सिक्न वा थाहा पाउनका लागि पनि सम्वाद तथा अन्तरसम्वाद कार्यक्रम सहयोगी हुन्छन् नै । २०८१ जेठ ११ को बिहानीमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थविद डा. बाबुराम भट्टराई वक्ता रहनेगरी अन्तरसम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भएको र आर्थिक रुपान्तरण सम्वन्धमा वहस गरिएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइ प्राप्त जानकारीसमेतका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको हो ।

आर्थिक विकासको दर्शन
आर्थिक विकासको मोडलको कुरा गर्दा पूँजीवादी वा उदारवादी वा नवउदारवादी मोडल विश्वका धेरै देशमा लागू भएको ढाँचा हो । यो ढाँचाको प्रेरक तत्वका रुपमा व्यक्तिले व्यवसाय आफै चयन गर्न सक्छ अर्थात मानिस विवेकशील हुन्छ भन्ने नै हो । निजी स्वामित्व रहने, बजारको स्वनियमन हुने विश्वास रहेको यो मोडलअनुसार देशभित्र उदारीकरण र देशहरुबीच परस्पर सम्वन्ध रहन गइ विश्वव्यापिकरण हुने मान्यता रहेको छ । दोश्रो मोडल राज्यको अगुवाइमा समाजवाद स्थापना गर्नु हो । जसलाई साम्यवादी मोडलसमेत भनिन्छ । यो ढाँचामा धेरैजसो काममा राज्यको स्वामित्व रहने तथा केन्द्रीय योजनामार्फत् नियन्त्रण रहनेगर्दछ । स्वभावैले यो मोडल अन्तरमुखी हुन्छ । तेस्रो मोडल समाजवादी मोडल हो । जसमा प्रेरक तत्वका रुपमा व्यक्ति र समाज दुवै रहने विश्वास गरिन्छ भने समग्र शासकीय नीतिमा सरकार, निजी क्षेत्र वा बजार र समुदाय आफै सक्रिय रहन्छ । वर्तमान नेपालको आर्थिक विकासको मोडल के हो भन्ने प्रष्ट भइनसकेको भएतापनि संविधानको मर्म तथा आवधिक योजनाले समेटेका अवधारणका आधारमा भन्नुपर्दा पूँजीवादबाट समाजवादतर्फ झुकाव राखेको र संक्रमणकालमा रहेको भन्न सकिन्छ । नेपालले आगामी दिनमा अवलम्वन गर्नुपर्ने मोडलको कुरा गर्दा आलोचनात्मक आधुनिकतावाद एउटा विकल्प हुन सक्छ जसले शूक्ष्म र स्थुल अर्थतन्त्रको संयोजन गर्दछ, भइरहेको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने तथा राम्रा पक्षहरुको सम्बद्र्धन गर्ने विषयबीच सन्तुलन ल्याउने विश्वास गरिन्छ । यो मोडल पनि सर्वसम्मत नहुन सक्छ, राजनीतिक विचारधारा अनुसार विमति रहन सक्छ । तथापि, राष्ट्रिय अर्थनीति वा विकास खाका भने सहमतिसहितको खाका भइदियो भने व्यवहारमा सरल हुने देखिन्छ । साझा खाका निर्माणका लागि यो विषयले प्रधानता पाई थुप्रै बहस र सम्वादहरु आवश्यक पर्दछन् ।
नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र सम्वन्धमा डा बाबुराम भट्टराईको आफ्नै विचार र तर्क छ । उहाँका अनुसार औद्योगिक क्रान्तिमा चुकेको नेपालले चारवटै चरण अर्थात एकदेखि चारसम्मका औद्यौगिक क्रान्ति एकैसाथ सम्पन्न गर्ने चुनौती छ । ‘अबको निकास, समुन्नत, समावेशी र दीगो विकास’ मूल वाक्य उहाँले नै अघि सार्नुभएको छ जुन उपयुक्त खालको आव्हान लाग्दछ । आधारभूतरुपमा खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । त्यतिमात्र हैन, ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुईदसक निरन्तर’ जस्तो राष्ट्रिय आव्हान समेत भएको छ । हाल १४०० अमेरिकी डलर नजिक रहेको नेपालको प्रतिव्यक्ति आय विश्वकै औसत प्रतिव्यक्ति आय १४००० अमेरिकी डलरको तुलनामा १० गुणा कम रहेको हुँदा औसतस्तरमा आउनका लागि पनि नेपालले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखी कडा मेहनतका साथ आर्थिक उन्नति गर्न जरुरी छ । सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख देशका रुपमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्दै मध्यमस्तरको अर्थतन्त्रमा पुग्ने तथा सन् २०४० सम्म विकसित देशका रुपमा दरिनका लागि उत्पादन बढाइ प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । यसको लागि राजनैतिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली र न्यायिक प्रणालीमा समेत सोही अनुकूलको सुधार भने आवश्यक छ ।

बागलुङ जिल्ला सम्भावनाले भरिपूर्ण छ
बागलुङ पुरानो बजार मात्र हैन, सांस्कृतिक र शैक्षिक स्थल समेत हो । यहाँ रहेका धार्मिक मठमन्दिर एवम् गुरुकुल शिक्षाको अन्यत्र समेत चर्चा हुने गर्दछ । यहाँ सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयले धेरैलाई ज्ञानको प्यास मेटाएका छन् । यतिमात्र हैन कि यहाँका बासिन्दामा नयाँ उद्यममा लाग्ने र व्यवसायिक रुप दिने क्षमता छ । बागलुङ जन्मस्थान भएर अन्यत्र क्रियाशील उद्यमी एवम् सफल व्यक्तिहरुले यो स्थानको विकास र रुपान्तरणको लागि यथाशक्य सहयोग गर्ने र सोको सदुपयोगको वातावरण जिल्लाभित्र हुने अवस्था ल्याउन सकेमा बागलुङमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्रोतकै अभाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
बागलुङ्ग जिल्ला झोलुङ्गे पुलको जिल्लाका रुपमा अहिले पनि चिनिन्छ । अहिले बनेका झोलुङ्गे पुलहरु लामा र सतहदेखि अग्ला भएकोले यसको अवलोकन गर्न स्थानीय र वाह्य व्यक्तिहरुको पनि निकै चासो छ । पुलपारीको भूभागमा उत्पादित तरकारी, अन्न, नगदेवाली लगायतका वस्तुहरुले सजिलै बजार पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । पर्वतको कुस्मा र वागलुङको वलेवा जोड्ने अर्को झोलुङ्गे पुलमा त बन्जी जम्पको समेत सुविधा छ । बागलुङ कालिका मन्दिर, शालिग्राम संग्रहालय, पञ्चकोट त सदरमुकाम नजिकका पुग्नैपर्ने स्थान हुन् । यसबाहेक भैरवथान, गल्कोट, गाजको धुरी, ढोरपाटन लगायतका थुप्रै स्थानहरुका आफ्नै विशेषता छन् ।
बागलुङको निश्चित भूभागलाई लघु जलविद्युतको राजधानीको संज्ञा समेत दिइन्छ । यहाँ उत्पादित खपत भएर बाँकी विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न बाँकी देखिन्छ । त्यस्तै जिल्लाभित्रका सबै बस्तीमा निरन्तर विद्युत सुविधा पुर्याएर इन्टरनेटको २४ घण्टा नै पहुँच हुन सकेमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्यम वा सेवा सञ्चालन गर्न तथा अन्य व्यवसायलाई समेत सुचारु गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि विद्युतीय व्यापार र भुक्तानीका लागि पनि विद्युत र इन्टरनेट सुविधा अनिवार्य हुन्छ ।

अब के गर्ने ?
आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र आर्थिक रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको वास्तविक स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि व्यक्तिसँग न्युनतम कमाई हुन जरुरी छ र यस्तो कमाइको लागि आर्थिक क्रियाकलाप नै माध्यम हो । जिल्लास्तरमा र खासगरी सबै स्थानीय तहमा आर्थिक विकासका लागि सवै सरोकारवालाको सहभागिता, सम्मान र अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि कामहरु हुनुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट आइसकेको अवस्थामा पनि आर्थिक बहसका लागि यो समय सान्दर्भिक छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि सवै स्थानीय तहले आपसमा मिलेर वा आआफ्ना सम्भावना अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धिका सम्भाव्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्दछन् । विश्वभर नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा रहने साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नुको अलावा उत्पादित सामग्रीको वजारीकरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपालनको व्यावसायिकरण तथा पर्यटकीय क्रियाकलापको विस्तारका लागि पूर्वाधारमा लगानी, जनशक्ति विकासका लागि समन्वयात्मक हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यक्रम पश्चात आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि सपोर्ट तथा प्राविधिक सल्लाह पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
आगामी दिनमा तीनवटै तहका गरी ७६१ वटै सरकारले वहुपक्षीय र खण्डिकृत तथ्यांकसहितको आर्थिक सर्भेक्षण तयार पारी आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य र प्राथमिकतासमेतका आधारमा एक वर्षको कार्यक्रमका लक्ष्य र सूचक तयार पार्ने र प्राप्तिका लागि हरतरहले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले ती विषयलाई संवोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले बजेटको तयारी गरिरहँदा योजनाहरु जनताको साझेदारी एवम् सहभागिता रहनेगरी सञ्चालन गर्ने मोडल अपनाउनुपर्दछ । बजारमा उपलव्ध र अभाव रहेका सीपयुक्त जनशक्तिको विश्लेषण गरी तालिम दिने संस्था र दातृ निकायसँग समेत समन्वय गरी रोजगारीका लागि योग्य बनाउन पर्याप्त अवधिसहितको सीप विकास एवम् व्यावसायिकता प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सबै स्थानीय तह सबैखालका क्रियाकलापका लागि आर्थिकरुपमा सक्षम नहुन पनि सक्छन् । तसर्थ ठूलो स्केलको हाटबजार, प्रांगारिक मल कारखाना, ल्याण्डफिल्टसाइट, गौशाला जस्ता विषयमा दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहवीच सहकार्य र साझेदारी जुटाउन पनि सकिन्छ र यसमा प्रदेश सरकारले नमूना आयोजना सञ्चालन गरिदिन पनि सक्छ । यसको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले म्याण्डेटसमेत दिएको छ ।

उत्पादनमूलक कार्यक्रममा प्राथमिकता
अहिलेको खाँचो भनेको कामलाई सानो ठूलो नभनी जहाँ जसले सम्भव हुन्छ उत्पादनजन्य र आयआर्जनका क्रियाकलापमा सहभागी हुने नै हो । हामीकहाँ विभिन्न उद्देश्यले बनेका समूहहरु छन् भने त्यसैगरी यही समाज र यहिँका बासिन्दाको हितका लागि लगानी वातावरण तयार गर्ने भनेर जम्मा भएका कोषहरु पनि छन् । यी दुवै चिजलाई उत्पादन कार्यमा जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरणको खाँचो छ । उत्पादन बढाउँदै जाँदा बजारीकरण तथा खपतको विषय पनि महत्वपूर्ण होला अनि मूल्य अभिवृद्धि गरी पहिचानसहित देशवाहिर विक्रिवितरण गर्ने वातावरण समेत चाहिएला । यसका लागि प्राविधिक क्षमता बढाउने र नीतिगत सहजीकरण गर्ने कार्यमा उपल्ला तहका सरकारले सहजीकरण र सपोर्ट गर्न सक्दछन् । उत्पादनमूलक कार्यलाई तीनवटै सरकारले विशेष महत्व दिएर सञ्चालन गरिनुपर्दछ । विगत केही वर्षयता प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन विकास कार्यक्रमले अगाडि वढाएको नवप्रवर्तनकारी साझेदारी कोषअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु अधिकांशले राम्रो परिणाम दिएको हुँदा निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । चालु प्रकृतिका र कम महत्वका कार्यक्रमलाई स्थगन गरेर भएर पनि उत्पादनमूलक कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउनु आवश्यक छ ।
निश्कर्ष
वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि उत्पादनको दायरा बढाउँदै राष्ट्रिय आयको आकार बढाउनैपर्दछ । समृद्धिको संकल्पका साथमा एकीकृत यत्न भएमा असंभव पनि छैन । जहाँ जुन विषय संभव छ सोहीबाट सुरु गरेर संघीय संरचनाबाट प्राप्त अवसरको उपयोग समेत गर्दै आर्थिक रुपान्तरणको सही नतिजा प्राप्त गर्न कमसेकम २ दसक नेपालीले बढी मिहिनेत गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो र यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्दछ । देशभित्रको सुशासनयुक्त उत्पादन प्रयत्नलाई बाह्य सहयोग समेत प्राप्त हुनेछ र नेपालले तीव्र विकास हासिल गर्नेछ । फेरि पनि पहिलो शर्त भनेको उत्पादनले प्राथमिकता, संलग्न जनशक्तिले गर्ने मिहिनेत र अनुशासनको पालना नै हो ।
(स्वर्णपदकसहित एमफिलको अध्ययन पूरा गरेका लेखक सुवेदी हाल स्थानीय आर्थिक विकास सम्वन्धमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।)
(हाल उनी बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)