पोखरा/नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखी नागरीकको स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने भन्दै स्वास्थ्य विमा सुरु ग¥यो । कैलालीबाट सुरु भएको विमा गण्डकी प्रदेशमा भने ०७३ असार १५ गतेबाट सुरु भयो । राज्यले सन् २०३० सम्म सबै नागरीकको स्वास्थ्य विमा गराउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यलाई गण्डकी प्रदेशले पनि अगालेको छ । तर, गण्डकीले स्वास्थ्य विमा सुरु भएको ८ वर्ष वितिसक्दा समेत सोचेअनुरुप विमित थप गर्न सकेको छैन् ।
गण्डकीमा हालसम्म १० लाख २१ हजार चार सय आठ जना विमित छन् । तीन लाख ४१ हजार आठ सय ७६ परिवार रहेका छन् । अर्थात ४१.४ प्रतिशत विमित र ५१.७ प्रतिशत घर परिवारले गण्डकीमा विमा गराएका छन् । यो तथ्यांकबाट स्वास्थ्य विमा बोर्ड गण्डकी सन्तुष्ट भने छैन । विमा बोर्ड गण्डकीका प्रदेश संयोजक महेश प्रसाद ठाकुरले स्वास्थ्य विमा जति गर्नुपर्ने त्यति नभएपनि गण्डकीमा मध्यम स्थिति रहेको सुनाए ।
विमाप्रति अझै नागरीकले राम्ररी बुझ्न नसकेका कारण नागरीकहरुले विमा गराउन नखोजेको र गराएकाले पनि गलत प्रयोग गरिरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार स्वास्थ्य विमाको अनावश्यक चेक जाँच गर्ने र आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनु मुख्य चुनौती हो । स्वास्थ्य विमाले नागरीकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउने भएतापनि अझै राज्यले यसलाई उचित तरिकाले अघि बढाउन सकिरहेको छैन् ।
स्वास्थ्य विमा प्रति नागरीकको भने निकै गुनासो आउने गरेको छ । विशेष गरी सरकारी अस्पतालमै विमाबाट उपचार गराउन जाँदा सिटामोल, फ्लेक्सन, सल्यापानी लगायत सस्तो औषधि पाउने गरेतापनि महँगा औषधि भने बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यतिमात्र होइन विमाबाट उपचार गराउन जाँदा डाक्टरदेखि कर्मचारीसम्मको हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको सेवाग्राहीहरु गुनासो पोख्ने गर्छन् । नीजि अस्पतालमा समेत सस्ता औषधि दिने गरेपनि महंगा औषधिमा भने विमा लागु हुँदैन । संयोजक विमाबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको सुनाउँछन् ।
‘विमा जुन अपेक्षाले विमा सुरु गरेको हो त्यो अपेक्षा पुरा भइरहेको छैन् । न त राज्यले विमा बारेमा बुझाउन सकेको छ न त नागरीकले नै बुझेका छन्’ उनले भने, ‘नागरीकले अस्पतालमा अनावश्यक रुपमा पुगेर स्वास्थ्य जाँच गराउन भएन । यदि विरामी नै भएको हो भने मात्र अस्पताल गएमा नागरीकको गुनासो पनि कम हुन्छ ।’
सरकारी अस्पतालमै विमाको औषधि नपाउनुको पछाडी फार्मेसीले टेन्डरमार्फत औषधि विक्रि गर्नु रहेको उनको भनाई छ । ‘विमाको उपचार गर्दा औषधि नपाउनुका कारण सरकारीमा टेन्डरबाट औषधि खरिद गर्नु हो । टेन्डरबाट खरिद गर्दा त्यो धेरै दिन चल्दैन सकिहाल्छ । त्यो मामिलामा नीजि अस्पतालमा कम छ’ उनले भने ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा परिवारलाई इकाईको रुपमा मानिन्छ र परिवारको योगदानको आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र उपभोग हुने गर्दछ । प्रति परिवार (५ जना सम्म) तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिई एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा हुन्छ । पाँच जना सदस्यभन्दा बढी रहेमा प्रतिसदस्य सात सय रुपैयाँका दरले योगदान रकम थपिदै जानेछ । जसले २० हजार रुपैयाँ प्रति व्यक्ति सेवा थप हुनेछ । यदि दश जनाको परिवार भएमा अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा दुई लाख सम्म रहेको छ । तर, राज्यले विभिन्न सात आधारमा निशुल्क विमा गराउने व्यवस्था गरेको छ । यदि ७० वर्ष कटेका जेष्ठ नागरीक, एचआभी संक्रमित परिवार, कृष्ठरोगी, अति अशक्त अपांग (क वर्ग), महिला स्वास्थ्य सेविका (५० प्रतिशत छुट), दीर्घ क्षयरोगी र अति विपन्न परिवार छन भने निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गराउने व्यवस्था रहेको छ । विमा ७५ जिल्लामै लागु भएको छ ।