बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३

बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३
  • ५ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • October 22 2026

व्यावसायिक फार्ममा गाईभैंसी कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जोड

व्यावसायिक फार्ममा गाईभैंसी कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जोड


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असोज ६ २०८०, शनिबार

पोखरा/कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले व्यावसायिक फार्ममा गाई–भंैसी कल्याण प्रवद्र्धनकाल स्वीकृत मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।

। पशुपंक्षीजन्य उपजको उत्पादन तथा उत्पादनहरुको स्वच्छता अभिवृद्धिसंगै आर्थिक लाभ बढाउन गाईभैंसी कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी भएको छ । सोही मापदण्ड लागू गर्न कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्नेहाज केयरबीच सहकार्य गर्न सम्झौतासमेत भएको छ । सहकार्य स्वरुप मन्त्रालय, स्नेहाज केयर र नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सील प्रा.लिले संयुक्त रुपमा सरोकारवालासंग पशु कल्याणका विषयहरुमा छलफल समेत भएको छ ।

स्नेहाज केयरकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले पशुलाई न्याय दिलाउन नसकिएको बताइन् । उनले नेपालमा विभिन्न जनावरलाई पूजा गर्दै पर्व मनाउँदै गर्दा तीनै जनावरमाथि हिंसा गरिँदै आएको सुनाइन् । उनले आफुले जनावरमा हुने क्रुर हिंसा देखेको बताइन् । तिहारमा पूजा गरिने कुकुरलाई एक दिनबाहेक अन्य दिन पिट्ने, लखेट्ने र यातना दिने गरेको उनको भनाइ छ । जनावरसम्बन्धी कानून नबन्दा निकै समस्या आइरहेको उनले सुनाइन् ।

सडकमा छाडा चौपाय बढ्नको कारण त्यसको उमेर बढ्दै गएपछि कमजोर हुने र लाभ लिन नसकिने भएपछि सडकमै ल्याएर छाड्ने गर्दछन् । ‘गाईले दूध दिन छाडेपछि सडकमा छाडिने र कानमा लगाएको ट्याग काटेर इन्स्योरेन्सका असुल्ने गरेका घटनाहरु भएका छन,्’ उनले भनिन्, ‘हामीले कतिपय केशमा जाहेरी पनि दियौं । जाहेरी दिएपछि सोही आधारमा पक्राउ गरिन्छ तर छाडिन्छ । जनावरले धेरै कष्ट भोगिरहेको हुन्छ । पीडा एकै हो । आफ्नो लागि बोल्न र लड्न नसक्ने भएकाले याताना खेपिरहेका छन् ।’

नेपाल फार्मस एडभाईजरी काउन्सिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक डा. विमलकुमार निर्मलले मानिसहरुले पशुमाथि निर्दयी व्यवहार गरिरहेको बताए । उनले उचित कानुन नबन्दा समस्या आएको सुनाए ।

पशु तथा मत्स्य तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेशका पशु अधिकृत डा. गृष्म न्यौपानेले ०७४ पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा भएको र त्यो विधेयक आजसम्म सदनमा जान नसकेको बताए । संघ सरकारले पशु अधिकारका लागि काम गर्न नसकिरहँदा गण्डकी प्रदेशले कदम चालेको उनले बताए । ऐन बनाएर आएको भए मापदण्ड बनाउन नपर्ने उनको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->