पोखरा/ गणतन्त्र र संघीयताको जस कसैले लिन्छ भने, माओवादी केन्द्र पहिलो नम्बरमा आउँछ । १० वर्षे जनयुद्ध भएकै कारण गणतन्त्र र संघीयता आएको भनेर माओवादीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक उपलब्धि, राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

त्यही संघीयता र गणतन्त्रको जस लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख छन । उनी प्रधानमन्त्री बनिरहँदा आशावादी बनेका छन, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु । र, सन्दर्भ जोडिन्छ, शुक्रबार हुने मुख्यमन्त्रीहरुको प्रदेश सम्मेलन ।

शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्री भेलाको उद्धाटन गर्नेछन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहान ११ बजेभित्र पोखरा आइपुग्नेछन । औपचारिक उद्धाटनको कार्यक्रमको समय भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ११ बजे प्रधानमन्त्रीलाई समय दिएको छ ।

११ बजे मुख्यमन्त्रीको भेलालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
औपचारिक उद्धाटन पश्चात सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला सु्ररु हुनेछ ।

वित्तीय संघीयता अर्थात विभिन्न चारवटा शिर्षकमा संघले दिने अनुदान देखि लिएर एकल र साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा शु्क्रबारको मुख्यमन्त्री भेला केन्द्रित रहनेछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव राजेन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भोलि हुने मुख्यमन्त्रीको भेला उद्धाटन गर्नेछन ।

बिहिबार साँझसम्म सुदुरपश्चिका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह पोखरा आइसकेका छन । बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल पनि बिहिबार साँझ नै पोखरा आइपुगेका छन ।
कोशी बाहेकका अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शुक्रबार बिहान आइपुग्नेछन ।

भट्टराई भन्छन, “छलफल चाहिँ प्रदेशका एकल र साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय देखि लिएर वित्तीय संघीयताको विषयमा छलफल हुनेछ ।”
गण्डकीकै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्ष्ोत्र सयर गरेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिनिधीसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रै मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्छ । चुनावी समयमा निर्वाचन क्षेत्रमा सँगै रहेका प्रचण्ड र पाण्डेबिच व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो छ ।
सोहीकारण पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाइ्र्र नै बोलाएर मुख्यमन्त्री भेलालाई औपचारिक रुपमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकको रुपमा रुपान्तरण गर्न चाहिरहेका छन ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाईको आधारमा उनले सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै संघसँग अधिकार माग्ने विषयको नेतृत्व गरिरहेका छन । त्यसका लागि उनले गणतन्त्र र संघीयताको जस लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रदेशका समस्याका बारेमा बताउनेछन ।

मुख्यमन्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको पत्रमा अनुभव आदानप्रदान भनेर लेखिएको छ । तर, अघोषित रूपमा यो पनि सातै प्रदेशका साझा एजेन्डा तय गर्ने र संघसँग अधिकार माग्ने विषयमा नै केन्द्रित हुने छ । त्यसको नेतृत्व पाण्डेले गर्न खोजिरहेका छन् ।

पुस २९ गते प्रदेश सभामा बोलेको पाण्डेकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनी, ‘सातै प्रदेशलाई एकैठाउँमा उभ्याएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरू ल्याउन मोर्चाबन्दी’ कै तयारीमा छन् ।
त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै भनेका थिए, “मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई शुभकामना दिन चाहान्छु, तपाईं नेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ । लिनुहोस्, त्यसको लिड । सबै प्रदेश एकठाउँमा उभिएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरू ल्याएर देखाउने एउटा नेतृत्व गर्ने मौका छ, अगाडि बढ्नुहोस् ।”

त्यतिबेला उनले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पाण्डे आफैँतर्फ सोझिएको छ । त्यही चुनौतीलाई पार लगाउन उनले चालेको पहिलो कदम पनि, ‘मुख्यमन्त्रीको भेला’ हो ।
प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठिरहेका बेला पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगकै सल्लाहमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई पोखरा बोलाएका हुन् ।

“प्रदेशको औचित्य सावित गर्ने प्रयत्न गर्नुप¥यो । त्यौ औचित्य सावित गर्न हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारहरूको लागि संघसँग लड्न हामी एकठाउँमा उभिन सक्नुप¥यो । सातै प्रदेश एकैठाउँमा उभिनसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुप¥यो,” पाण्डेले भनेका थिए ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच अधिकारदेखि स्रोत व्यवस्थापनसम्मको विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्कै बैठकको रूपमा अगाडि बढाउन भनेर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा बैठक डाकिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ भने निजामती अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत वैधानिकता दिइसकेको छ । तर, संघमा यी दुवै विधेयक अड्किएका छन् । कर्मचारी र प्रहरी संयन्त्र चलाउन नपाउने पनि सरकार हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबारको भेलामा पनि सोही कुरालाई प्रचण्डकै अगाडि राख्ने तयारीमा छन् । सातै प्रदेशमा देखिएको समस्यामा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि साथ उनले पाउने छन् ।

“के हामीले पाएको एकल अधिकारलाई पूर्णतः उपभोग गर्न पाएका छौँ त ? सुरक्षा निकायका कुरा छन्, प्रहरी सेवा ऐनका कुरा छन्, आज सरकार छ हामीसँग, प्रदेश सरकार छ । तर, प्रदेश सरकारसँग एउटा लाठी छ ? सुरक्षा संयन्त्र त हामीसँग केही पनि छैन ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो ।