पोखरा/  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज (चैत २१) मा पदबाट राजीनामा दिए । अल्पमतमा परेपछि कित उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो, कित राजीनामा दिनुपर्थ्यो । उनले विश्वासको मत लिने आँट गरेनन् । राजीनामा दिए । जुन अस्वभाविक होइन ।
संघीय सरकारमा समीकरण फेरिएलगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । गत फागुन २३ मा माओवादी केन्द्रले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरयो । पाण्डे सरकार अल्पमतमा पुग्यो । पाण्डेले अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र अर्थात चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर उनी त्यतातर्फ लागेनन । राजीनामा दिए । सके बहुमतको सरकार गठन गर्ने नसके ठूलो दलको हैसियतमा एक महिना भए पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने रणनीति लिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गत बैशाख १५ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
अहिले गण्डकी प्रदेशको सर्वत्र चासो बनेको छ, अव कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अर्थात, अव के हुन्छ ? सरकार गठन हुन नसके मध्यावधि निर्वाचन पनि हुने होकी ? तत्काल दलहरु मध्यावधिमा जाने अवस्था छैन । अर्थात् त्यसको अपजस लिने पक्षमा दलहरु छैनन । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एक साता अर्थात यही चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आव्हान गरिसकेका छन । त्यसो त पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेदेखिनै दलहरु बहुमत जुटाउने कसरतमा लागिरहेका छन ।
गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अनिर्णित हुँदा कांग्रेस वा इतर पक्ष कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अहिल्यै यकिन हुन नसकेको हो । यसले प्रदेशमा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसदको आवस्यकता पर्छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका २७ सांसद छन । यसैगरी एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एकजना स्वतन्त्रबाट जितेर समाजवादी प्रवेश गरेर फेरी स्वतन्त्रमै फर्किएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन ।
पाण्डेले राप्रका २, दीपक मनाङे र माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजबादीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको मत तान्न प्रयासरत छन । तर राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । राजीव गुरुङ कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा यही चैत ५ मा मन्त्रीपरिषद्मा सामेल भइसकेका थिए । तर उनको अस्थिरताले जुनसुकै बेला जसलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन भन्ने बुझाई दलहरुको छ । त्यसकारण उनको विषयमा ढुक्क हुने अवस्था दुवै पक्षलाई छैन । देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलको व्हिप लाग्ने भएकाले उनको पनि पाण्डेले साथ पाउने अवस्था तत्काललाई देखिदैन । राप्रपाको चैत २७ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम रहेकाले अहिलेसम्म सरकारमा जाने नजाने वा गएमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय नभएको हो । राप्रपाको टुंगो नलाग्दासम्म पाण्डेले ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री हुने रणनीतिमा पुगेका हुन । गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले संविधानमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन । उनको यो भनाइले पनि सकेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउने नभए १६८ (३) बमोजिम एक महिनालाई भएपनि सरकार चलाउने रणनीति रहेको प्रष्ट पार्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले राजीनामा दिएर जान सुझाएका थिए । बुधवार प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि पाण्डेले पुन १६८ को (२) बमोजिम सरकार गठनको पहल गर्ने बताएका थिए ।
धारा १६८ (२) मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । १६८ (३) मा उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ती हुन नसके प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार एमाले र माओवादी गठबन्धन गरिए पनि गण्डकीमा राप्रपाबिना सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन नसक्ने अवस्था छ । एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन हुने बताए । भन्छन, ‘केन्द्रमै जस्तै गण्डकीमा पनि समीकरण बनेर सरकार बन्छ ।’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको पनि एमाले नेता अधिकारीकै जस्तो भनाइ छ । उनले पनि केन्द्रकै जस्तै प्रदेशमा समीकरण बन्ने जिकिर गरे ।
कांग्रेसले जस्तै एमाले र माओवादीले पनि राप्रपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउन कसरत गरिरहेका छन । तर प्रदेश तहको छलफलले मात्रै टुंगो नलागेपछि केन्द्रीय नेतृत्वको जिम्मामा पुगेको छ । यसका लागि बुधवारमात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको एक नेताले बताए । ‘राप्रपा नेतृत्वसंग छलफल गरी गण्डकीको अन्यौल टुंगाउने कुरा छ’ ती नेताले ढुक्क हुदै भने, ‘यहाँ राप्रपालाई साथ लिएर केन्द्रकै सत्ता समीकरण अनुसारको सरकार बन्छ ।’
गण्डकीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने अन्यौल यी चैत २७ सम्म रहनेछ छ । किनकी यतिबेला राप्रपा आन्दोलनमा छ । २७ चैतमा केन्द्रमा जनप्रदर्शन गरेपछि आन्दोलन सकिने र त्यसपछि सत्तामा जाने नजाने निर्णय हुनेछ । राप्रपा सरकारमा नगए मद्यावधि निर्वाचनमा जानुको बिकल्प छैन । राप्रपा गण्डकीका संसदीय दलका नेता पंचराम गुरुङले अहिलेको समस्या व्यक्ति विशेष वा राजनीतिक दलका कारण नभइ व्यवस्था (प्रणाली) का कारण निम्तिएको बताए । गण्डकीमा राप्रपा नभइ ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै निर्णायक रहेको उनले सुनाए । आफुहरुलाई सबै पार्टीले सहकार्यका लागि कुरा राखिसकेको तर चैत २७ गतेसम्म कुनै निर्णय नगरिने उनको स्पष्टोक्ति छ । ‘सबै पार्टीबाट हामीलाई मौखिक रुपमा सहकार्य गरौ भन्ने कुरा आएको छ’ उनले भने, ‘कसैलाई पनि निषेध नगरी आवस्यक समन्वय र सहकार्यको लिखित संकल्प गर्ने र अफुहरुको माग र सुझावलाई जसले गम्भिरतापूर्वक लिन्छ उसैसंग सहकार्य गरेर जान तयार छौ ।’