पोखरा/आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफलको दोश्रो दिन एमालेले सुरुमा नै गण्डकी प्रदेशसभा अवरुद्ध ग¥यो । प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालमा प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको यो पहिलो घटना हो । बुधबार नियमित कार्यसूची अनुसार बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, बजेटमा गल्ती रहेको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म आफूहरुले सदन सुचारु गर्न नदिने अडान एमालेले राख्यो ।

उभिएर विरोध गरिरहेका एमालेका सांसदहरुलाई सभामुख कृष्ण धितालले बसेर बैठक सुचारु गर्न अनुरोध गरे । तर, एमाले आफ्नो अडानमा कायम रह्यो । एमालेले विरोध जनाएपछि सभामुखले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीलाई बोल्न समय दिए ।

नेपालीले बजेट वक्तव्य र व्यय अनुमानको विवरणमा एउटै शिर्षकको विवरण फरक परेको विषय गम्भीर रहेको हुँदा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।
‘असार १ गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहलाई गरिने समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान गरि एकमुष्ट वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब २८ करोड २५ लाख उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै वितरण गरेको व्यय अनुमानको विवरणको पृष्ठ ७ मा उक्त शिर्षकको रकम २ अर्ब १० करोड ५२ लाख उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा बजेट वक्तव्य भन्दा २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कम छ । बजेटमाथिको छलफलमा हामीले कुन अंकलाई आधार मानेर बोल्ने माननीय मन्त्रीज्यू ? यो गम्भीर लापरवाही हो । यस्तो लापरवाही कहाँबाट कसरी हुन गयो ? जानकारी गराइयोस् ।’

उनले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट वक्तव्य र व्यय अनुमानको विवरण फरक परेको उल्लेख गरेतापनि फरक परेको रकम चाहिँ २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ होइन । उनकै तथ्यांक अनुसार पनि १७ करोड ७३ लाख हुन आउँछ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न चार शीर्षकका अनुदानमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
बुँदा नं. १७ देखि २० मा उक्त विवरणको उल्लेख गरिएको छ :

१७. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई रु १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१८. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहको मागबमोजिम समपूरक आयोजना सञ्चालन गर्न रु ४९ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
१९. प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउन सशर्त अनुदान रु २३ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

२०. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई तथा आर्थिक सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु १९ करोड २० लाख विशेष अनुदान विनियोजन गरेको छु ।
बजेट वक्तव्यमा घोषणा भए अनुसार स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण हुने अनुदानको कुल रकम २ अर्ब ८ करोड २५ लाख हुन आउँछ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै प्रकाशन गरेको व्यय अनुमानको विवरण २०८०/०८१ मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानको २ अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी दुई विवरणबाट २ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकम फरक हुन आउँछ ।

एमालेले यो रकम कहाँ गयो भनेर प्रश्न गरेको थियो । मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनपछि सभामुख धितालले बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरे । पछि आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेशसभामा जवाफ दिने भएपछि बुधबार पुनः बैठक चल्यो ।

बैठकको सुरुमा नै मन्त्री आलेले जवाफ दिए ।व्यय अनुमानको विवरण र बजेट वक्तव्यमा एउटै शिर्षकको रकम फरक पर्नुमा पोखरा महानगरपालिकालाई जाने अनुदान छुट भएको उनले जानकारी दिए ।
‘पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण छुटेको व्योहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । पोखरा महानगरपालिकाको दुइवटा शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट छुट हुन गएको छ,’ उनले भने ।

बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई दिने समपूरक र वित्तीय समानीकरण अनुदान छुटेको जानकारी दिए ।पोखरा महानगरले पाने अनुदान जोड्दा समपूरक अनुदानको रकम ४९ करोड ४० लाख उल्लेख भएकोमा पोखरा महानगरपालिकालाई विनियोजन भएको १ करोड ५० लाख थप गर्दा ५० करोड ९० लाख हुन आउँछ ।सशर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ६५ लाख विनियोजन भएकोमा पोखरा महानगरपालिकाको ८० लाख छुटेको उनले जानकारी दिए । यो रकम थप गर्दा सशर्त अनुदानको बजेट २४ करोड ४५ लाख हुन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट पनि १ अर्ब १६ करोडको सट्टा १ अर्ब २६ करोड रहेको उनले जानकारी दिए । विशेष अनुदानको रकम भने १९ करोड २० करोड रुपैयाँ नै रहेको उनले जानकारी दिए । एमालेले प्रदेशसभामा वार्षिक विकास कार्यक्रम अहिलेसम्म नपाएको प्रश्न उठाएको थियो । आफूहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम कुरिरहँदा सत्तपक्षका सांसदहरुले भने योजनाहरुको बारेमा जानकारी पाइसकेको र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको आरोप लगाएको थियो ।

मन्त्री आलेले बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल सकिइसकेपछि मात्रै वार्षिक विकास कार्यक्रममाथिको छलफल हुने हुँदा ढिलाई भएको जानकारी दिए । वार्षिक विकास कार्यक्रम कसैले नपाएको र छिटै प्रदेशसभामा टेबुल हुने उनले जानकारी दिए ।