देश कस्तो बन्ने ? कस्तो पद्धतिमा चल्ने ? त्यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्रको रक्षाको अवस्था सँगै उत्पादन, उद्यमशिलता र रोजगारका कामहरु समेत देशको स्पष्ट मार्गवोध गर्ने मुल शक्तिको आधार नै सत्ता राजनीति हुन्छ । त्यसमा पनि देशको शासन व्यवस्था र सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने राजीतिक दलको दर्शन, विचार र सिद्धान्त खास महत्वको हुन्छ । किनकि देशको संवैधानिक व्यवस्थामा आधारित नियम कानून र सत्तामा रहेको राजीतिक दलको विचार र सिद्धान्तको दायराभित्र अडेर नीति कार्यक्रम र योजनाहरु बनाइन्छ । तिनको कार्यान्वयनको आधारमा नै त्यो देशको विकासको स्तर निर्धारण हुनेगर्छ । त्यसमा पनि देशको शासन व्यवस्था, राजनीतिक विचार र नेतृत्वको लय मिल्यो भने मात्र विकासको गति लिन्छ । शासनमा सही दृष्टिकोण बन्न सकेन भने देशले विकासको उज्यालो नै देख्न सक्दैन । त्यसमा पनि विचारको मुल धारणा अनुसार सत्ता चल्न सकेन भने असल विचारको पनि पराजय हुन जान्छ ।त्यसैले सही राजनीतिक विचारको रोजाई, क्षमतावान नेतृत्वको चयन र तिनवाट हुने सुशासन नै देश समाज र नागरिक जीवनका निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

प्राचिनकाल देखि लामो समयसम्म पृथ्वी जगतका अधिकांश शासन व्यवस्थाहरु शक्तिमा आधारित निरंकुश प्रकृतिका रहे । राज्यसत्ता सामन्त र सम्रान्त वर्गको ध्यय पूरा गर्ने औजार      बनिरह्यो । त्यहाँ नियम कानून र सार्वभौम अधिकार सत्ताको शक्ति र सैन्यवलको आडमा सत्तासिन व्यक्तिमा नीहित गरिन्थ्यो । तल्ला वर्गकाहरुको जीवन उपल्लो वर्गको सेवा र अभावमै समाप्त   भइरह्यो । त्यहाँ कहीँकतै मानवताको आभास भएन । त्यस्ता सामन्त र अधिनायकवादी शैलिको चरमताको व्यवहारले जनमानसमा आक्रोस भरिदै गयो । तिनै कारणहरु समेतले विश्वपरिवेशमा पटकपटक ठूला युद्धहरु भए । ती व्यवहारबाट शिक्षा लिंदै मानव जगतमा विस्तारै सचेतना वढ्दै जाँदा मानवतावादी दर्शनको उदय र विस्तारले उदारवादको मार्ग बढाउँदै लग्दा सामन्तवाद र निरंकुशताको विरोध हुन थाल्यो ।

मानवतावाद, शास्त्रीय दर्शन र धार्मिक मान्यताबाट मान्छेहरु प्रेरित हुँदै गए । हरेक मान्छे जन्ममा वरावर हुन्छ । ऊ जीवनभर मानव भएर बाँच्न पाउन पर्छ । राजनीतिक शक्ति नागरिक इच्छामा आधारित हुनपर्छ र राज्य शक्तिको सर्वाेपरी पनि नागरिक नै हुन पाउन पर्छ । तिनले नै देशको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । त्यसको व्यवस्थापन र उपयोग पनि आफै गर्छन् भन्दै नागरिक अधिकार स्थापित गर्न जोड दिइयो । त्यो बेलाका यी धारणाहरु मानवतावाद र सामाजिक भावनाबाट उत्पन्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यिनै धारणाहरुको प्रेरणाबाट मानीसहरुलाई समाजवादतर्फ आकर्षण गर्यो । पछि आएर समाजवादीहरुमा पनि साम्यवादलाई स्वीकार गर्ने र नगर्ने पक्षधरहरु विच मतऐक्यता हुन सकेन र फरक धार निर्माण हुँदै गयो । साम्यवादीहरु कम्युनिज्म विचारतर्पm लागे । लोकतन्त्र पक्षधरहरुले लोकतन्त्र र समाजवाद विचको गठजोडका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी शासन पद्धतिमार्फत् नागरिक हित र समाजको सहि व्यवस्थापन गर्न सक्ने लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको अवधारणा विकास गरे । जसका निम्ति अभियान्ताहरु लामो समयदेखि अनवरत संघर्षरत रहे । आज भने विस्वजगतकै असल शासनको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । कतिपय देश कार्यान्वयनरत छन् भने कति आकर्षित छन् । विशेषगरि यो व्यवस्था सत्ताको पहुँचमा पुग्न नसक्ने, असहाय, निमुखा र तल्लो वर्गकाहरुको हितको पक्षमा छ ।

यसमा लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसार कानूनी शासन, नागरिक अधिकार तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिन्छ । समाजवादी धारणाको आधारमा त्यहाँको अर्थ व्यवस्था तथा समाजको सिर्जना, विकास र व्यवस्थापन गरिन्छ । राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक मात्र हुँदा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोगले अर्थ व्यवस्थामा असन्तुलन हुन गइ पूँजीवादी भासमा पुग्छ । धनी गरीबबीच दूरी बढ्दै जान्छ र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा समाज द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ । लोकतन्त्र विनाको समाजवाद हुँदा पनि शासन अधिनायकवादतिर जानसक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रविनाको समाजवाद र समाजवादविनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नागरिक हितको पक्षमा कदापि हुन सक्दैन । दुवैको मिलन हुँदाको लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाले नै व्यवस्थित र सन्तुलित समाजको निर्माणको सुनिश्चितता गराउँछ ।

तर, त्यो व्यवस्था व्यवस्थित हुन भने राजनैतिक परिवर्तनबाट मात्र स्म्भव हुँदैन । त्यहाँ त राज्यको तर्फबाट समाज र नागरिकको पक्षमा आर्थिक सामाजिक गतिविधि एवं रहनसहनमा व्यापक परिवर्तन आउनपर्छ । तिनका निम्ति आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दायित्व र कर्तव्य पनि राज्यको    हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वरोजगार र निवृत्तिभरणको व्यवस्थापनमा राज्य नै लाग्नपर्छ । हरेक क्षेत्रमा राज्य, समाज र नागरिकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरि मिलेर काम गर्नपर्ने हुन्छ । नागरिकका पक्षमा निर्णय र काम गरिँदा उनीहरुको सहभागिता अनिवार्य गराउनपर्छ । तबमात्र तिनले अपनत्व महशुस गर्छन् । सहकारी, सामूहिक प्रणालीलगायतका माध्यमबाट नागरिकलाई उत्पादन, उद्यमशीलता तथा अन्य काम सँग जोड्दै आय आर्जनमा वृद्धि गराई आत्मनिर्भरतर्फ सक्षम बनाउँदै लग्नपर्छ । कमजोर वर्गकाहरुको उत्थानमा राज्य र समाज मिलेर सहयोग    गर्नपर्छ । जहाँ हरेक व्यक्ति समुदायको सेवक वन्छ र समाजले सुखदुखमा साथ दिन्छ । त्यो समाज भातृत्व र परस्पर निर्भरतामा आधारित ठूलो घर परिवार जस्तो हुन्छ । त्यहाँ समाज र नागरिक तहमा राज्य वा अन्य कहीँकतैबाट दख्खल पु¥याएमा समाजले सशक्त विरोध    गर्छ । त्यहाँ समाजबीचमा राज्य माथि र नागरिक तल हुन्छन् । समाजले राम्रो काममा राज्यलाई सहयोग गर्छ । गल्ति कमजोरी हुँदा खबरदारी गर्छ र नागरिकलाई हरतरहले सहयोग गर्छ । यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित राज्य र समाज विकासको उत्कृष्ट स्वरुप हो ।

यो व्यवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्दा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा हुनेगर्छ । त्यहाँ विभिन्न विचार र सिद्धान्तका दलहरुले प्रतिस्प्रधा गरेका हुन्छन् । ति मध्य जुन दलहरुले लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगाल्छन् र त्यसको मुलभूत भावना अनुसार चल्छन् । नागरिकका कुरा सुन्छन् । उनका चाहना र आवश्यकतालाई दलका दस्तावेज र नीति कार्यक्रममा समावेश गर्छन् । उनैले नागरिको समर्थन प्राप्त गर्छन् र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्छन् । जसले बोली एकातिर र व्यवहार अर्काे गर्छन् । उनलाई स्वीकार गर्दैनन् । त्यहीकारण लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगाल्ने राजनीतिक दल नागरिकको पार्टि हुनैपर्ने अपरिहार्यता हुन्छ ।

तर, नेपालको राजनीतिक परिवेश भने सधैं अस्थिरताको भुमरीबाट मात्रै गुज्रिरह्यो । व्यवस्था परिवर्तन भए । सत्ताको नेतृत्व पनि फेरिँदै गयो । विभिन्न विचारका दलले एक्लै र मिलेर सत्ताको बागडोर सम्हालने अवसर पाए । तर पनि पुरातनदेखिको शासन शैली र प्रवृत्तिमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेन । समाजको सही व्यवस्थापन र नागरिक जीवनमा रुपान्तरण हुन सकेन । यसको मुल कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता, धन, पद र सत्ता स्वार्थमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, वाह्यशक्तिको प्रभावसँगै देशको नीति निर्माण गर्दा राज्य व्यवस्था र राजनीतिक दलको विचारको भावना अनुसार नभै व्यक्ति माफियातन्त्र र गुटगत स्वार्थमा फस्नु र देशको साधारण खर्च पूरै आयले समेत धान्न नसक्नु हो ।

यस्तो अस्थिर राजनीतिबाट देशलाई सही मार्ग दिशा दिन राज्यको संरचना, शासन शैली र नीति निर्माणमा व्यापक सुधारसँगै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । त्यसको उपर्युक्त आधार भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी मुल सार अनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु नै हो । त्यसमार्फत् राज्यको साधारण खर्चमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संख्या कटौति गरी तलब, भत्ता, सुविधा खर्च घटाई विकास बजेटमा ४० देखि ५० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवृत्तमा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न खोज्ने राजनीतिक दलको संख्या निकै छन् । तीमध्ये कसैले दस्तावेजमा त कसैले दलका नाउमा नै त्यो शब्द प्रयोगमा ल्याइएका छन् । यसले त्यस सिद्धान्तप्रतिको आकर्षण र झुकाव हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यहाँ यो सिद्धान्त स्वीकार गर्ने नागरिकको संख्या ठूलो छ र बढ्दै गइरहेको पनि छ । तर, विडम्बना के छ भने यो सिद्धान्त अंगिकार गर्न चाहने दलहरुले पनि सत्ता सञ्चालनको अवसर पाउँदा त्यस सिद्धान्तको सार अनुसार चल्न नसक्दा व्यवहारले नै आफूलाई विश्वासयोग्य बनाउन सकेको अवस्था छैन । त्यही कारण लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति आकर्षित नागरिक तप्काले विस्वासिलो र भरपर्दाे राजनीतिक दलको अभाव खड्किएको महशुस गरेका छन् । त्यसैले यहाँ अब त्यो सिद्धान्त प्रति लगावका व्यक्तिहरु घनिभूत रुपमा छलफल र वहस गर्दै नागरिकहित अनुकुलको व्यवस्थाको रुपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न लाग्नका निम्ति ढिलो गर्न हुँदैन ।

कुनै पनि राजनीतिक दल उसले अवलम्वन गर्ने विचार र सिद्धान्तको मुल सार अनुसार चल्न सकेन भने त्यो सिद्धान्त अंगालेको कुनै तुक रहँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने दलले दस्तावेज, काम र व्यवहारबाट नै अरु भन्दा फरक पहिचान सहित स्पष्ट र पृथक भएको विश्वास दिलाउन सक्नपर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूतिबाट मात्रै नागरिकको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । यो सिद्धान्तमा कुनै अपरीवर्तनीय दायरा नहुने हुँदा राष्ट्र, समाज र नागरिक हितको पक्षमा समय सापेक्ष परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लान सकिन्छ । त्यही कारण पनि यो सिद्धान्त अन्य राजनीतिक दर्शन, विचार र सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्था मानिन्छ ।

त्यसैले अवका दिनमा यो सिद्धान्त अंगिकार गर्ने दलले राज्यसत्ता सञ्चालनको अवसर पाउँदा यस सिद्धान्तको मुल मर्म र भावना अनुसार स्पष्ट नीति, दृष्टिकोण र कार्ययोजनासहित देश विकासको खाकाको नक्सा तयार गरी देशलाई सहि दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र देशको विकसित रुप सभ्य र व्यवस्थित समाजसँगै तल्लो वर्गको उत्थान र असल नागरिक जीवनस्तर निर्माणमा रुपान्तरित हुन जान्छ ।

पोखरा–१५