लेखक आनन्दराज मुल्मीले केही दिनअघि तिब्बतका विभिन्न सहरसहित नेपालसँग जोडिएको कोरला नाकासम्मको लामो यात्रा तय गरे । पोखराको भगिनी सहर लिन्जीको निमन्त्रणामा त्यता गएको टोलीको नेता पोखराका मेयर धनराज आचार्य थिए । लेखक मुल्मीले सो यात्राको क्रममा तिब्बती भूमि हुँदै उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल–चीन सीमाको २४ नम्बर पिलरलाई चिनियाँ भूमिबाट नियाले । चिनियाँ पक्षले कोरला नकिकै लिजी भन्ने ठाउँमा निर्माण गरेको सुख्खा बन्दरगाहको भौतिक निर्माणबारे जानकारी लिए । भ्रमणको क्रममा उनले सो नाका खुला गर्न तत्पर रहेको चीनका अधिकारीहरु नेपालको तयारीप्रति असन्तुष्ट रहेको भेउ पनि पाए । नागरिक अभियन्ता मुल्मीले यसअघि ढोरपाटन दैनिकमै दुईवटा लेखमा प्रष्ट पारिसकेका छन् । तेस्रो यात्रा वृत्तान्तमा उनले अनुभूतिसँगै नेपालको जिम्मेवारीबारे चर्चा गरेका छन् । स्थानीय–प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्वबारे बोलेका छन् । कोरला नाकाबारे जानकारीसँगै संचालनका निम्ति नागरिकस्तरबाट स्वच्छ विमर्शको अपेक्षा गर्दै अभियन्ता मुल्मीको तिब्बत यात्राको तेस्रो खण्ड यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । (संं.)
मित्रराष्ट्र चीन कोरला नाकाबाट विदेशीलाई तिब्बत प्रवेश गराएर तिब्बत अव बिरानो ठाउँ नरहेको, निरन्तर आर्थिक विकास भइरहेको अनि नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य हो भन्ने तथ्य आलोचक राष्ट्रहरुलाई देखाउन चाहन्छ । उसको यो चाहनाबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ ।
जव हामी तिब्बत स्वशासित क्षेत्रतर्फबाट खोराला नाका पुग्यौं, हामीलाई नेपाल नै आइपुगेको महसुस भयो । यद्यपि, हामी नेपाली भूमिको ३०–४० फुट टाढाको तिब्बती भूमिका थियौँ । हामी रोमाञ्चित थियांै । हाम्रा हिमालहरु घाममा टल्किरहेका थिए, जमिन सुनसान थियो । पश्चिमपट्टिका डाँडाहरुमा कुहिरो लागिरहेको थियो । चीन सरकारले यस ठाउँमा बन्दरगाहको लागि चाहिने एकीकृत प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक भवनहरु उपकरणहरू, आवागमनको लागि स्क्यानिङ प्रणाली आगमन र प्रस्थानका लागि सुविधायुक्त कक्षहरुसहित अध्यागमन र भन्सार र सुरक्षाजाँचको सम्पूर्ण व्यवस्था तयारी अवस्थामा राखेको त्यहाँ रहेका भन्सार / अध्यागमन प्रमुखहरूले जानकारी गराएका थिए । हामीले योसँगै त्यस क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहेको पायौं । लिजी क्षेत्रबाट नजिकको सहर जोङ्वा पुग्न ६० किलोमिटर बाटो पार गर्नुपर्ने भएकोले संभवतः होटलहरु वा यातयात साधन संचालन गर्ने कार्यालयहरू वा गोदामघर जस्ता आवश्यक भवनहरु निर्माण गरिएको हामीले अनुमान लगायौं । यो लिजी बन्दरगाह निर्माण गर्न चीनको केन्द्रीय सरकारले २४० मिलियन र स्थानीय सरकारले १५७ मिलियन चिनियाँ पैसा खर्च गरिसकेको जानकारी त्यहाँका अधिकारीबाट थाहा पाइयो । राष्ट्रियस्तरको कार्यालय भएतापनि सिगात्से प्रिफेक्चर (प्रान्त) र जोङ्वा काउन्ट्री (नगर)कै अधिनमा रहेको हुनाले – हाम्रो टोलीलाई त्यस क्षेत्रको निरीक्षण गर्न हेर्न र जानकारी पाउन सजिलो भयो । किनभने,जोङवा, सिगात्से र जिजाङ प्राप्तका अधिकारी र विदेश विभागका अधिकारीहरू पनि हामीसँगै थिए । लिजीका अधिकारीहरुको कथन अनुसार १२५ जना कर्मचारीहरुसहित तयारी अवस्थामा रहेको र केन्द्रीय सरकारले निर्देशन दिनासाथ सीमाना खोलिनेछ । पहिले वर्षको दुईपटक सो क्षेत्रमा खुला व्यापार हुने गरेकोमा झन्डै ३÷७ वर्ष देखि यो बन्द रहेको र दुई देशबीच अधिकारीहरुको सहमतिमा त्यसलाई पुनः सुचारु गरिने उनीहरुले बताएका थिए । दुवै देशका बासिन्दाहरुलाई ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र भित्र भिसा आवश्यक नपर्ने मेलाको परम्परा लिजीमा भने लागू नहुने उनीहरुले बताए । चीनतर्फको ३० किमी क्षेत्रभित्र कुनै बजार छैन । दुवासेन नामक सानो बस्ती छ । जाङ्वा बजार ६० किमी टाढा भएकाले विना भिसा पुग्न सकिँदैन । त्यसैले त्यो ३० किमी क्षेत्रभित्र नै मेला आयोजनाका निम्ति त्यहाँ थप निर्माण कार्य भइरहेको छ !
लिजी बन्दरगाहको निर्माण हेर्दा चिनियाँ सरकारले यो नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउने रणनीति लिएको प्रष्ट देखिन्छ । अहिले मुख्यतयाः रसुवागढी नाकाबाट मात्र व्यापार हुने गरेको छ र तातोपानी नाका खुलेको भएतापनि विविध कारणले सोचे जस्तो कारोबार हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक सीमा नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारभन्दा पनि स्थानिय जनताको सुविधाको लागि खुल्ने गरेका छन ।
तातोपानी नाका र खासा क्षेत्र २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त छ । जुरे क्षेत्र पहिरो र बाढीले क्षतविक्षत तुल्याएको छ भने बाह्रबीसे बजार पुरानो लयमा पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा व्यापारको गति सुस्त छ । केरुङ–रसुवागढी नाका अहिले सबैभन्दा प्रचलनमा रहेको सीमा नाका हो । जहाँ चीनतिरका एकीकृत भन्सार,अध्यागमन र प्रहरी कार्यालय, व्यवस्थित छन् तर नेपालतर्फ बल्ल स्थायी एकीकृत भवन टिमुरेमा निर्माणाधीन छ । अध्यागमन कार्यालय भाडाको घरबाट संचालित छ । प्रहरीको सुरक्षा जाँच अस्थायी टहरा वा खुला ठाउँमा भइरहेको छ । यो नाका सहज छैन तर बाध्यताका काराण चलिरहेको छ । बाटो साँघुरो छ त्यो पनि कच्ची नै छ । दुईवटा ठूला गाडी भेट भयो भने साइड दिनका लागि ठाउँ खोज्नु पर्ने स्थिति छ । स्याफ्रुबेंसी आइपुग्न पनि कष्टकर देखिन्छ । तर, बग्दै आइरहेको भोटखोला, त्रिशूली, चिलिमे नदीहरुमा विद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको देख्दा चाहिँ खुसी लाग्छ । चीनतर्फको कुरा गर्नुपर्दा रसुवागढीबाट नजिक सानो सहर जिलुङ रहेको छ । पहाडी बाटो भएकोले अनेकन घुम्तीहरु छन् तर उनीहरुले बाटोलाई ठीक तरहसँग राखेका छन् । त्यसैले आवत–जावत गर्न असहज छैन । जिलुङ आइपुग्न झन्डै ६० किमी भन्दा बढी पहाडैपहाडका खोंचहरू पार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि चाहिने सहजता चीन सरकार खोजिरहेको छ ।
ती दुवै नाकाको तुलनामा नेचुङ–लिजी नाका (कोरला) अत्यन्तै फराकिलो, प्रशस्त ठाउँ उपलब्ध हुने अनि दुवै देशको बाटो सहज भएको नाका हो । यो नाकाबाट तेश्रो मुलुक भारतको सीमाना पनि तुलनातमक रुपमा छोटो हुने कारणले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु र अधिकारीहरुले ठूलो चासो दिइरहेका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने, गत महिनामात्र सिगात्से र जोङ्वाका विदेश विभाग, वाणिज्य विभाग र सुरक्षा अधिकारीहरु पोखराबाट मोटर बाटो भइ कोरलासम्म पुगेरर मुस्ताङका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । चीन सरकारले त्यति धेरै लगानीमा अत्याधुनिक एकीकृत चौकी निर्माण गरिसकेपछि र पूर्वाधार निर्माणमासमेत ध्यान पु¥याएको हुनाले यो नाका छिटो संचालन होस् भन्ने इच्छा राखेको देखिन्छ । तर, जवसम्म नेपालतर्फ भंसार, अध्यागमन, सुरक्षा, गोदामघरहरु निर्माण हुन सक्दैनन् तबसम्म चालु हुन सक्ने संभावना कम देखिन्छ । चीनका अधिकारीहरुले कोरलादेखि पोखरासम्मको बाटो बाँकी निर्माण कार्य पनि सम्पन्न छिटो होस् भन्ने चाहेका छन् । अहिले हाम्रो सुरक्षाचौकी कोरला नाकाबाट १४ किमी दक्षिण नेचुङमा रहेको छ । भन्सार पनि त्यहीँ एउटा कोठामा रहेको छ । व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यी सवै प्रक्रिया र पूर्वाधार तयार नभएसम्म नाका खुला हुनसक्ने संभावना कम देखिन्छ । त्यसैले नाका खोल्नु प¥यो भन्ने आवाजभन्दा एकीकृत चौकी छिटो निर्माण गर्नु पथ्र्यो भन्नेतर्फ आवाज उठाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको गत महिना चीन भ्रमण गर्दा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित भएकोमा नेपालले उक्त चौकी निर्माण गर्न अनुरोध भएमा निर्माण गरिदिने संकेत चीन सरकारको रहेको देखिन्छ । तसर्थ? नेपालको तर्फबाट चौकी निर्माण गर्न रकम विनियोजित गर्न अप्ठेरो भएमा चीन सरकारलाई अनुरोध गर्न उचित देखिन्छ । कुटनीतिक हिसावले दक्षिण सीमामा रहेको ५ वटा एकीकृत चौकी भारत सरकारले निर्माण गरेको र गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले यस विषयमा छिटो निर्णय गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बढावा मिल्नेछ । मुस्ताङ र डोल्पा जिल्लालाई सुगम बनाउन सघाउ पुग्नेछ । पर्यटक वा संख्याहरु बढ्न बढाउन मद्दत मिल्नेछ । कैलाश पर्वत जाने धर्मालम्वीहरुलाइ दामोदरकुण्ड र मुक्तिनाथ भ्रमण पश्चात पुग्न सहज हुनेछ । पश्चिम तिब्बत क्षेत्रमा आवश्यक सवै किसिमका वस्तु पूर्वी चीनबाट ल्याउनुभन्दा कम मूल्यमा आपूर्ति गर्न सकिनेछ । मुस्ताङमा रहेका सम्पदाहरु लोमान्थाङ दरबार, छोसेर गुफा अवलोकन गर्न पर्यटकहरु आउनेछन् । विश्वको अग्लो ठाउँमा रहेको गल्फ मैदानमा गल्फ खेल्ने संख्या बढ्नेछ । साहसिक पदयात्रा गर्न चाहनेहरु, उत्तरी डोल्पा मनाङ क्षेत्र, तिलिचो ताल, धैलागिरी र निलगिरीको आधार शिविर जोमसोमको रक क्लाइम्विङ मा आकर्षित हुनेछन् । तसर्थः नेपाल सरकार यसबारेमा छिटो निर्णय लिनुपर्छ र मुस्ताङको स्थानीय सरकारहरु लगायतको तदारुकता जरुरी छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरास्थित महानगरपालिका स्वभाविक रुपमा यो अभियानको नेतृत्व गर्न जरुरी छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ मजवुत हुने, चीन सरकारले पोखरालाइ केन्द्र बनाएर बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरु र आयोजना संचालन गर्न उत्सुक हुने, नागरिक स्तरमा सम्बन्ध प्रगाढ हुने र चीनकै ऋण सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित व्यावसायिक रुपमा संचालन गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । हिजोसम्म पोखरा चेङदु, पोखरा कुनमिङको कुरा गर्ने हामी यस भ्रमणबाट नयाँ अवसरको संभावना पैल्याएका छौं । त्यो हो– पोखरा बाट आली उडान । आली विमानस्थल कैलश पर्वत र मानसरोवर पुग्ने नजिकको हवाइ अड्डा रहेको हुनाले व्यावसायिक उडानको संभावना देखिन्छ । आली सहर तिब्बत क्षेत्रमा रहेको ७ वटा ठूला नगरपालिकामध्येको एक सहर हो । यसबारे गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो ।
जोङ्वा काउन्ट्री (नगर) सरकारसँग हाम्रो टोलीले औपचारिक छलफल गरेको थियो । औपचारिक छलफलमा जोङवा काउन्ट्रीको तर्फबाट लिजी नाकाको स्थिति, महत्व र आवश्यकताबारे छलफल भएको र जोङ्वा क्रमशः सहरको रुपमा विकसित हुने क्रममा रहेको नेपाल चीन व्यापार मा उल्लेखनीय प्रगतिको पर्याप्त संभावना रहेकोबारे उल्लेख गरेका थिए । नेपालकोतर्फबाट हाम्रो टोलीले मुस्ताङसँग परम्परागत र पारिवारिक सम्बन्ध, पुरानो प्रमुख व्यापार नाका भएको र यो नाका छिटो खोल्न सके दुवै देशको जनताका लागि लाभदायक हुने, पर्यटकहरुको आवतजावतमा वृद्धि हुने साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप वृद्धि हुने कुरा जानकारी गराएको थियो । न्यागची, सिगात्से, चायु, जोङ्वा विदेश विभागका अधिकारीहरु, लिजी भन्सार, लिजी बन्दरगाह व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा अधिकारी, जोङ्वा विकास प्राधिकरण, जोङ्वा पर्यटन तथा संस्कृति कार्यालयका अधिकारीहरु सम्मिलित थिए । उनीहरु खुलस्तरुपमा भनिरहेका थिए, यो नाका छिटो खोल्न सकियो भने दुवै देशले ठुलो लाभ लिन सक्नेछन् । हामी जतिखेर पनि तयार छौं । नेपालको तर्फ सडक निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न होस्, पुलहरु छिटो निर्माण होस्, भन्सार नाकामा पूर्वाधार छिटो स्थापना होस्, वर्षमा दुईपटक हुने व्यापार मेला दुवै देशमा अधिकारीहरु बसेर छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ । यो कोरला नाका उनीहरुको लागि संवेदनशील छ ।
यो नाका संवेदनशील हुनुको पछाडीको कारण हो –इ सं १९९९ डिसेम्बर ३० को घटना । त्यस बेलासम्म कोरला नाका को दायाँवायाँ २०÷२२ किमीसम्म काँडेतार लगाइएको थिएन । समथर जग्गामा सीमा पिलर नं २४बाहेक कुनै संरचना थिएन । नेपालतर्फ कुनै सडक थिएन । केवल समथर भूभाग । १९९९ डिसेम्बर ३० को राति तिब्बततर्फबाट एउटा जिप घुँइकेर नेपालको सीमा खम्बा नाघेर झण्डै नेचुङसम्म आइपुग्यो र जीपलाइ त्यहीँ छोडेर जीपमा आएका मानिसहरु पछि आउछौं भनेर लोमान्थाङतर्फ हिँडे । यो १९९९ को अन्तिम दिन थियो । केहि समयपछि चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरु आएर खोजतलास गरे र जीप देखेपछि त्यो लिएर फर्के । त्यसवेलासम्म त्यस क्षेत्रमा कुनै सुरक्षा अधिकारी थिएनन् ।
कुनै रोकतोक थिएन । एक हप्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार वन्यो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चिनियाँ सरकार र दलाइ लामाले मान्यता प्रदान गरेको तिब्बती बौद्ध धर्म कर्माका प्रमुख गुरु कर्माया जसको नाम ‘उगेन ट्रिनले दोर्जे’ थियो तिब्बतबाट भागेर भारतको धर्मशाला पुगे । चिनियाँ सरकार एकदमै स्तब्ध भयो । किनभने, उनी तिब्बतबाट पलायन भएकामध्ये ‘कर्माया’ सवैभन्दा उच्च पदका व्यक्ति थिए । यो घटनापछि मात्र चिनियाँ सरकारले दुवै देशको सीमा क्षेत्रको कैयौँ किलोमिटरसम्म काँडेतार लगाएको हो जुन अहिले पनि कोराला नाका पुग्दा देख्न सकिन्छ । त्यसपछि सीमानामा कडाइ हुन थाल्यो । सुरक्षा अधिकारीहरु तैनाथ गर्न थालियो । क्रमश ः पूर्वाधार निर्माण गर्न थालियो र अहिलेको स्वरुपमा परिणत भयो । चिनियाँ पक्षको लागि सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले भने परिस्थिति फेरिएको छ । तिब्बतमा ठूलो रुपान्तरण भएको नागरिकको जीवनस्तर सुधार भएको छ । चीन सरकार स्वयं यतिबेला तिब्बत अव बिरानो ठाउँ नरहेको, आवतजावत गर्न कठीन नभएको र आर्थिक विकास निरन्तर भइरहेको क्षेत्र हो भन्ने कुरा आलोचक राष्ट्रहरुलाई देखाउन चाहन्छ र त्यो कोराला नाकाबाट संभव छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ । त्यति मात्र हैन, तिब्बती शरणार्थीहरु, जो जो नेपालमा बसिरहेका छन् , तिब्बत फिर्ता आउन चाहेमा खुसीसाथ उचित व्यवस्थापन गर्न र बसोबासको ग्यारेन्टी दिने कुरा चिनियाँ अधिकारीहरुले व्यक्त गरिरहेका छन् । निकट भविष्यमा दुई देशबीच सधैँ टाउको दुखाइको विषय पनि समाधान हुनसक्ने अवस्था कोराला नाका खुला संचालन गरेपछि हुने देखिएको छ ।
जे जस्तो भए पनि नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई अझ दरिलो र प्रगाढ बनाउन मुस्ताङको कोराला नाका थप प्रभावकारी बन्ने निश्चित छ । हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरौँ, व्यापार सहजीकरणको लागि पूर्वाधार चुस्त दुरुस्त बनाऔं । आम नागरिकको तर्फबाट पनि साकारलाई निरन्तर खबरदारी, घचघच्याउने अनि छलफल र दवाब दिने काम गरौं । एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । मुस्ताङ, म्याग्दी, वागलुङ, पर्वतसहित अन्य जिल्लाहरुको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई चीन र भारतबीच हुने अन्तरदेशीय व्यापारको केन्द्रको रुपमा परिणत गर्न सकिने छ । पोखरा महानगरपालिकाले यो विषयलाई चासोपूर्वक अगाडि बढाउन नेतृत्वदायि भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । हामी सवै सरोकारवालाहरु निरन्तर घचघच्याइराख्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्ततः यो भ्रमण टोली नेपालबाट कोरला नाका पार गरी चीनको लिजी क्षेत्रमा पुग्न नसके पनि चीन क्षेत्रबाट लिजी नाका पुगेर कोराला नाका अवलोकन गर्ने पहिलो टोली भएको हुनाले गर्व गर्ने विषय पनि बनेको छ र सम्भवतः चिनको लिजी भन्सार क्षेत्रमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित नाचगान गर्ने अवसर प्राप्ति पनि स्मरणीय बनेको छ । यो अवसर जुटाइदिएकोमा पोखरा महानगरको भगिनी सम्बन्ध रहेको तिब्बत क्षेत्रको लिजी सहर धन्यवादको पात्र वनेको छ । सवै व्यवस्थापनको लागि आभार प्रकट गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ ।
कोराला नाका सुचारु गर्न –हाम्रो दायित्व
नेपाल र चीनबीच व्यापार वृद्धी गर्न, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र जनताविच आमसम्बन्ध विकास गर्न कोरला नाकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने आँकलन दुवै मुलुकका सरकारले गर्दै आएको छ । नेपालको निजी क्षेत्र झनै बढी आशावादी छ,मुस्ताङका जनता परम्परागत रूपमा चल्दै आएको व्यापारलाई अझ परिस्कृत गरी वढावा दिन चाहन्छन । गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासमा यो कोशेढुंगा हुने विश्वासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो दिँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा त स्वभाविक रूपमा बढी लाभान्वित हुने आँकलनका साथ आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र नेपाल चीनबीचको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो र प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा पोयाका सरोकारवाला ढुक्क छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कोरला आखिर किन सुचारु हुनसकेको छैन, किन खोल्न सकिएको छैन ? यो अहम् प्रश्नमा घोत्लिइँदा उत्तर पाउन नसकेको अवस्था छ । तर, पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, यो नाका खोलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपाल–चीनबीच मात्र सीमित नभइ तेश्रो मुलुकसम्म विस्तार हुनेछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार हाम्रो पहिलो चासोको विषय हुनुपर्छ । किनभने, चीनको तर्फबाट लिजी नाकामा ४ सय मिलियन चिनिया मुद्रा खर्च गरेर आवश्यक भवनहरु, आधुनिक प्रविधिसहितको अध्यागमन, भन्सार क्वारेन्टाइन, ढुवानी साधनको जाँच प्रविधि, स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन, कार्गो टर्मिनल, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, भिसा दिन सकिने व्यवस्थालगायत निषेधित वस्तुहरूबारे पर्याप्त जानकारी, रेडियोधर्मी विकिरण भए÷नभएको जाँचका लागि जनशक्ति र प्रविधियुक्त भवनहरु तम्तयार अवस्थामा राखिएको छ । त्यहाँ रहेका १२५ जना कर्मचारी आदेश आउनासाथ काम थाल्न लालायित छन् । लिजी नाकाबाट सहर पुग्न ६० किलोमिटर बाटो पार गर्नुपर्ने भएकोले लिजी नाकामा खान–बस्न, वस्तुहरु किनमेल गर्न, आउजाउ हुने सवारी साधनहरुलाई सूचनाहरु दिन थप नयाँ निर्माण भइरहेका छन् । यसले के दोखाउछ भने केही वर्षपछि लिजीले सानो सहरकै रूप लिनेछ ।
हाल नेपाल–चीन व्यापारका लागि रसुवागढी र तातोपानी नाकाहरु छन् । त्यसबाहेक हिल्सालगायत १२ वटा ससाना नाकाबाट आवतजावत गर्ने गरिएको छ । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने– चीनको स्वशासित तिब्बत क्षेत्र उचाइमा रहेको क्षेत्र हो । प्रायशः समथर भूमिले ओगटेको भएता पनि त्यहाँ अग्ला डाँडाहरु प्रशस्त छन् । यही कारणले रसुवागढी आइपुग्न तिब्बती क्षेत्रबाट समथर जग्गा कटेपछि ७० किमी ओरालो लाग्नुपर्दछ । त्यहाँ ज्यादै जटिल भू–स्थिति छ तर चीनतर्फको सडक राम्रो छ । रसुवागढी आइपुगेपछि नेपालको बाटो झन्डै ६० किमी ओरालो पूर्णतयाः पिच हुन नसकेको अवस्थामा बेत्रावती आइसकेपछि मात्र सन्तोषको सास फेर्न सकिने अवस्था छ । यो कठीन बाटोबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मात्रा चाहेर पनि बढ्न नसक्ने स्थिति छ । साँघुरो बाटो, चीन जान उक्लेको उक्ल्यै गर्नुपर्ने, नेपाल आउन ओर्लेको ओल्र्यै हुने ! दुवै क्षेत्रमा धेरै सवारी साधन राख्न नसकिने, खोलाले सीमानाका छुट्याएको हुनाले सुरक्षा चौकी रहेको ठाउँबाहेक अन्यत्र आँखा पुग्न नसक्दा तस्करी बढन सक्ने भएता पनि बाध्यताका कारण रसुवागढी नाकालाई प्रयोग गरिरहनुपर्ने स्थिति छ । त्यही स्थिथि तातोपानीको पनि हो । तसर्थ, यी नाकाहरुको विकल्पमा चीनले कोरलालाई भरपर्दो, सुरक्षित र सहज नाकाको रूपमा लिएको छ ।
चीनको नीति अनुसार नेपालको सम्पूर्ण गतिविधी हेर्ने जिम्मेवारी तिब्बत स्वशासित क्षेत्रलाई सुम्पेको छ । ल्हासामा फोकल पाइन्ट रहेको छ । नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने कुराको छिनोफानो ल्हासाबाटै हुन्छ । नेपालको राजनितीलाई ल्हासाले नियालिरहेको हुन्छ । नेपालमा व्यवसाय गर्ने चीनका कम्पनीहरुको कार्यालय ल्हासामा अनिवार्य राख्नुपर्ने गरिएको छ र त्यही क्षेत्रको सिगात्सेलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा तोकिएको देखिन्छ । सिगात्सेसम्म चेङन्दु र ल्हासाबाट यात्रु र कार्गो रेल संचालनमा आइसकेको छ । सिगात्सेबाट नै सडक संजालले तातोपानी– रसुवागढी– लिजी– कोरला जोडिइसकेको छ । मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने सडक सिगात्से भएर नै अगाडि बढ्छ । सिगात्सेबाट लिजी (कोरला) आइपुग्न जति सजिलो र कम समय लाग्छ, त्योभन्दा कठीन बाटो र बढी समय खर्चेर रसुवागढी पुगिन्छ । अझ त्योभन्दा बढी समय तातोपानीको लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ । रसुवागढी तातोपानी नाका साँघुरो र खुम्चिएको छ भने कोरला नाका त्यतिकै समथर र चौडा फराकिलो छ । सहजता र सुविधाको दृष्टिकोणले व्यापारको मात्रा बढाउन वा मानिसहरु आवतजावत गर्न वा दुवै देशबीच सवारीसाधन संचालन गर्न कोरला लिजी नाका अत्यन्तै उपयुक्त मानिएको हुनाले कोरलामा चीन सरकारले ठूलो लगानी गरेर सुविधासम्पन्न बन्दरगाह निर्माण गरेको छ ।
मुस्ताङ जिल्ला पहिलेदेखि नै नेपालको लागि व्यापारिक नाका रही आएको छ । खासगरी भारतबाट नुुन नआउँदासम्म गण्डकी प्रदेशमा मुस्ताङ जिल्लामा रहेको विभिन्न तातोपानीकुण्डबाट बनेको नुनखानीबाट नै नुनको आपूति हुने गर्दथ्यो । तिब्बत क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको लागि पिठोलगायत खाद्यनन्न वस्तुहरू यही नाकाबाट निर्यात हुन्थ्यो । मुस्ताङ जिल्ला आफैंमा उत्तर र दक्षिण गरी २ भागमा विभाजित छ । उत्तरी मुस्ताङ, अझै पनि विदेशीको लागि निषेधित क्षेत्र र अनुमति लिएरमात्र प्रवेश पाइने ठाउँ हो । उत्तरी मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रबाट मुस्ताङ्गी राजाले शासन चलाउँथे । उपल्लो मुस्ताङ र तिब्बतको लिजी क्षेत्रका नागरिकबीच विहेवारी पनि हुने गर्दथ्यो ! दलाइ लामाले शासन गरेको तिब्बत क्षेत्र र अहिले चीन सरकारको मातहतमा रहेको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको पाइन्छ । तिब्बती गाउँहरूको नाम परिवर्तन भएको छ । उनीहरुको बसोबास गर्ने क्षेत्र परिवर्तन भएको छ । गधा, खच्चर र घोडाबाट आवजजावत गर्नुपर्ने स्थिति बदलिएर गाडी र रेलको सफरमा पुगेको छ । अग्ला डाँडाकाडाहरु उक्लेर आवत– जावतको बदला सुरुङको बाटो बनेको छ । तिब्बतीहरु अनपढबाट शिक्षित भएका छन् । चांैरीगाई, भेडाच्याङ्ग्रा लेकतिर चराउन लैजाँदा मोटरसाइकल वा गाडी प्रयोग गर्ने भएका छन् । तर, भूमि हेरी मानिसको बसोबास धेरै कम छ । त्यहाँ प्रशस्त ठूला समथर फाँटहरु छन् । बसोबास र जग्गाको प्रयोग कम देखिन्छ । यस्तै रूप हाम्रो मुस्ताङ क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । उसै पनि मुस्ताङ कम मानिस बसोबास गरेको क्षेत्र हो तर अहिले परिस्थिति झन विकराल भएको देखिन्छ । पहिला जाडो महिनामा मात्र पोखरा–काठमाडांै–बुटवल–भारत पुग्ने मुस्ताङ्गीहरु अहिले अन्य मौसममा पनि मुस्ताङमा भेटिन छाडेका छन् । ठूलो संख्यामा मुस्ताङ छोडेर विदेशमा बस्न गएका छन् । भएका घरहरुमा ताल्चा लगाएको पाइन्छ । कोरला नाका खोलेपछि बढ्ने आर्थिक गतिविधि, त्यो क्षेत्रमा दिनुपर्ने आवास वा खाने सुविधा र पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । झन्डै १० हजार फिटभन्दा उचाें ठाउँमा बसेर नाका संचालन÷व्यवस्थापन, व्यापारसँग सम्बन्धित काम पूरा गर्न नेपालको तर्फवाट तयारी सुरु गरिहाल्नुपर्ने भएको छ । कोरला नाकामा चीनजस्तो सुविधा सम्पन्न निर्माण गर्न नसकिएपनि आधारभूत आवश्यकता का कुराहरू त पूरा गर्नुपर्छ । यी सवै निर्माण सम्पन्न गरौंला अनि नाका खोलौंला भन्ने नीीि लिने हो भने नेपालको लागि प्रत्युपादक हुन जानेछ । तत्कालै काम संचालन हुने गरी अस्थायी संरचना निर्माण सुरु गरिहाल्नपर्र्ने भएको छ । तत्कालको लागि हामीसँग एउटा विकल्प छ । त्यो हो– कन्टेनरलाई कार्यालयको स्वरूप दिने, हिउँ र चिसोबाट बच्ने उपाय बन्दोबस्त गर्ने,कर्मचारीहरुलाई आवास र खाद्यान्न व्यवस्था गर्ने, पानी–बिजुली र संचार सुविधाको व्यवस्था गर्ने काम शुरु गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ! हाम्रोतर्फबाट यी तयारी नगरेसम्म चीन सरकारले नाका खोले पनि त्यसको उपयोगिता हुन सक्दैन । चिनियाँहरु त तयारी अवस्थामा छन् । कर्मचारीहरु आदेश पाएको ४८ घण्टामा सवै व्यस्थापन गर्न तयार रहेको हामीसँग कुराकानीमा बताएका छन् । १२५ जना कर्मचारी र सुरक्षा निकायका मानिसहरू त्यहीँ बसिरहेका छन् । त्यसैले पालो हाम्रो हो । कति छिटो संरचना तयार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामै नाकाको तत्काल संचालनको विषय निर्भर हुन्छ ।
दोश्रो कुरा ः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता र लागत प्रमुख कुरा हुन्छ ! कोरलाबाट पोखरा हुँदै भारत सीमामा पुग्ने बाटो कुनै अवरोध देखिनु हुँदैन । अवरोध हुनु भनेको लागत बढनु हो । त्यसैले सडकमार्ग छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो छ । उपल्लो मुस्ताङमा ३ वटा पुल निर्माण पूरा गर्नुपर्ने छ । रुप्से छहराको अवरोधलाई स्थायी समाधान खोज्नु पर्नेछ । कतैकतै सडकसँगै संरचना निर्माण गर्ने मेसो देखिएको छ, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अहिलेबाट निरुत्साहित गर्नु पर्नेछ ।
तेस्रो कुरा ः मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेका हाम्रा सम्पदाहरुलाई संरक्षण र व्यवस्थित साथै पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउनेतर्फ सबै तहका सरकारको चासो–खाँचो छ । त्योसँगै समथरफाँटमा हुन सक्ने साहसिक खेलहरू जस्तै ःसाइक्लिङ, मोटरसाइकल राइड, जीप सफारी निर्माण भएको गोल्फ कोर्सको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । मुस्ताङमा लगानी गर्न केही कानूनी र व्यवहारिक अप्ठेरो र असहज परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारहरुले पहलकदमी गर्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्य लगानी अनाकर्षक छ । स्थानीय व्यक्तिहरु अधिकांश विदेसिनु, विदेश नगएकाहरु पनि मुस्ताङ बाहिर बसोबास गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ व्यवसायको लागि लगानीकर्ता अभाव देखिन्छ । तसर्थ बाहिरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेतर्फ सोच जान जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाकामार्फत् हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटकहरूको आवतजावतलाई थप सुविधा र पूर्वाधार को खाँचो हुन्छ नै ।
चौथो कुरा ः यो नाका खोलेपछि पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को लिन संकेत देखिन्छ । चीनकोतर्फबाट पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ । मानसरोवर– कैलाश पर्वतदेखि पोटाला दरबारसम्म अनि लिन्जी र लुलाङदेखि छेङदु र सिगात्से त्यसपछि क्रसकन्ट्री जीप सफर पर्यटकको रोजाइमा पर्ने प्रचुर सम्भावना छ । बीच–बीचमा वन्यजन्तु आरक्षण, कृत्रिम तालहरू, तिब्बती संस्कृतिका होमस्टेहरू पनि उनीहरुको प्राथमिकता रहेको देखिएको छ । नेपालतर्फ मुस्ताङ–म्याग्दी–बागलुङ पर्वतका रमणीय ठाउँहरु हँुदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, पोखराबाट भारतको सिमावर्ती सहर लुम्बिनी, रामग्राम, त्रिवेणीधामसम्मको क्षेत्रको प्रवद्र्धन हाम्रो प्राथमिकतामा समावेश गर्न जरुरी छ । तिब्बतको ल्हासा नेपाठको लागि महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ । तसर्थ ल्हासादेखि पोखरा–काठमाडौंसम्मको बस सेवा संचालन गरिए अर्को आयाम थपिने छ । पोखराबाट कोरला नाका हुँदै मानसरोवरसम्म जीप वा बससेवा संचालन गर्न सकिने सम्भावना छ । मुक्तिनाथहुँदै दामोदर कुण्ड जस्ता धार्मिक स्थलको व्यापक प्रवद्र्धनतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानैपर्छ । यसो भनिरहँदा तिब्बतबारे रुची राख्ने पर्यटकहरुलाई कोरला नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने रणनीति पनि बनाउनै पर्छ ।
पाँचौँ कुरा ः राजनीतिक मुद्दाहरु वा विश्वको राजनीतिक र सैनिक ध्रुवीकरणमा भारत र चीनको फरक –फरक दृष्टिकोण हुनसक्ला तर आज योभन्दा आर्थिक मुद्दाहरु महत्वपूर्ण भएका छन् । जुनुसुकै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय भेटघाटमा आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको हामीले देखेकै छौं । आर्थिक विषयमा चीन र भारतबीच नीतिगत भिन्नता थोरै छ । किनभने अमेरिकापछि आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन उद्यत यी दुई देश आपसी व्यापार, विकास उत्पादन प्रविधिमा परस्पर सहयोगी छन् । तसर्थ ः चीन र भारतबीच हुने अन्तरदेशीय व्यापारमा नेपालको गण्डकी प्रदेश व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुने संभावना छ । नेपाल आफंैले पनि आफ्ना वस्तु निर्यात बढाउन प्रयत्नशिल हुनु छ न,ै व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ रणनीति पनि बनाउनु छ । भोलि चीन–भारतसहित नेपालले आर्थिक मुद्दाहरूमा रणनीतिक चासो र भूमिका खेल्नको लागि पनि नेपालले कोरला नाकाको दीगो संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
कोरला नाका सबै दृष्टिकोणले छिटो संचालन गर्नु छ । कोरलाबाट नेपालले त लाभ पाउने छ नै, चीन र भारतलाई पनि सो अनुसार आर्थिक लाभ लिन मद्दत पुग्ने छ । केवल आवश्यकता छ नेपाल सरकारको तदारूकता, र क्रियाशिलता । आशा गरौं– यही कात्तिक २७ गते औपचारिक रुपले खोखिएको यो नाकाबाट उपल्लो मुस्ताङबासीले मात्र हैन,सम्पूर्ण नेपाली सहज आवत–जावत, बस्तु पठाउने अवस्था आउने छ । तर, पोखराबाट त्रिवेणी पुग्ने सहज बाटो निर्माणमा भने प्रदेश सरकारले हेक्का राखोस् !
