मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
  • १० कार्तिक २०८३ , मंगलबार
  • October 27 2026

पशुपंक्षी सम्बन्धी कानूनी अधिकार र कसूर

पशुपंक्षी सम्बन्धी कानूनी अधिकार र कसूर

परम्परा, चलन, धर्म, संस्कृतिको नाममा वा अन्य विभिन्न बहानामा पशु बली चढाउने वा हिंसा गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको दुःख दिने कार्यलाई रोक्ने जिम्मेवारी निर्विवाद रूपमा कार्यपालिकाको हो ।


  • सन्जीब कुमार श्रेष्ठ
  • चैत्र १८ २०८०, आइतबार

पशुपंक्षी भन्नाले हामीले सामान्य तवरमा उड्ने, घस्रने, चार खुट्टाले टेकेर हिंडने जनावर भनि अड्कल गर्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा आएर मानिससरह पशुपंक्षीहरुको पनि कानूनी अधिकार पाएका तथा पाउनु पर्छ भनि अधिकारकर्मीहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । पशुलाई निजी सम्पत्ति मानिन्थ्यो, त्यसको सम्मान गर्नु मानिसको कर्तव्य हो, अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्दैन भनी कयौं संरक्षण गर्ने नियम कानूनहरु बनिसकेको छ ।
परम्परागत रूपमा पशुलाई मानिसको निजी सम्पत्ति मानिन्थ्यो र जुनसुकै प्रकारको व्यवहार गर्न पाउने छुट मानिसमा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो तर अहिले यो मान्यतामा परिवर्तन हुँदै आएको छ । मानिसले पाल्ने पशुपंक्षी जसले पालेको छ उसको निजी सम्पत्ति भएतापनि मानिसले स्वेच्छाचारी र अमानवीय तवरबाट पशुपंक्षीहरूको पालनपोषण र प्रयोग गर्न सक्दैन । निजी सम्पत्ति भएतापनि पशुपंक्षीमा जीवन रहेको हुन्छ र त्यस जीवनको सम्मान गर्नु मानिसको कर्तव्य हो । त्यसकारण मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भन्दैमा अन्य निर्जीव सम्पत्ति जस्तो पशुपंक्षीलाई अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्दैन । प्राण हुने भएकोले पशुपंक्षीमा पनि मानिसमा जस्तै भावना हुन्छ । मानिसमा जस्तै पीडा, आनन्द, डर, निराशा वा हतासा लगायतका मनोविज्ञानहरू जनावरहरूमा पनि रहेको हुन्छ । हामी बाँचिरहेको पृथ्वी सबै जीव जनावरहरूको साझा घर हो । चेतना र विवेकको हिसाबबाट मानव जाति अन्य जीव जनावरभन्दा श्रेष्ठ भएतापनि यस पृथ्वीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हरेक जीवजन्तुमा रहेको हुन्छ । धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा मानव जाति र अन्य प्राणीको बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ भने मानिस लगायतका प्रकृतिमा रहेका अन्य पशुपंक्षी तथा जीवहरूको जीवन्त उपस्थितिले नै पर्यावरणीय चक्र सञ्चालित भइराखेको हुन्छ । र, यी मध्ये कुनै जीवजन्तु लोप हुँदा त्यसले पर्यावरणीय सन्तुलन नै खलबलिन सक्छ ।
पशुपंक्षी र मानव एकअर्काका परिपूरक हुन् । हाम्रो समाजको साँस्कृतिक, धार्मिक र पर्यावरणीय रुपमा स्वीकार गरिएको छ । साथै, चाडपर्व तथा उत्सवमा यसको पूजा तथा सम्मान गरिन्छ । परम्परा, चलन, धर्म, संस्कृतिको नाममा वा अन्य विभिन्न बहानामा पशु बली चढाउने वा हिंसा गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको दुःख दिने कार्यलाई रोक्ने जिम्मेवारी निर्विवाद रूपमा कार्यपालिकाको हो ।
त्यसैगरी फिलिपिन्समा सन् २००३ मा आयोजना गरेको सम्मेलनले पशु कल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (Universal Declaration on Animal Welfare) को लागि आधारहरू तय गरेको थियो । सन् २००२ मा जर्मनीले आफ्नो संविधान संशोधन गरी पशुको अधिकार सुनिश्चितता गरी सो गर्ने पहिलो युरोपियन राष्ट्र बनेको छ । स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रिया र स्लोभेनियाजस्ता देशले पनि कानून लागू गरी पशु कल्याणलाई देशको संविधानमा समावेश गरी पशुधनीको सम्पत्तिको हक र पशुको अनावश्यक पीडा, डर र त्रासबाट स्वतन्त्र हुने अधिकारलाई सन्तुलन गरेको छ । त्यसैगरी पशु कल्याण ऐन (एनिमल बेलफेयर एक्ट, युके) ले पनि पशुलाई पीडा र तनावबाट सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वीजरल्यान्डले सन् २००५ मा पशु कल्याण र मर्यादा (बेलफेयर एण्ड डिग्नीटि) को संरक्षण गर्ने उद्देश्यले एनिमल बेलफेयर एक्ट २००५ जारी गरेको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले पशु अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले एनिमल बेलफेयर एक्ट २००६ जारी गरेको छ । भारतले सन् १९६० मा नै द प्रिभेन्सन अफ क्रुइल्टी टु एनिमल एक्ट १९६० जारी गरेको देखिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६ मा नै जारी गरेको एनिमल बेलफेयर एक्ट १९६६ मा पशु उपरको व्यवहार, शोध वा अनुसन्धान कार्यमा यसको प्रयोग तथा पशुको कल्याणकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ भने जापानले सन् १९७३ मा जारी गरेको बेलफेयर एण्ड म्यानेजमेन्ट अफ एनिमल एक्ट १९७३ ले गाई, घोडा, बाख्रा, भेडा, कुकुर लगायतका सबै प्रकारका घर पालुवा जनावर तथा चरा चुरूङ्गीहरूको उपर पीडा पु¥याउन नहुने, क्रूर व्यवहार गर्न नपाइने र उचित कारणबिना त्यस्तो कार्य गर्नेलाई अवस्थाअनुसार एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अफ्रिकी मुलुक केन्याले पशुहरूको विरूद्ध हुने क्रूर व्यवहारलाई निरोध गर्नको लागि सन् १९६२ मा नै द प्रिभेन्सन अफ क्रुइल्टी टु एनिमल एक्ट १९६२ जारी गरेको छ । पशु अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा जैविक विविधता महासन्धि कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइर्भसिटी १९९२ ले विश्वको बढ्दो जनसंख्याको लागि आवश्यक खाना, स्वास्थ्य र अन्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगको महत्वप्रति सचेत रहनुपर्ने कुरालाई प्रस्तावनाले नै जोड दिएको देखिन्छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले A. Nagaraja & Others. vs. Animal Welfare Board of India मा पशुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसहितको पाँच आधारभूत अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै पशुमाथिको क्रूरतालाई रोक्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, अनावश्यक पीडा विरूद्ध मानव जातिबाट संरक्षण पाउने अधिकार, खाना र बासस्थानको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न तथा उचित व्यवहार पाउने अधिकार र पशुमाथि मानवजातिले गर्ने यातना र अनावश्यक पीडा विरूद्धको अधिकारलाई उक्त मुद्दामा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै पशु अधिकार र कल्याणको लागि विभिन्न देशहरूले कानूनी व्यवस्था भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको गढिमाई मेलामा हुने पशुवधको कहालीलाग्दो अवस्थालाई निरूत्साहित पार्न Gauri Maulekhi Vs State of Uttarakhand and others, Writ Petition (PIL) No. 73 of 2010, को मुद्दामा आदेश जारी गरेको छ । र, यस्तै विभिन्न मुद्दामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएको छ ।
पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्व संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डमा सम्पूर्ण पशु जगतलाई पाँच प्रकारको स्वतन्त्रता रहने जसमा भोक, तिर्खा र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता, शारीरिक तथा उष्णीय वा तापीय असहजताबाट स्वतन्त्रता, पीडा, चोटपटक र रोगबाट स्वतन्त्रता र आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी चीनमा सन् १९९९ मा पशु कल्याण ऐनको व्यवस्था गरी पशुका विरूद्ध हुने अत्याचारलाई दण्डनीय बनाइएको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->