाटो हिंड्दै गर्दा ठेस लाग्नु स्वभाविक हुन्छ । तसर्थ यो कार्यक्रमलाई विषय बनाएर यावत् आलोचनाहरु भए, ती सबैले नगरपालिकालाई नयाँ अध्याय सिकाउने छ । पालिकाको यो कार्यक्रममा असन्तुष्टि भए पनि प्रारम्भबाटै रचनात्मक कार्य नगरेको भने होइन । नगरले आर्थिक वर्षको सुरुवातसंगै वडा कार्यालयमै योजना सम्झौता गरेर विकासको बिगुल फुक्यो । बालमैत्री नगरको परिकल्पना गर्यो ।

कागती खेती, मकै खेती र अन्य कृषिजन्य कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेको नगरले भर्खरै मात्र जनताकै सजिलोका लागि घरबाटै कर तिरौं भन्ने नारा लिएर घर घरमा कर्मचारीलाई घरमै पठाएको छ । पहिलेका बुढाबुढीहरुले ‘समस्याले समाधानको बाटो लिएर आउँछ’ भन्थे । यी सबैले जनाइएका समस्याहरु हुन् तिनको समाधान पनि यत्रतत्र हुनै पर्छ । पहिचान गर्नु नै आगतलाई स्वागत गर्नु हो । धैर्य गरौं, सकिन्छ पर्खियौं, संगै हिंडौं, सकिदैन अरुको लागि पनि बाटो राखेर हिंडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र खानेपानीको सहि व्यवस्थापन गर्नु नै उच्च प्रगति गर्नु हो । यी अवयब बिनाको उपलब्धिले जनताको मन छुन सक्दैन । जय संघियता ।।