पोखरा/ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार बिहान प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई राजीनामा बुझाए । उनको राजीनामा सँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते दिनको ३ बजेसम्मका लागि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनको लागि दलहरुलाई आह्वान गरे ।

प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय तोकेर सरकार गठन आह्वान गर्नु पनि राजनीतिक चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यति लामो समय दिनुको पछाडि गण्डकीको गठबन्धनमा निर्णायक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि जोडिन आइपुग्छ । किनभने दुई सिट रहेको राप्रपाले २७ गतेसम्म आफूहरु आन्दोलनमा नै रहेको हुँदा सत्तामा सहभागी हुने नहुनेबारे कुनै निर्णय नगर्ने जनाएको छ ।

आन्दोलनको अन्तिम दिनसम्ममा राप्रपालाई फकाउन सकिन्छ कि भन्ने आश एमाले माओवादी गठबन्धनलाई छ । त्यही आशा वर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई पनि छ । त्यसकारण राजीनामा बुझाएपछि उनले भनेका थिए, ‘१६८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि म पनि पहल गर्छु ।’

बुधबार नै राप्रपाको पदाधिकारी बैठक बसेको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयले एमाले माओवादीको गठबन्धनलाई तनाव थपेको छ भने सुरेन्द्रराज पाण्डे थप आशावादी बनेका छन ।

राप्रपा पदाधिकारी बैठकले बुधबार प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपा बिना सरकारनै नबन्ने परिस्थिति बनेमा हाल कायम सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको हो ।राप्रपा यो निर्णयमा कायम हुँदाबित्तिकै गण्डकीमा एमाले माओवादी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन ।

६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुख बाहेक), राप्रपाका २ र स्वतन्त्र निर्वाचित भई नेकपा एस प्रवेश गरेर पनि छाडिसकेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सदस्य छन ।सरकार गठनका लागि ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर फेरि सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल भएतापनि बहुमत भने जुटाउन सकस नै देखिन्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र दीपक मनाङे आउँदा पनि ३० सांसदको समर्थन पुग्छ । पाण्डेलाई बहुमत पु¥याउन थप १ जना सदस्य चाहिन्छ । त्यसका लागि उनले नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटामा नजर लगाएका छन ।

देवकोटा नेसपाका सांसद भएतापनि माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका हुन । उनलाई माओवादीले आफ्नै सांसद दाबी गर्दै आइरहेको छ भने ह्विप पनि लाग्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

तर, देवकोटा चाहिँ साझा चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाइने कानुन अनुसार हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएको बताउँदै आएका छन । पार्टी भने नेसपा नै रहेको उनको दाबी छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि रुष्ट नै छन । यस्तो अवस्थामा नेसपाका सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न नसकेको उपधारा ३ अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने विश्वास पाण्डेको छ । त्यसरी नियुक्त भइसकेपछिको ३० दिनमा विश्वासको मत जुटाउन सकिने आशा उनमा छ ।

अर्कातिर एमाले माओवादी गठबन्धनलाई सरकारमा बहुमत पु¥याइदिने राप्रपाको निर्णयले भने झट्का पुगेको छ । माओवादीका ७ सांसदमध्ये (सभामुख बाहेक) फणिन्द्र देवकोटाले आफ्नो दल छुट्टै रहेको र फ्लोर नै क्रस गर्छन कि भन्ने त्रास रहेको बेला राप्रपाको पदाधिकारी बैठकको निर्णयले भने यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अर्को समस्या थपेको छ ।

एमालेका २२ र माओवादीका ७ सांसद जोड्दा २९ हुन आउँछ । ३१ पु¥याउनका लागि यो गठबन्धनलाई राप्रपा नभई हुँदैन ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आफूहरु एमाले माओवादी गठबन्धनमा नजाने बताए । ‘हामी एमाले माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गर्दैनौँ, विपक्षमा बस्छौँ,’ उनले भने ।

राप्रपाले एमाले माओवादीलाई सहयोग नगर्दा बित्तिकै २७ गते ३ बजेसम्म १६८ (२) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसपछिको प्रक्रिया भनेका उपधारा ३ हो ।

यो उपधारामा जाँदाबित्तिकै ठुलो दलको नेताको हिसाबले सुरेन्द्रराज पाण्डे सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
ठुलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेतापनि १६८ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र दीपक मनाङेले मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई विश्वासको मत त देलान । तर, त्यो आवश्यक ३१ भन्दा १ कम हुन आउँछ ।

यस्तो अवस्थामा माओवादी, एमाले गठबन्धनका कोही सांसदले फ्लोर क्रस गरिदिए त विश्वासको मत पाउलान् । अन्यथा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार स्वत ढल्छ । आफूलाई नेसपाको दाबी गरिरहेका फणिन्द्र देवकोटामाथि सबैको नजर त्यो बेलामा हुनेछ । उनले के गर्लान ? बाबुराम भट्टराईको पक्षमा देखिएका सांसदलाई पार्टीले के निर्देशन देला ? यी प्रश्नहरुले पनि त्यतिबेला अर्थ राख्नेछन ।

यदि देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत पु¥याइदिए भने माओवादीले उनलाई कारवाही गर्न सक्छ भन्ने पनि चर्चा छ । नेसपाले आफ्ना सांसदलाई छुट्टै अभिलेख कायम गरिदिन भन्दा प्रतिनिधीसभाका सभामुखले नमिल्ने भन्ने जवाफ पठाएका थिए । त्यही अवस्था गण्डकीमा पनि दोहोरियो र देवकोटालाई पार्टीको ह्विप लाग्ने अवस्थामा उनले फ्लोर क्रस गर्ने हिम्मत जुटाउँदैनन भन्ने चर्चा पनि गण्डकीमा छ ।यदि देवकोटालाई पार्टीले फ्लोर क्रस नगर्न भन्यो भने गण्डकी सरकार १६८ (५) मा पुग्छ ।

यो भनेको कोशी प्रदेशको अहिलेको जस्तो अवस्था हो । यो उपधारामा ह्विप नलाग्ने तर कुनै प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत जुटायो भने सरकार बनाउन सक्छ । तर, दलबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरु भएको हुँदा फरक दलको प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो हस्ताक्षर देलान भन्नेमा आशंका पनि छ । तर, त्यतिञ्जेल केन्द्रको गठबन्धन के हुन्छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ । १६८ (५) अनुसार पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा भने प्रदेश विघटन उन्मुख हुन्छ र मध्यावधिमा जानेछ ।