नेपाल र चीनबीच व्यापार वृद्धी गर्न, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र जनताविच आमसम्बन्ध विकास गर्न कोरला नाकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने आँकलन दुवै मुलुकका सरकारले गर्दै आएको छ । नेपालको निजी क्षेत्र झनै बढी आशावादी छ,मुस्ताङका जनता परम्परागत रूपमा चल्दै आएको व्यापारलाई अझ परिस्कृत गरी वढावा दिन चाहन्छन । गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासमा यो कोशेढुंगा हुने विश्वासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो दिँदै आएको छ ।

 गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा त स्वभाविक रूपमा बढी लाभान्वित हुने आँकलनका साथ आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र नेपाल चीनबीचको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो र प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा पोयाका सरोकारवाला ढुक्क छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कोरला आखिर किन सुचारु हुनसकेको छैन, किन खोल्न सकिएको छैन ? यो अहम् प्रश्नमा घोत्लिइँदा उत्तर पाउन नसकेको अवस्था  छ ।  तर, पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, यो नाका खोलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपाल–चीनबीच मात्र सीमित नभइ तेश्रो मुलुकसम्म विस्तार हुनेछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार हाम्रो पहिलो चासोको विषय हुनुपर्छ । किनभने, चीनको तर्फबाट लिजी नाकामा ४ सय मिलियन चिनिया मुद्रा खर्च गरेर आवश्यक भवनहरु, आधुनिक  प्रविधिसहितको अध्यागमन, भन्सार क्वारेन्टाइन, ढुवानी साधनको जाँच प्रविधि, स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन, कार्गो टर्मिनल, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, भिसा दिन सकिने व्यवस्थालगायत निषेधित वस्तुहरूबारे पर्याप्त जानकारी, रेडियोधर्मी विकिरण भए÷नभएको जाँचका लागि जनशक्ति र प्रविधियुक्त भवनहरु तम्तयार अवस्थामा राखिएको छ । त्यहाँ रहेका  १२५ जना कर्मचारी आदेश आउनासाथ काम थाल्न लालायित छन् ।  लिजी नाकाबाट सहर पुग्न ६० किलोमिटर बाटो पार गर्नुपर्ने भएकोले लिजी नाकामा खान–बस्न, वस्तुहरु किनमेल गर्न, आउजाउ हुने सवारी साधनहरुलाई सूचनाहरु दिन थप नयाँ निर्माण भइरहेका छन् । यसले के दोखाउछ भने केही वर्षपछि लिजीले सानो सहरकै रूप लिनेछ ।

हाल नेपाल–चीन व्यापारका लागि रसुवागढी र तातोपानी नाकाहरु छन् । त्यसबाहेक हिल्सालगायत १२ वटा ससाना नाकाबाट आवतजावत गर्ने गरिएको छ । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के  हो भने– चीनको स्वशासित तिब्बत क्षेत्र उचाइमा रहेको क्षेत्र हो ।  प्रायशः समथर भूमिले ओगटेको भएता पनि त्यहाँ अग्ला डाँडाहरु प्रशस्त छन् । यही कारणले रसुवागढी आइपुग्न तिब्बती क्षेत्रबाट समथर जग्गा कटेपछि ७० किमी ओरालो लाग्नुपर्दछ । त्यहाँ ज्यादै जटिल भू–स्थिति छ तर चीनतर्फको सडक राम्रो छ । रसुवागढी आइपुगेपछि नेपालको बाटो झन्डै ६० किमी ओरालो पूर्णतयाः पिच हुन नसकेको अवस्थामा बेत्रावती आइसकेपछि मात्र सन्तोषको सास फेर्न सकिने अवस्था छ । यो कठीन बाटोबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मात्रा चाहेर पनि बढ्न नसक्ने स्थिति छ ।  साँघुरो बाटो, चीन जान उक्लेको उक्ल्यै गर्नुपर्ने, नेपाल आउन ओर्लेको ओल्र्यै हुने ! दुवै क्षेत्रमा धेरै सवारी साधन राख्न नसकिने, खोलाले सीमानाका छुट्याएको हुनाले सुरक्षा चौकी रहेको ठाउँबाहेक अन्यत्र आँखा पुग्न नसक्दा तस्करी बढन सक्ने भएता पनि बाध्यताका कारण  रसुवागढी नाकालाई प्रयोग गरिरहनुपर्ने स्थिति छ । त्यही स्थिथि तातोपानीको पनि हो । तसर्थ, यी नाकाहरुको विकल्पमा चीनले कोरलालाई भरपर्दो, सुरक्षित र सहज नाकाको रूपमा लिएको छ ।

चीनको नीति अनुसार नेपालको सम्पूर्ण गतिविधी हेर्ने जिम्मेवारी तिब्बत स्वशासित क्षेत्रलाई सुम्पेको छ ।  ल्हासामा फोकल पाइन्ट रहेको छ ।  नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने कुराको छिनोफानो ल्हासाबाटै हुन्छ । नेपालको राजनितीलाई ल्हासाले नियालिरहेको हुन्छ । नेपालमा व्यवसाय गर्ने चीनका कम्पनीहरुको कार्यालय ल्हासामा अनिवार्य राख्नुपर्ने गरिएको छ र त्यही क्षेत्रको सिगात्सेलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा तोकिएको देखिन्छ । सिगात्सेसम्म चेङन्दु र ल्हासाबाट यात्रु र कार्गो रेल संचालनमा आइसकेको छ । सिगात्सेबाट नै सडक संजालले तातोपानी– रसुवागढी– लिजी– कोरला जोडिइसकेको छ । मानसरोवर कैलाश पर्वत  जाने सडक सिगात्से भएर नै अगाडि बढ्छ । सिगात्सेबाट लिजी (कोरला) आइपुग्न जति सजिलो र कम समय लाग्छ, त्योभन्दा कठीन बाटो र बढी समय खर्चेर रसुवागढी पुगिन्छ । अझ त्योभन्दा बढी समय तातोपानीको लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ । रसुवागढी तातोपानी नाका साँघुरो र खुम्चिएको छ भने कोरला नाका त्यतिकै समथर र चौडा फराकिलो छ । सहजता र सुविधाको दृष्टिकोणले व्यापारको मात्रा बढाउन वा मानिसहरु आवतजावत गर्न वा दुवै देशबीच सवारीसाधन संचालन गर्न कोरला लिजी नाका अत्यन्तै उपयुक्त मानिएको हुनाले कोरलामा चीन सरकारले ठूलो लगानी गरेर सुविधासम्पन्न बन्दरगाह निर्माण गरेको छ ।

मुस्ताङ जिल्ला पहिलेदेखि नै नेपालको लागि व्यापारिक नाका रही आएको छ । खासगरी भारतबाट नुुन नआउँदासम्म गण्डकी प्रदेशमा मुस्ताङ जिल्लामा रहेको विभिन्न तातोपानीकुण्डबाट बनेको नुनखानीबाट नै नुनको आपूति हुने गर्दथ्यो । तिब्बत क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको लागि पिठोलगायत खाद्यनन्न वस्तुहरू यही नाकाबाट निर्यात हुन्थ्यो । मुस्ताङ जिल्ला आफैंमा उत्तर र दक्षिण गरी २ भागमा विभाजित छ । उत्तरी मुस्ताङ, अझै पनि विदेशीको लागि  निषेधित क्षेत्र र अनुमति लिएरमात्र  प्रवेश पाइने ठाउँ हो । उत्तरी मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रबाट मुस्ताङ्गी राजाले शासन चलाउँथे । उपल्लो मुस्ताङ र तिब्बतको लिजी क्षेत्रका नागरिकबीच विहेवारी पनि हुने गर्दथ्यो ! दलाइ लामाले शासन गरेको तिब्बत क्षेत्र र अहिले चीन सरकारको मातहतमा रहेको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको पाइन्छ । तिब्बती गाउँहरूको नाम परिवर्तन भएको छ । उनीहरुको बसोबास गर्ने क्षेत्र परिवर्तन भएको छ । गधा, खच्चर र घोडाबाट आवजजावत गर्नुपर्ने स्थिति बदलिएर गाडी र रेलको  सफरमा पुगेको छ ।

 अग्ला डाँडाकाडाहरु उक्लेर आवत– जावतको बदला सुरुङको बाटो बनेको छ । तिब्बतीहरु अनपढबाट शिक्षित भएका छन् । चांैरीगाई, भेडाच्याङ्ग्रा लेकतिर चराउन लैजाँदा मोटरसाइकल वा गाडी प्रयोग गर्ने भएका छन् । तर, भूमि हेरी मानिसको बसोबास धेरै कम छ  । त्यहाँ प्रशस्त ठूला समथर फाँटहरु छन् । बसोबास र जग्गाको प्रयोग कम देखिन्छ । यस्तै रूप हाम्रो मुस्ताङ क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । उसै पनि मुस्ताङ कम मानिस बसोबास गरेको क्षेत्र हो तर अहिले परिस्थिति झन विकराल भएको देखिन्छ । पहिला जाडो महिनामा मात्र पोखरा–काठमाडांै–बुटवल–भारत पुग्ने मुस्ताङ्गीहरु अहिले अन्य मौसममा पनि मुस्ताङमा भेटिन छाडेका छन् । ठूलो संख्यामा मुस्ताङ छोडेर विदेशमा बस्न गएका छन् । भएका घरहरुमा ताल्चा लगाएको पाइन्छ ।  कोरला नाका खोलेपछि बढ्ने आर्थिक गतिविधि, त्यो क्षेत्रमा दिनुपर्ने आवास वा खाने सुविधा र पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । झन्डै १० हजार फिटभन्दा उचाें ठाउँमा बसेर नाका संचालन÷व्यवस्थापन, व्यापारसँग सम्बन्धित काम पूरा गर्न नेपालको तर्फवाट तयारी सुरु गरिहाल्नुपर्ने भएको छ ।

कोरला नाकामा चीनकैजस्तो सुविधा सम्पन्न निर्माण गर्न नसकिए पनि आधारभूत आवश्यकता का कुराहरू त पूरा गर्नुपर्छ । यी सवै निर्माण सम्पन्न गरौंला अनि नाका खोलौंला भन्ने नीति लिने हो भने नेपालको लागि प्रत्युपादक हुन जानेछ । तत्कालै काम संचालन हुने गरी अस्थायी संरचना निर्माण सुरु गरिहाल्नपर्र्ने भएको छ । तत्कालको लागि हामीसँग एउटा विकल्प छ । त्यो हो– कन्टेनरलाई कार्यालयको स्वरूप दिने, हिउँ र चिसोबाट बच्ने उपाय बन्दोबस्त गर्ने,कर्मचारीहरुलाई आवास र खाद्यान्न व्यवस्था गर्ने, पानी–बिजुली र संचार सुविधाको व्यवस्था गर्ने काम शुरु गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ! हाम्रोतर्फबाट यी तयारी नगरेसम्म चीन सरकारले नाका खोले पनि त्यसको उपयोगिता हुन सक्दैन । चिनियाँहरु त तयारी अवस्थामा छन् । कर्मचारीहरु आदेश पाएको ४८ घण्टामा सवै व्यस्थापन गर्न तयार रहेको हामीसँग कुराकानीमा  बताएका छन् । १२५ जना कर्मचारी र सुरक्षा निकायका मानिसहरू त्यहीँ बसिरहेका छन् ।  त्यसैले पालो हाम्रो हो । कति छिटो संरचना तयार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामै नाकाको तत्काल संचालनको विषय निर्भर हुन्छ ।

दोश्रो कुरा ः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता र लागत प्रमुख कुरा हुन्छ ! कोरलाबाट पोखरा हुँदै भारत सीमामा पुग्ने बाटो कुनै अवरोध देखिनु हुँदैन । अवरोध हुनु भनेको लागत बढनु हो । त्यसैले सडकमार्ग छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो छ  । उपल्लो मुस्ताङमा ३ वटा पुल निर्माण पूरा गर्नुपर्ने छ । रुप्से छहराको अवरोधलाई स्थायी समाधान खोज्नु पर्नेछ । कतैकतै सडकसँगै संरचना निर्माण गर्ने मेसो देखिएको छ, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अहिलेबाट निरुत्साहित गर्नु पर्नेछ ।

तेस्रो कुरा ः मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेका हाम्रा सम्पदाहरुलाई संरक्षण र व्यवस्थित साथै पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउनेतर्फ सबै तहका सरकारको चासो–खाँचो छ ।  त्योसँगै समथरफाँटमा हुन सक्ने साहसिक खेलहरू जस्तै ःसाइक्लिङ, मोटरसाइकल राइड, जीप सफारी निर्माण भएको गोल्फ कोर्सको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । मुस्ताङमा लगानी गर्न केही कानूनी र व्यवहारिक अप्ठेरो र असहज परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारहरुले पहलकदमी गर्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्य लगानी अनाकर्षक छ । स्थानीय व्यक्तिहरु अधिकांश विदेसिनु, विदेश नगएकाहरु पनि मुस्ताङ बाहिर बसोबास गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ व्यवसायको लागि लगानीकर्ता अभाव देखिन्छ । तसर्थ बाहिरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेतर्फ सोच जान जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाकामार्फत् हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटकहरूको आवतजावतलाई थप सुविधा र पूर्वाधार को खाँचो हुन्छ नै ।

चौथो कुरा ः यो नाका खोलेपछि पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को लिन संकेत देखिन्छ । चीनकोतर्फबाट पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ ।  मानसरोवर– कैलाश पर्वतदेखि पोटाला दरबारसम्म अनि लिन्जी र लुलाङदेखि छेङदु र सिगात्से त्यसपछि क्रसकन्ट्री जीप सफर पर्यटकको रोजाइमा पर्ने प्रचुर सम्भावना छ । बीच–बीचमा वन्यजन्तु आरक्षण, कृत्रिम तालहरू, तिब्बती संस्कृतिका होमस्टेहरू पनि उनीहरुको प्राथमिकता रहेको देखिएको छ । नेपालतर्फ मुस्ताङ–म्याग्दी–बागलुङ पर्वतका रमणीय ठाउँहरु हँुदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, पोखराबाट भारतको सिमावर्ती सहर लुम्बिनी, रामग्राम, त्रिवेणीधामसम्मको क्षेत्रको प्रवद्र्धन हाम्रो प्राथमिकतामा समावेश गर्न जरुरी छ । तिब्बतको ल्हासा नेपाठको लागि महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ ।  तसर्थ ल्हासादेखि पोखरा–काठमाडौंसम्मको बस सेवा संचालन गरिए अर्को आयाम थपिने छ । पोखराबाट कोरला नाका हुँदै मानसरोवरसम्म जीप वा बससेवा संचालन गर्न सकिने सम्भावना छ ।  मुक्तिनाथहुँदै दामोदर कुण्ड जस्ता धार्मिक स्थलको व्यापक प्रवद्र्धनतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानैपर्छ । यसो भनिरहँदा तिब्बतबारे रुची राख्ने पर्यटकहरुलाई कोरला नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने रणनीति पनि बनाउनै पर्छ ।

पाँचौँ कुरा ः राजनीतिक मुद्दाहरु वा विश्वको राजनीतिक र सैनिक ध्रुवीकरणमा भारत र  चीनको फरक –फरक दृष्टिकोण हुनसक्ला तर आज योभन्दा आर्थिक मुद्दाहरु महत्वपूर्ण भएका छन् । जुनुसुकै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय भेटघाटमा आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको हामीले देखेकै छौं । आर्थिक विषयमा चीन र भारतबीच नीतिगत भिन्नता थोरै छ । किनभने अमेरिकापछि आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन उद्यत  यी दुई  देश आपसी व्यापार, विकास उत्पादन प्रविधिमा परस्पर सहयोगी छन् । तसर्थ ः चीन र भारतबीच हुने अन्तरदेशीय व्यापारमा नेपालको गण्डकी प्रदेश व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुने संभावना छ । नेपाल आफंैले पनि आफ्ना वस्तु निर्यात बढाउन प्रयत्नशिल हुनु छ न,ै व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ रणनीति पनि बनाउनु छ । भोलि चीन–भारतसहित नेपालले आर्थिक मुद्दाहरूमा रणनीतिक चासो र भूमिका खेल्नको लागि पनि नेपालले कोरला नाकाको दीगो संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

कोरला नाका सबै दृष्टिकोणले छिटो संचालन गर्नु छ  । कोरलाबाट नेपालले त लाभ पाउने छ नै, चीन र भारतलाई पनि सो अनुसार आर्थिक लाभ लिन मद्दत पुग्ने छ । केवल आवश्यकता छ नेपाल सरकारको तदारूकता, र क्रियाशिलता । आशा गरौं– यही कात्तिक २७ गते औपचारिक रुपले खोखिएको यो नाकाबाट उपल्लो मुस्ताङबासीले मात्र हैन,सम्पूर्ण नेपाली सहज आवत–जावत, बस्तु पठाउने अवस्था आउने छ । तर, पोखराबाट त्रिवेणी पुग्ने सहज बाटो निर्माणमा भने प्रदेश सरकारले हेक्का राखोस् !