आखिरमा हामी कहाँ चुक्यौं ? सरकार र नागरिकबीच अविश्वास किन बढ्न थाल्यो ? यही मुलभूत कुरालाई केन्द्रित गरी सरकारले कार्यदिशा तय गर्न जरुरी छ । तैपनि संसद्मा १३८ संख्याको खेलमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुले अन्य सबै मुद्दा ओझलमा परेका छन् । संघीय संरचनाअन्तर्गत गठन भएका प्रदेशसभा र कार्यशैली देख्दा आम नागरिक उत्साहित हुन सक्ने आधार नै देखिँदैन । त्यसमाथि गठबधन संस्कार र परिवर्तनको छायाँ प्रदेशमा पर्नु अनि १÷२ संख्यामा रहेको सांसदहरुले बहुमत पु¥याउन खेलेको भूमिकाले प्रदेशवासीलाई निरास बनाएको छ । सरकार टिकाउन मन्त्रालयहरू थप्ने र मन्त्री बनाउने चलनले गर्दा संघीय प्रणाली यही गर्नको लागि ल्याइएको भाष्य निर्माण हँुदैछ । प्रदेश गठन भएको ७ औं वर्ष चरिरहँदा आर्थिक–भौतिक रूपमा तात्विक परिवर्तन हुन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नै । सत्ताभोगी मनस्थिति र सोच परिवर्तन जरुरी छ । संघीय सरकारसमेत शक्ति, श्रोत र अधिकार बाँडफाटमा अनुदार छ नै ,कर्मचारीतन्त्रसमेत मुक्त हुन सकेको छैन । महत्वपूर्ण निकायहरूमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरु जागिर खानका निम्तिमात्र भएका छन् । भाषण र वक्तव्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिने भागबन्डा नहुने भनिरहँदा व्यवहारमा पटक्कै देखिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्था भागबण्डाले कसरी लथालिङ्ग भएको छ भन्ने अभिभावक र विद्यार्थीले बुझेका छन् । विश्वविद्यालय संचालन गर्ने हैसियत देखाउन नसक्ने राजनीतिक व्यक्ति र तिनका नजिक रहेका प्राज्ञिक भनाउँदा व्यक्तिका लागि दर्जनौं विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । अझै २÷४ वटा विश्वविद्यालय छिट्टै स्थापना भयो भने अचम्म मान्नु पर्ने स्थिति छैन । नेपालमा आवश्यकताको सिद्धान्तभन्दा पनि लहडवाजीको सिद्धान्तले प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिमा रहेकोबारे सबै सहमत देखिन्छन् । तैपनि यसलाई सुधार गर्न छिटो र प्रभावकारी काम भएको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, निरन्ततरता दिन, माग सृजना अनि उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भनेमात्र जनताको आम्दानी र क्रयशक्ति बढ्छ ।
त्यसतर्फ सरकारले नीतिगतरूपमा सुधार र परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । व्यवसायको लागत कम गर्नेदेखि कर÷राजश्व संकलनमा सहजता र झन्झटमुक्त बनाउनु, गैरकानूनी कारोबारलाई नियमन साथै नियन्त्रणदेखि रोकथाम गर्नेसम्म, घुसखोरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियमन र नियन्त्रण गर्दै व्यावसायिक संहिताभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउने काम राज्यको हो । त्यसैले पनि राज्य बढी सजग, गम्भीर बन्नुपर्ने स्थिति छ । अझैपनि नेपालको राजश्व मुलतः आयात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर दस्तुरमा निर्भर छ । तर, विगत केही वर्षदेखि नेपालमा बढ्दो तस्करीका घटनाहरू, चोरी पैठारीमा वृद्धि, एउटा वस्तु घोषणा गरी अर्कै वस्तु आयात गर्ने परिपाटी, परिमाणात्मक र कम मूल्यमा आायात देखाउने जस्ता मिलेमतोमा हुने गैरकानूनी कामले राजस्व अनुमान गरे जस्तो उठन सकेको छैन । यसको प्रभाव अन्य कर ( मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क र आयकर ) मा देखिएकै छ । आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नेतर्र्फसोच्न जान जरूरीमात्र हैन, अपरिहार्यजस्तै भइसकेको छ । राजश्व संकलन रकमले मुलुकको सामान्य खर्च, तलव भत्ता र अन्य सुविधा सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु, आम नागरिकको सेवा प्रवाहमा हुने खर्चको रकम धान्न मुस्किल रहेको अवस्थाप्रति संवेदनशील बनिएन भने त्यसले डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना गर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गरेर पूर्वाधार निर्माण, भएका पूर्वाधार मर्मतसंभार गर्न रकम जोहो गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यतिमात्र हैन, राज्यले लिएको आन्तरिक र वाह्य ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै छ । त्यसैले राज्यको आम्दानी विस्तार गर्न आर्थिकरूपले उत्पादन बढाउनै पर्छ । तर, लगानी बढाउन नसक्दा, उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा, आर्थिक कारोबारमा शिथलता आएको कारणले गर्दा, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न नसक्दा हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि अपेक्षा गरे अनुसार वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक बृद्धिदर सुस्त छ । केबल ३.८५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो प्रयासलाई तीव्रता दिन सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको ध्यान आर्थिक बृद्धि गर्नेतर्फ नै केन्द्रीत गर्नु छ । लगानी प्रोत्साहन नीति, पूँजीमा सहज पहुँच सरकारी कामकाजमा छिटो छरितो, करको दायराभित्र ल्याउने काम, कर तिर्ने वातावरणमा सहजपन, विना भेदभाव सरकारी सेवा प्रदान, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,आर्थिक अनुशासन कायम राख्न जोड, सुशासन र कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता आदि केही दायित्वहरु तत्काल निर्वाह गर्नुपर्ने र प्रत्येक व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । यी सबैकुरा विबेचना गरिरहँदा हामी कहाँ चुक्यौं र ?
क) २०७२ को संविधानका केही प्रावधान मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्वको लागि बाधक नै हो ?
ख) राजनीतिक दलहरू वैचारिकरूपमा सशक्त हुननसकेको र आन्तरिक सुधार हुन नसकेकै हो ?
ग) मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने वर्गमा मुलुकको दूरदृष्टिसहित मार्गचित्र निर्माण गर्न नसकेको हो ?
घ) गठवन्धन र भागबन्डा सरकार समग्र प्रगतिको अवरोधक हो ?
ङ) कमजोर सुशासन र यसले जन्माएको कहालिलाग्दो भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हाम्रो बाधक हो ?
च) राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीतन्त्र भरोसायुक्त र विश्वसनीय बन्न नसकेको हो ?
छ) नियमन गर्ने संस्था संचालन गर्ने अधिकारीहरुको कार्यदक्षता कमजोर र पूर्वाग्रहयुक्त नै हो ?
ज) नेपालको अर्थतन्त्र संचालन गर्ने नीति र निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा स्पष्ट हुन नसकेको हो ?
झ) नेपालको परराष्ट्र नीति, कुटनितिक व्यवहार र आचरण अस्पष्ट र भरोसायोग्य हुन नसकेको हो?
ञ) नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र (सरकारी दायरामा नआएका) को आकार किन बढ्दैछ ?
ट) विश्वका मुलुकहरु, विश्वका सूचकहरूमा नेपालका सूचकहरु किन कमजोर र पछि परेको छ ?
ठ) सम्भावनायुक्त प्रशस्त अवसरका बाबजुद दीगो लगानीको लागि लगानीकर्ता आकर्षित किन गर्न सकेनौं ?
ड) तुलनात्मक लाभका क्षेत्र बाबजुद पनि आर्थिक बृद्धिदरलाई तीव्र बनाउन किन सकिएन ?
ढ) राज्य र राजनीतिक दलहरुले आम नागरिकमा उत्साह जाँगर मनोवल किन बढाउन सकेन ?
यी सवालहरुको समाधान हामीभित्र नै छ । हाम्रै जिम्मेवारीभित्र छ । हरेक क्षेत्रमा देखिँदै÷झांगिँदै गरेको राजनीतिकरण र जवाफदेहीताको कमीको अन्त्यले मात्र देश समृद्धिको बाटोमा लम्किन्छ । अहिले सातै प्रदेशमा सरकार गठनदेखि अन्य भइरहेको गतिविधिले हामीलाई उत्साहित बनाउछ र ? यो तथ्यप्रति राज्य संयन्त्र गम्भीर बनोस् ।