पोखरा/ पोखरा रंगशालाको आम्दानीमा हिनामिना रोक्न अब जिल्ला खेलकुद विकास समितिकै खातामा रकम जम्मा हुने भएको छ । पोखरा रंगशालामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग सम्झौता गर्ने तर रकम भने क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको खातामा जाने गरेको थियो । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकले अब पोखरा रंगशालाको आम्दानी रकम जिल्लाकै खातामा राख्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘पोखरा रंगशालाको (पूर्वाधार, जग्गा जमिन समेत) भाडा वापत प्राप्त हुने रकमलाई जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको खातामा जम्मा गर्ने ।’ जिल्लाको खातामा जम्मा गरेको रकम रंगशाला व्यवस्थापन, खेलाडी कल्याणकारी र विभिन्न खेल सामग्रीको व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
पोखरा रंगशालामा संचालनमा रहेका विभिन्न फर्महरुले जिल्लालाई दिनुपर्ने भाडा रकम सम्झौता विपरीत क्षेत्रीय खेलकुदको खातामा हाल्न बाध्य भएका थिए । क्षेत्रीय खेलकुदका कर्मचारी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यले नै क्षेत्रीयको खातामा रकम दाखिला गराउँदै आएका थिए । उनीहरुले अपारदर्शी तरिकाले अनियमितता गर्दै आइरहेका थिए । पोखरा रंगशालाभित्रको जग्गा जिल्ला खेलकुद विकास समिति र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नाममा छ । जिल्ला खेलकुदको नाममा ८२ रोपनी जग्गा छ भने बाकीँ राखेपको नाममा छ । सम्झौता अनुरुप नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ सेन्टर, नर्सरी, चमेना गृह, बुल्समेन इन्टरप्राइजेज तथा विभिन्न प्रतियोगिताबाट हुने आम्दानीमा हुने गर्दछ ।
विभिन्न सम्झौतामा जिखेपको कृषि विकास बैंकमा रहेको खाता नं ०३१६४००२१६८६६०१० मा जम्मा गर्ने भनिएपनि सोही बैंकमा रहेको पश्चिमाञ्चल केन्द्रीय खेलकुद विकास समितिको खाता नं.०३१६४००२०७४२६०१६ नंम्बरको खातामा रकम जम्मा हुने गरेको थियो । यतिमात्र होइन् सम्झौता भाडा वृद्धि समेत गरिएको थिएन् । तर जिल्लाको बैंठकले अघिल्लो सम्झौताअनुसारको म्याद २०८१ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने र भाडामा पाँच प्रतिशत वृद्धिसमेत गर्ने भएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘मासिक भाडामा वार्षिक कम्तिमा पाँच प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था भएको भए सोही बमोजिम र सो उल्लेख नभएकोमा म्याद थप भएको मितिले कम्तिमा पाँच प्रतिशत वृद्धि गरि भाडा लिने ।’
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरण बानियाँले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म एउटा कार्यदल बनाएर रंगशालालाई व्यवस्थित बनाउन लागेको जानकारी दिए । बैठकले सम्पूर्ण आम्दानी समितिकै चालु खातामा आउने र आम्दानीको रकम मर्मत/संभार, सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत, पानी लगायतमा खर्च गरिनेछ । त्यसबाट बचत भएको रकम विभिन्न खेलकुद सामग्री खरिद, विभिन्न खेलप्रतियोगिता र केहि बचत रकम खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको बानियाँले जानकारी दिए । तर, निर्णय कायान्वयनमा भने चुनौति देखिएको छ । रंगशालालाई व्यवस्थित र अनियमिततारहित बनाउनका लागि सक्दो प्रयास गरेको अध्यक्ष बानियाँको भनाई छ । ‘अब समितिकै खातामा रकम आउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । हामीलाई रकम आउँछ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘ऐनले पनि संरचना प्रदेशमातहातमा रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिले संचालन गर्ने भन्ने छ । अब पोखरा रंगशालालाई राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र नै बनाएपनि आखिर संचालन गर्ने तर जिल्लाले नै होला त्यसैले पनि अब निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छ ।’
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले जिल्लाको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । गत भदौ २८ गते काठमाण्डौमा संघिय सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुको अध्यक्षतामा सम्पन्न राखेपको ११७ औं बोर्ड बैठकले राखेप अन्तर्गत सातै प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न निर्णय गरे बमोजिम गण्डकीमा प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरेको सदस्य सचिव शर्माले सुनाए । उनले भने,‘माननीय मन्त्रीज्यूले पोखरा नै आएर कानुनको पालना गर्न र बोर्ड तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । जुन विषय ११७ औं बोर्ड बैठकले पारित गरेको छ । हामी मन्त्रीज्यूको निर्देशन सँगै बोर्ड बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अघि बढेका छौ । म परिषद र समग्र खेलकर्मीहरुका तर्फबाट उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ सदस्य सचिव शर्माले गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि ऐन कार्यान्वयनमा प्रखेप लागेको बताए ।
रंगशाला प्रयोग दर रेट निर्धारणका लागि कार्यदल गठन
यस्तै समितिले खेल पूर्वाधार ( कोर्ट, फुटबल मैदान, कभर्डहल लगायत जग्गाहरु) दैनिक वा लामो समय प्रयोग गर्न दिन दर रेट निर्धारण गरि लागु गर्न ६ सदस्सीय कार्यदल समेत गठन भएको छ । दिल बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको सदस्यहरुमा विनय थापा, खगेन्द्र क्षेत्री, केशव पाठक, अध्यक्ष जिल्ला खेलकुद विकास समिति (तोरण बानियाँ) र जिखेपकै सचिव रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यदलको सल्लाहकारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य राजेश कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुदका पूर्व सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ र भलिबलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हरिप्रसाद पराजुली खेल विज्ञको रुपमा रहेका छन् भने पोखरा महानगरको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधी राखिएको छ । उनीहरुले मंसिर मसान्तसम्म दररेट निर्धारण गरि जिखेपलाई बुझाउनेछन् ।
र यो रंगशालामा भएको अनियमितता सम्बन्धित समाचार पनि –
