मुलुक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । सरकार आफ्ना नागरिकलाई भरोशा÷ विश्वास प्रत्याभूत गर्न असफल छ । क्रयशक्ति घटेका कारण आम नागरिकहरु अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीबाहेक अन्यमा खर्च गर्न असमर्थ÷अनिच्छुक छन् । भोलिका दिनमा के–कसो हुने हो भन्ने चिन्ता लिएर सकेसम्म बचत गनुर्पछ भन्ने मानशिकता बलियो बनिरहेको छ । लघुवित्त वा सहकारीजस्ता संस्थाप्रति बचतकर्ताको बढ्दो अविश्वासले ठूला वित्तीय संस्थामा निक्षेप त बढेको छ तर तरलता समस्या बनेर खडा भएको छ । उत्पादन र उपभोगमा कमी आइरहेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथलतातर्फ उन्मुख छ भने वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाहमा सुस्तता देखिँदै छ । देशमा नयाँ लगानीप्रति आकर्षण छैन भन्ने त भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनले प्रमाणित गरिसकेको छ । बढदो लागतले मुल्यवृद्धि भइरहेको छ भने मुनाफा आर्जनको जोखिम बढ्दो छ । आयात–निर्यात, उत्पादन र माग, निर्माण–घरजग्गा कारोबारदेखि आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले गर्दा सरकारकै राजश्व संकलन उत्साहप्रद छैन । सरकारी आम्दानीभन्दा सामान्य खर्च बढी, पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नु अनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने काममा तीव्रता देखाउनुले पनि मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाउँछ । सबैभन्दा राम्रो अवस्था चाहिँ विदेशी मुद्राको संचिति बढनु हो । देशले झन्डै १०÷११ महिनासम्मको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था, विदेशी संस्थाबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋणले गर्दा हाम्रो बाह्य तस्वीर राम्रै देखाउँछ । तर, मुलुकभित्र रोजगारी बढाउने काममा ध्यान पुगेको छैन । यसको लागी थप लगानी, थप व्यवसाय संचालन तथा मागमा वृद्धि हुन जरुरी छ । यस्तो कठीन आर्थिक परिवेशमा थोरै संख्यामा रहेका सीमित वर्गको सम्पत्ति र आम्दानी भने बढेको देखिन्छ ।
स्मरणयोग्य कुरा के छ भने, नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढदो छ सरकारले आफ्नो दायराभित्र ल्याउन नसकेको अर्थतन्त्रको परिणाम झन्डै २५ खर्ब बराबर अनुमान गरिएको छ । जबकि, नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाविष्ट रकम २०८०÷०८१ मा ५७ अर्ब बराबर हुने अनुमान रहेको छ ।
नेपालमा देखिएको आर्थिक अनुशासनहीनताले मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्दैछ । कुल सरकारी बेरुजू रकम ९ खर्ब ६० अर्ब पुगिसकेको छ । तर, सरकारमा बसेकाहरु यस्ता बेरुजू रकम फछ्र्यौट गर्ने काममा तदारुकता देखाउँदैन् । गत दुई वर्षको ५७ अर्ब बेरुजू व्यक्ति विशेषबाट (कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुबाट) असुल गर्नुपर्ने भएतापनि सरकारी निकायबाट कुनै कारवाही अगाडी नबढाउनु भनेको आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिनु त हो नै,जनताले तिरेको करमाथि आफूखुसी रजाइँ गरी गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाउनु पनि हो । अर्कोतर्फ,सीमित व्यक्ति र परिवार चाहिँ आर्जन गरेको रकम मुलुकमै लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । उनीहरुले नेपालभन्दा विदेशमा लगानी बढाइरहेका छन् । किन उनीहरु नेपालमा सम्पत्ति र आम्दानी राख्न उत्सुक छैनन ? अविश्वासका कारण, सुरक्षित भविष्य नदेखेका कारण वा जानाजानी ? विदेशमा पैसा लैजान सरकारले किन सजिलै अनुमति दिइरहेको छ ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । सरकारले यो तथ्यलाई गम्भीर रुपले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यदि, सरकारको अनुमतिबेगर सम्पत्ति बाहिर लगिएको छ भने सरकार किन यस्ता अवैध कार्यमाथि कारवाही अगाडी बढाउँदैन ? यो विषय त्यतिकै शंकास्पद रहेको छ ।
आम जनताले सुशासनको चाहेका छन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति, सरकारबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणात्मक सुधारसँगै विना भेदभाव जीवनयापनका निम्ति राज्यले सघाओस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ । तर, राज्यबाट आश्वासनबाहेक मूर्तरुपमा केही प्राप्त भएको छैन । आखिरमा यस्तो किन भइरहेको छ ? आमनागरिकहरुको स्थानीय पालिकामा निर्वाचित भएकाबाहेक अन्य निर्वाचित प्रतिनिधिसँग (संघीय र प्रदेश) संवाद,भेटघाट र छलफलक लगभग नभएको बराबर छ । राजनीतिक दलहरुले जनताले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीबारे कुरा गर्न छोडिसकेका छन् । संघीय संसदमा देशका मुलभूत कुरा र नीति सम्बन्धमा विरलै छलफल हुन्छन् । बैठकहरुमा कोरम नपुग्नु सामान्य कुरा नै भइसकेको छ ।
वर्षमा ५÷७ वटा कानूनसमेत बनाउन नसको अवस्थामा पुग्नु भनेको संसदप्रतिको विश्वासनीयता कमजोर बनाउनु हो । सांसदको काम सरकार बनाउन चाहिने १३९ पुयाउनुमात्र हैन । राष्ट्रिय मुद्दामा पर्याप्त बहस र निकास दिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीतिगत समस्या समाधान गर्ने, आर्थिक सिथिलताको बेलामा लिनुपर्ने रणनीति तय गर्ने, मुलुकमा बढ्दो आर्थिक राजनीतिक÷सामाजिक विकृति र विसंगतिबारे गम्भीर छलफल गर्ने काम सांसदकै हो । तर, अपसोच ! नेपालको संघीय संसद (प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा) यी विषयमा उदासिन छ । त्यसैले त नेपालको शासन र निर्वाचन प्रणालीबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । व्यवस्थाप्रतिका अविश्वास बढ्नु अनिष्टको संकेत हो भन्ने नेताहरुले बिर्सिएका छन् ।
संसदको यो अवस्थामा प्रदेशसभाहरुको हविगत झनै खराब देखिन्छ । मुस्किलले आह्वान गरिने प्रदेशसभाहरु, बैठक मुस्किलले आधा÷एक घण्टा पनि चल्ने गरेका छन् । प्रदेशसभाका सदस्यहरु आखिरमा के गरिराखेका छन् भन्नेमा नै आम नागरिकको चासो कम हुँदै गएको छ । पछिल्लो एक÷ डेढ वर्ष कै अवधिमा २÷३ वटा सरकार गठन हुने, विश्वासको मत लिने, कुनै एकले समर्थन फिर्ता लियो भने पुनः विश्वासको मत लिन सभा बोलाउनेबाहेक जनहित र सुशासन अनि आर्थिक उन्नयनका निम्ति छलफल भएको सुन्न पाइएको छैन । जसले गर्दा भरोसायोग्य सरकारको जन चाहना मृगमरिचिका बनेको छ ।