बागलुङ/ महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सबै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संगठन, अपांगता भएका, महिला अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडितसमेत गरी ३३ सदस्य रहेको निर्देशक समिति गठन भएको हो ।

समितिले जिल्ला भित्रका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको तथ्यांक संकलन, उनीहरुको लागि परिपुरण, राज्यका निकायले दिने सेवामा प्राथमिकीकरण गर्ने र रोजगारीकालागि अबसर सिर्जना गर्ने जस्ता काममा सहजीकरण गर्नेछन् । ‘कतिपय पालिकाले सुरक्षा भत्ता दिएका छन् भने कतिपयले शहीदको शालिक बनाउने, स्मृतिपार्क बनाउने काम पनि गरेका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘जे गर्दा पीडितहरु खुसी हुन्छन्, त्यही काम गरेर दोश्रो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ उनले न्याय दिने राज्यको दायित्व भएपनि आफ्नो कार्यक्षेत्रका पीडितलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा भने पालिकाको भएको बताइन् ।

कार्ययोजनाले विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित भएका बालिका तथा महिलाको न्यायकालागि हो । प्रस्ताव नम्बर १३२५मा शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिका तथा निर्णय प्रकृयामा महिलाको सहभागिताको विषय समावेश छ भने १८२० मा यौनजन्य हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाको सुरक्षा, रोकथाम र पुनस्र्थापनाको विषय छ । ‘अब सशष्त्र द्वन्दको अबसथा छैन, तर पीडितको घाउमा मलम लगाउने काममा सरोकारवाला सक्रिय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा यो धाराले दर्शाएको छ,’ सहायक प्रजिअ चित्राङगत बरालले भने, ‘अब पीडितको पक्षमा लेख्ने, पीडितको अधिकार खोज्ने र उनीहरुलाई परेका मानसिक पिडामा मलम लगाउने काम गर्नुपर्छ ।’ निर्देशक समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने तर कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले पीडित महिला अहिले पनि खुलेर आउने अवस्था छैन । तर, उनीहरुमा परेको मानसिक असरले परिवार र समाजमा पनि ठूलो असर गरिरहेकोले उनीहरुको वास्तविक समस्या बुझेर द्वन्द्वको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताए । यस्ता विषयमा राज्य र गैरराज्य पक्ष भन्ने नभएकोले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने, पहिचान गर्ने र गोपनीयताको आधारमा कानूनी र मानसिक उपचारको सेवा दिनुपर्ने बताए ।

थापाको अध्यक्षतामा भएको सरोकारवालाको बैठकमा जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर थापा, बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वन,बागलुङ नगरपालिका वडा नंं ४ का अध्यक्ष कुमार बिक्रम क्षेत्री, अधिकारकर्मी लक्ष्मी बास्कोटा, लक्ष्मीदेवी जिसी, द्वन्द्वपीडित महिला संजालकी तारा केसी, अपांगता भएकाहरुको तर्फबाट बौद्धिक अपांग संघ बागलुङका सचिव टिकाराम सापकोटालगायतले बोलेका थिए ।

बैठकले कार्ययोजनाको समीक्षा गर्ने, निर्देशक समितिले पालिका तहमा कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने र पालिका तहमा कार्यान्वयन गरेर आएका समस्याको रिपोर्टीङ गर्ने निर्णय गरेको थापाले जानकारी दिए ।