आर्थिक–सामाजिक परिसूचक
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आधारभूत मुल्यमा २.१६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ भने गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र आधारभूत मुल्यमा ३.७४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.१० प्रतिशत रहेको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारमा संकुचन भएकाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि प्रभावित भए तापनि गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर प्रदेशगत रुपमा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी रहने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा रू. ४ खर्ब २१ अर्ब ८३ करोड २० लाख पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.९८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान रू. १ खर्ब १२ अर्ब २३ करोड ४० लाख अर्थात २६.६१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रू. ७३ अर्ब २२ करोड ६० लाख अर्थात ज्ञठ.घट प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान रू. २ खर्ब ३६ अर्ब ३७ करोड ३० लाख अर्थात छट.ण्घ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारको बजेट सन्तुलन १.१५ प्रतिशत पुगेको छ । २०७९ फागुनसम्म रु. १६ अर्ब ५० करोड १ लाख ७३ हजार स्रोत प्राप्त भई लक्ष्यको ५२.८९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारको राजस्व ०.७४ प्रतिशतले बचतमा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश सरकारको खर्चको अनुपात ५.० प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट रू. ५ अर्ब ५ करोड ६० लाखले बचतमा रहेको छ भने राजस्व सन्तुलन रू. ३ अर्ब २२ करोड ३३ लाखले बचतमा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको कुल खर्चमा पूँजीगत खर्चको अंश उच्च रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म कुल खर्चमा पूँजीगत खर्च र चालु खर्चको अंश क्रमशः ५४.७ प्रतिशत र ४५.३ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.६० प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान २७.६१ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस क्षेत्रको उत्पादन २.६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ ।
नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत र मानव विकास सुचकाङ्क ०.६०२ रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ७.६ प्रतिशत तथा मानव विकास सुचकाङ्क ०.६१८ रहेको छ ।
बजेटका उद्धेश्यहरु
दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिको साथै आन्तरिक उत्पादनमा आधारित प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने,
अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउन उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिदै अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरुबीच गतिशील अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने,
उपलब्ध स्रोत र साधनको सन्तुलित, समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट समानुपातिक विकास हासिल गर्ने,
प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, सुलभ, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाई जनविश्वास हासिल गर्ने,
सङ्घीयताको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशको सबलीकरणमार्फत सङ्घीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने,
भष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलता, वित्तिय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था मार्फत सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने ।
बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिको रुपान्तरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना,स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमार्फत स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता,दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र सामाजिक विकासमार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण,शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार उन्मुलन र सुशासन अभिवृद्धि ।
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई रु. १ अर्व १६ करोड विनियोजन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहको मागबमोजिम समपूरक आयोजना सञ्चालन गर्न रु. ४७ करोड ४० लाख ।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउन सशर्त अनुदान रु. २३ करोड ६५ लाख ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई तथा आर्थिक सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १९ करोड २० लाख विशेष अनुदान ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. २० करोड ।
कृषि
‘कृषि उत्पादन बढाऔ, आयात प्रतिस्थापन गरौ’ भन्ने नाराका साथ खाद्यान्न, दुध, तरकारी, फलफूल, माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन रू. ७ करोड ३० लाख ।
–स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गरिने ।
–‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान संचालन हुने ।
–बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेती गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धनको लागि रू. १ करोड ५२ लाख ।
–कुृषि प्रवद्र्धन तथा शीत भण्डारण स्थापनामामा प्रोत्साहन गर्न रू. ४ करोड ८५ लाख ।
कृषि तथ्याङ्क संकलन तथा नियमित अद्यावधिक गर्न जिआईएस र रिमोट सेन्सिङ्ग ( प्रविधिको सुरुवातका लागि रू.१ करोड ।
–नमूना कृषि कार्यक्रमको लागि रू. ८ करोड ३० लाख ।
रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवद्र्धन विविधिकरण र उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रममा रु २ करोड १४ लाख ।
–ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २ करोड २५ लाख ।
३४ स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्र काष्ठफल र शितोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन प्रवद्र्धननका लागि रू. २४ करोड ८ लाख ।
निशुल्क बाली बीमा कार्यक्रम ।
–पाडी, बाच्छी हुर्काउने पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन ।
–उच्च प्रजनन् मान भएका याक ल्याउने कार्यक्रमको लागि बजेट ।
दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नश्ल सुधार अभियान ।
पशु रोग नियन्त्रणको लागि रु १६ करोड ३५ ।
गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
आउँदो वर्ष ५ सय रोपनी जग्गको चक्लाबन्दी ।
यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनमा रू. १ करोड ९१ लाख ।
विपन्नलाई आयमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण
पर्यटन औद्योगिक विकास र रोजगारी
गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गरिने ।
अन्नपूर्ण पदमार्ग, माछापुच्छ्रे पदमार्ग, धवलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रेक, डा. हर्क गुरुङ ट्रेल, राइनासकोट, लिगलिगकोट, लार्केभञ्ज्याङ् पास, रानी वन पर्यटकीय क्षेत्र, राउण्ड फेवा एण्ड भ्यू फेवा टप एण्ड क्लोज सर्किटको अध्ययन गरिने ।
मान्वु, काशीगाँउ, धुन्चेत–चुमचेत क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय पदमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययन हुने ।
एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः एक नमूना घरबास (होमेस्टे) कार्यक्रम ।
कोसेली घर निर्माणमा ४ करोड ६० लाख ।
प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थलमा धार्मिक गुरुहरुको भ्रमण गराइने ।
लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न रू. १ करोड ।
पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गरिने ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पञ्चवर्षीय रणनैतिक योजना तर्जुमा गरिने ।
प्र्रदेशको उत्पादन, हाम्रो पहिचान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने ।
कास्की र तनहूँको पुँडीटार, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको लागि बजेट ।
गोरखाको च्याङ्लीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङ गर्ने गरिने ।
स्वास्थ्य
गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बाग्लुङ्गको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरणका साथै स्तरोन्नति गरिने ।
अस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रू. ५ करोड विनियोजन ।
तनहुँ स्याङ्जा र बाग्लुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने ।
दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याई सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ओ.पि.डि. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क ।
डायलायसिस सेवाको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीको संख्या शून्यमा पु¥याउन र डायलायसिस सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६ करोड ८८ लाख ।
क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न रु २ करोड ।
एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमको निरन्तरता
पूर्ण संस्थागत सुत्केरी प्रदेश अभियानका लागि रू. १ करोड ।
महामारी तथा सरुवा रोगको प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी विपद्को न्यूनीकरण गर्न रू. १ करोड ४५ ।
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रम थप विस्तार गरिने ।
शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरीब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि रू. २ करोड ।
स्वयंसेविकाको आत्मसम्मान कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड ८९ लाख ।
पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो बनाई राख्न निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर बिरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू. ५ करोड ।
प्रदेशभित्रका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक र आधारभूत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरण खरिद गरी गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रू. १६ करोड ।
मनाङ, मुस्ताङ, मध्यविन्दु र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माणाधिन भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १३ करोड ।
उर्जा र खानेपानी
उज्लालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिनेछ । विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका प्रदेश भित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट ।
क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत–सम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रू. १ करोड ७५ लाख ।
संस्थागत सौर्य उर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता ।
उच्च हिमाली भेगका बर्थिंङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा कम्तिमा एकवटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य उर्जा प्रविधि जडान कार्य शुरु गर्न रु १ करोड ।
प्रदेशका सबै घर परिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
खानेपानी आयोजनाको लागि बजेट रु २ अर्ब ७० करोड विनियोजन ।
लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिंचाई आयोजनामा शत प्रतिशतसम्म विद्युत महसुलमा अनुदान दिनका लागि रु ५ करोड ।
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
नदी किनाराका सम्भाव्य टार, फाँट तथा खेतीयोग्य जमीनमा वर्षैभरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध गारउन रू. १ अर्ब २४ करोड ।
खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनाको मुहान र बाँधक्षेत्र संरक्षणको लागि पुनर्भरण,पोखरी तथा चेकड्याम निर्माण कार्यक्रम ।
जल उत्पन्न प्रकोपको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण कार्यको लागि रू. ९८ करोड ७२ लाख ।
एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा आधारित गण्डकी प्रदेशको सिंचाई गुरूयोजना निर्माणको लागि अध्ययन कार्य सुरु गर्न रू. १ करोड १ लाख ।
पहाडी क्षेत्रमा बा¥है महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन जलवायु अनुकूलन सिंचाई विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत साना तथा मझौला प्रकृतिको ड्याम तथा पोखरी निर्माणलाई प्राथमिकता ।
भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल तथा भवन निर्माण
प्रदेश गौरवका सडक आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र – एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति तथा सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि रू ११ अर्ब १६ करोड ।
बुढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशुली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने ।
उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्ग अन्तर्गतको भिमाद–डेढगाँउ– झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको शालिग्राम करिडोरको बाँकी खण्डको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्वको सडक बुद्धसिंह मार्ग निर्माणका लागि रू. १९ करोड ५० लाख ।
सडकको नियमित तथा आवधिक मर्मतसम्भार गर्दै बा¥है महिना यातायात सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार कोष, आपत्कालीन मर्मत, पुनर्निर्माण एवम् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन रू. २१ करोड ७५ लाख ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम–अतिरिक्त लगानी मार्फत प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन ।
बैकल्पिक स्रोत खानीहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई कानूनी तथा कार्यविधिगत प्रबन्ध मिलाइने ।
तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाँउ र नवलपुरको डेढगाँउ– झ्यालबास खण्ड, वागलुङ्गको काठेखोलादेखि गलकोटको नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखी मुस्ताङ्को घाँसासम्म र लमजुङ्को शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
व्यवस्थित शहरीकरण साथै औद्योगिकीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारको नीति अनुरुप युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अवलम्बन गरिने ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत नमूना बस्तीको विकास गरिनेछ । उपयुक्त स्थान छनोट र ल्याण्ड पुलिङका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न रु.१ करोड ।
सामुहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने ।
जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र र आवास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने ।
प्रदेश सभाको सभाहल निर्माणको लागि ५ करोड ।
यातायात व्यवस्थापन
यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवाहरु अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गराइने ।
डिजेल पेट्रोलको खपतलाई न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन खरिद गर्नैपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायहरुमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिने ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीको वार्षिक सवारी साधन करलाई अन्य सवारी साधनको तुलनामा न्यून । ।
विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गर्नका लागि रु १ करोड ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास
गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन रु १५ करोड ।
विद्यार्थीमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन र सामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका लागि फ्राइडे फर फन कार्यक्रम ।
माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयमा नैतिक शिक्षा र आधारभूत तहमा मातृभाषा समेत समावेश गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिने ।
सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमको लािग अनुदान प्रदान गर्न रु १ करोड ७५ लाख ।
गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाँउपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र सुदृढीकरणको लागि बजेट ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब, दलित, शहीद, द्वन्द्व पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सन्तति, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका विधार्थीको सिकाईलाई निरन्तरता दिन उच्च शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रम ।
“सिक्दै कमाउदै, कमाउदै सिक्दै” कार्यक्रमको लागि रू. १ करोड ,
विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि वृद्धि गर्न, शिक्षामा नवप्रवर्तन गर्न र गरेर सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न एवम् बालविकास कक्षामा सिकाई सामग्रीको आपूर्तिदेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनको लागि “प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम“ कार्यान्वयन गर्न रू. ४ करोड ५० लाख ।
कोरोना महामारीका कारण बाबु, आमा वा दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षास्वरुप प्रदान गरिएको मासिक रु पाँच हजार लाई निरन्तरता । कार्यक्रमको लागि रू. १ करोड ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नवलपुरको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका स्थित त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि रू. १ करोड ।
पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालयलाई “गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला सस्कृति संग्रहालय” बनाइने ।
दलित समुदायको परम्परागत पेशा, शिल्पकला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि “भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम“ को निरन्तरता ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
पिछडिएको वर्ग, विपन्न एवम् गृहिणी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जीविकोपार्जन, उद्यमशिलता र प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि रु २ करोड ।
द्वन्द्वपीडित, शहीद बेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न, एकल, हिंसापीडित एवम् सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू. १ करोड ।
महिलालाई डिजिटल साक्षरता एवं रुपान्तरणकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम तथा महिला पत्रकारहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध गराइने ।
नागरिकलाई सडक मानव बन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न मनोसामाजिक परामर्श सेवा र पुनस्र्थापनाका लागि रू. १ करोड २८ लाख ।
ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन र सुदृढीकरणका लागि बजेट ।
पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. ३३ मा निर्माणाधीन हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रको लागि बजेट ।
सार्वजनिक सेवामा महिलाको प्रवेशमा सहजता ल्याउनका लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता । “सक्षम महिला समानान्तर पाइला” कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि रू. १ करोड ।
युवा तथा खेलकुद
खेलकुद पूर्वाधारका लागि रू. ७ करोड ५५ लाख ।
खेल्छ गण्डकी कार्यक्रमको निरन्तरता ।
ओलम्पियनलाई भत्ता ।
उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा भन्ने नारासहित १ करोड ।
वन तथा वातावरण संरक्षण
काठको आयातलाई न्यूनीकरण गरिने ।
हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बहुमूल्य जडिबुटीको उत्पादन, सङ्कलन तथा प्रशोधन कार्यक्रम संचालन ।
समुदायमा आधारित एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम लगायत बहुउपयोगी भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण अभियानलाई निरन्तरता ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण ,चोरी शिकारी नियन्त्रण तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न द्वन्द्व व्यवस्थापन, राहत र क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने । कास्की जिल्लाको पचभैया स्थित वन्यजन्तु पार्कलाई समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार केन्द्र तथा प्रदेश स्तरीय चिडियाखानाको रुपमा विकास गरिने ।
भु–संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद तथा वितरण र भु–संरक्षणमैत्री संरचनाको निर्माणको लागि रू. १५ करोड ८९ लाख ।
सीमसार क्षेत्रहरुको प्रभावकारी संरक्षण एवम् सौन्दर्यकरणको लागि रु. १ करोड ।
वृक्षारोपण र हरियाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई रू. ३ करोड २१ लाख ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२–२०८५÷८६) तर्जुमा गरिने ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाईल लगायतका कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सरलीकरण गरिने ।
बिदा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
प्रदेश सरकारका कर्मचारी र कर्मचारी परिवारलाई सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क सेवा ।
प्रशासनिक निकायको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति गठन गरिने ।
मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई रू. १२ करोड २१ लाख ।
जीवन रक्षा कोष कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने । रू. ३ करोड बजेट विनियोजन ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र संस्थागत संरचना विकास गर्न रू. १० करोड ५७ लाख ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको लागि रू. ६ करोड ४६ लाख ।
सुचना तथा सञ्चार प्रविधि
डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुरुप प्रदेश गौरवको रुपमा रहेको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयनलाई लागि बजेट ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरु (रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन, पत्रपत्रिका, केवल नेटवर्क) लाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरिने ।
शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन,
निर्माणाधीन प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी निर्माण गरी भौतिक संरचना सुदृढीकरण गर्न रू. १५ करोड ७५ लाख ।
नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा कार्यक्रम संचालन ।
विपद् पश्चातको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम रु. १० करोड मौज्दात रहने व्यवस्था ।
मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुननिर्माण गर्न तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताको लागि रू. ८ करोड ।
तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि यन्त्र, उपकरण र उद्धार साम्रगीको व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।यसको लागि रू. २ करोड ८४ लाख ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. ७२ करोड ।
