नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक राजतन्त्रलाई ठानियो । करिब २४० वर्षे शाहवंशीय इतिहासलाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरियो । गणतन्त्र घोषणा सँगसँगै लोकतन्त्र र समावेशी विकासको अभ्यास सुरु भयो । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य राखेर समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ । सरकारको कार्यशैलीले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन । हामीसँगै विकासको लय समातेको चीनले विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल बनाएर विश्वलाई चकित बनायो । हामी भने अझै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै हिँडिरहेका छौँ ।
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । राज्यका नीतिहरूको माध्यमबाट विकास र समृद्धिका सम्भावनाहरू तय गरेको छ । यिनै कुरालाई मुख्य आधार बनाएर विकासको मार्गचित्र तय गरिनुपर्ने हो तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । चुनाव ताका समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउने, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन जोड्ने, देशलाई रेल सञ्जालले जोड्ने लगायतका मीठा भाषण सुनियो । तर त्यसका लागि पुँजी कसरी जुटाउने र कुन मोडलको विकास गर्ने भन्ने विषयमा चर्चै हुँदैन । तर एक दशकमा देशलाई कुन स्तरसम्मको विकास गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल र रणनीति बनाउन आवश्यक छ । स्थिर सरकार र कम्तीमा पनि ३० वर्षको सोच बनाएर काम गर्न सकियो भने केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । समृद्धिका चुनौतीहरु
१. भिजन भएको नेतृत्वको अभाव
जसरी मलेसियाको नेतृत्व ९२ वर्षीय महाथिरले गरिरहेका छन् । भिजन र काम गर्ने दृढ संकल्प हुने हो भने उमेरको बार लाग्दैन तर, नेता हुन खोज्ने तर नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्ने हो भने देश उँभो लाग्दैन ।
२. ऐन कानुन पनि विकासको अवरोधक हुनु
हाम्रो शैली अत्यन्त प्रक्रियामुखी र परम्परागत छ । ऐन कानुनले पनि नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिएका छन् । प्रक्रियामुखी कानुनको कार्यान्वयन झन्झटिलो त रहन्छ नै अलिकति प्रक्रिया मिचेर राम्रै काम गर्दा पनि अनियमितताको आरोप लागिहाल्छ । संसदले कानुन बनाउँदा के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्दा पनि कति समयमा कस्तो नतिजा दिन्छ र जिम्मेवारी लिने व्यक्ति को हो भन्ने विषयलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नतिजालाई आधार बनाएर कामको मूल्यांकन गर्ने खालको कानुन बनाउने हो भने विकासको गतिलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
३. मानव पुँजी व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु
विकासको अन्तिम लक्ष्य मानव नै हो भने विकासको मुख्य स्रोत र आधार पनि मानव नै हो । मानव पुँजीको सही व्यवस्थापन बिना विकास असम्भव हुन्छ । देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिको समुचित परिचालन गरी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि मानव क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी मानव क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
४. नागरिकमा सकरात्मक सोच र चिन्तन अभाव हुनु
देश बनाउने र विकास गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो तर जनताको पनि देश विकासमा उत्तिकै भूमिका रहन्छ । देश विकासका लागि देशप्रति माया गर्ने र सकरात्मक सोच राख्ने नागरिकको खाँचो छ । देश बन्दै छ, देशलाई हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्छ, देश बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो । हामीले राज्यलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । उचित कर तिर्नु पर्छ र राज्यका नीति नियमलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले देश विकासको लागि प्रत्येक नागरिकले सोंच बदली त्यसको सुरुवात आफैँबाट गरौं ।
५. सरकारभन्दा बलियो पुजीँपती र दलाल वर्ग हुनु
सरकार सीमित हुनुपर्छ तर स्थिर र शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले राख्छ । सरकार आफ्ना नीतिनियम कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बलियो हुनुपर्छ ।
६. कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त रहनु
विकास व्यवस्थापनको नेतृत्वकर्ता कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमान्दार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा हुनुपर्छ । नेपालमा न विकास व्यवस्थापन सबल छ, न कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार छ, न भ्रष्टाचार कम छ । तिनवटै कुरामा नेपाल कमजोर हुँदा देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा जापानको एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ– जापानको व्यवस्थापन शैली संसारभर प्रख्यात छ । जापानको कुनै ठूलो कम्पनीको व्यवस्थापक वा सञ्चालकले आफ्नो गल्तीले सो कम्पनीलाई ठूलो घाटा लागेको खण्डमा आत्महत्याको बाटो रोज्छ । हामीकहाँ त आफ्नो गल्तीलाई स्विकार्नु कहाँ हो कहाँ अरूलाई दोष दिएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रचलन छ ।
अन्त्यमा, विकास व्यवस्थापनको शैली पनि हामीकहाँ अत्यन्त कमजोर छ । विकास व्यवस्थापनको नेतृत्वकर्ता कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टचार र अनियमितता व्यापक छ । देशलाई विकसित तुल्याउन राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । काम गर्न सक्ने ऊर्जावान तथा क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधा दिनुपर्छ । हामीकहाँ भष्ट्राचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ तर भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । अब पनि हामी विकासलाई अगाडि बढाउन सकेनौं भने भावीपुस्ताले हामीलाई सराप्ने छ । छिमेकी मुलुक विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्दासमेत हामी भने विकासको बहस मात्रै गरेर समय खेर फालिरहेका छौँ । अब विकासको बहस मात्र होइन गुणात्मक ढंगले काम गर्ने बेला आएको छ । सरकारले मात्र होइन, हामी सबैले विकास र समृद्धिलाई सार्थकता प्रदान गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग र योगदान दिनु आवश्यक छ । तब मात्र समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुनेछ ।