नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा बन्ने कुनैपनि सरकारको आयु ५ वर्ष पूरा टिक्ने कुरा असम्भव प्रायः देखिन्छ । किनकि संविधानमा भएको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गराउँदा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत आउनसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थाप्रति नै धेरैले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । संविधान जारी भएको करिब एक दशक बित्नै लाग्दा पनि संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसले सार्थकता पाएको छैन । संविधानमा भएका सामान्य संशोधन पनि हुनसकेको छैन । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिने र दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन लगभग सबै दलको समर्थन चाहिने सम्भावना हुनेहुँदा त्यो पनि असम्भव बनेको छ । देशले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख,प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचनाको विघटन, स्थानीय संरचनालाई थप मजबुत बनाउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस् गरिरहेको छ । यस्तो प्रकारको व्यवस्था ठिक हुनसक्छ भन्ने कुरामा लगभग सबैको भित्री मनले भनिरहेको पनि छ तर दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कसैले व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन । जसले व्यक्त गरेको छ उसको आवाज मधुरो रहेको छ ।

यसैक्रममा पछिल्लो निर्वाचन पश्चात् सरकार गठन र विघटनका क्रमहरु चलिरहेका छन् र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा अपवित्र गठबन्धनहरु बन्ने र भत्किने क्रम पनि जारी रहेको छ । पछिल्लो प्रसङ्गमा संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद पनि नयाँ बनेको गठबन्धनका कारण लगभग समाप्त हुनै लागेको छ । संसदमा तेस्रो शक्ति भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाहेर गरी जस्तोसुकै हर्कत अपनाएर भए पनि सरकारमै बसेर हालीमुहाली गरिरहेका प्रचण्डको उथलपुथल स्वभावले उनी आफैं विश्वासहीन बनेका छन् । काङ्ग्रेस एमाले दुवै दललाई पटकपटक धोका दिँदै यहाँसम्म आइपुगेका प्रचण्डले आफू ठुला दलको काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री भएको धरातल बिर्सिसकेका थिए । यतिबेला अर्को गठबन्धन एमाले काङ्ग्रेसबाट अब नयाँ सरकार बन्ने कुरा चर्चामा छ र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि र विश्वासको मतका लागि प्रचण्डलाई बहुमत नपुग्ने अनुमान हुँदा पनि उनले पदबाट राजीनामा नदिनुले दुई चार दिन भए पनि सरकारमै बसौं भन्ने पदलोलुपता भएको व्यक्तिको ट्याग उनलाई लागिसकेको छ । तैपनि संसदबाटै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकारबाट संवैधानिक तरिकाले बाहिरिन्छु भनेर संसद फेस गर्न प्रयास गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सायद असार २८ पछि उनी सरकारबाट बिदा हुनेछन् र नयाँ गठबन्धनले सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।
अब प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा बसेका उम्मेदवारहरु पनि पुरानै अनुहारका देखिनु, खासै यस अघि प्रधानमन्त्री छँदा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्न नसकेका पात्रहरु देखापर्नु, स्थायित्व हुने कुराको शङ्का रहनु जस्ता कारणले नयाँ सरकार गठन हुने कुराले जनतामा कुनै उत्साह र उमङ्ग ल्याएको छैन । दलका नेताहरुको ध्यान देश विकास, दीर्घकालिन योजनाको निर्माण, आर्थिक समुन्नति, विदेश पलायनको रोकथाम र गरीबिको उत्थान गर्नपट्टि नलागेर सरकार बनाउने र गिराउने पुरानै धन्दामा गएको छ । यसबाट जनताहरु वाक्कदिक्क भएका र दलहरुप्रति अस्थिरताका लागि आक्रोशित पनि छन् ।

लेखक

यसै शिलशिलामा अब बन्न गइरहेको नयाँ गठबन्धनको सरकार किन बन्दैछ भन्ने कुरामा पनि व्यापक बहस भइरहेका छन् । यदि निर्वाचन पश्चात् सुरुमै यो गठबन्धन बनेको भए जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको सरकार बन्ने थियो र केही स्थायी प्रकृतिको पनि हुने थियो भन्ने चर्चा छ भने अहिले धेरै हण्डर खाएपछि र प्रचण्डले अस्थीर खेल खेल्न थालेपछि मात्र दुवै दलको होश आएपछि मात्र यो गठबन्धन बनेको हो भन्ने आम बुझाइ छ । यतिबेला यो गठबन्धन बन्नु र सरकार बन्नुमा पनि धेरै आशङ्काहरु रहेको चर्चा छ । जब प्रचण्ड र रविले देशका ठुलठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरु धमाधम खोल्दै छानबीन गर्नथाले, तब ओली र देउवामा पनि आशङ्का उत्पन्न भई भइरहेका कदम रोक्नका लागि सरकार ढलाइएको हो कि भन्ने आम मानिसमा आशङ्का रहेको छ । यो आशङ्का सही साबित होला नहोला भविष्यले देखाउला तर आगामी दिनमा प्रचण्ड र रविका लागि यो एउटा मुख्य राजनीतिक मसला बन्ने निश्चित छ । ओली देउवाका लागि अबको समय यस्तै आशङ्का निवारण गर्ने र प्रतिक्रिया दिने कार्यमा व्यतित हुनेछ । यदि मानौं पवित्र भावनाका साथ दीर्घकालिन विकास, स्थिरता र सुशासनका लागि यो सरकार बनेकै रहेछ भने पनि के अन्तिम अवधिसम्म यो सरकार टिक्न सक्ला त भन्ने पनि आशङ्का रहेको छ । किनकि मुख्य प्रतिस्पर्धी देशका दुई ठुला दलहरुको मिलाप यसरी अन्तिम अवधिसम्म जाला भन्ने कुरामा कुनै जनता पनि विश्वस्त छैनन् । ओली र देउवाको स्वभाव बुझिसकेका जनताले यी दुई नेताको मिलन पनि क्षणिक हुने कुरामा ढुक्क छन् ।

विपरित धु्रवका राजनीतिक धार भएका दुई ठुला दलहरुको मिलन सुखद बनाउनका लागि र अब साँच्चै पूरा अवधि सरकार टिकाउनका लागि एक दुईजना नेता बसेर मिलापत्र बनाउने होइन कि सिङ्गो पार्टी कमिटी बसेर मात्र लिखित रुपमा सहमत हुनुपर्छ । तबमात्र कुनै नेतामुखी मिलाप नभइ पार्टीमुखी मिलाप हुनसक्छ र जे निर्णय हुन्छ त्यो पार्टीबाटै हुने अवस्था आउँछ । यसमा पार्टीले व्यक्ति वा नेता चलाउनुपर्ने परिस्थिति आयो भने मात्र पार्टीले नै अपनत्व लिने र गठबन्धन दीर्घकालिन टिकाउ हुने सम्भावना हुन्छ । अन्यथा एमाले र माओवादी एकता हुँदाको अवस्था जस्तो ओली र प्रचण्ड बाहेक अरु कसैलाई पार्टी एकीकरणको थाहा नहुने परिस्थिति सृजना हुन्छ र त्यो दीर्घकालसम्म जाँदैन भन्ने अनुभव पनि हामीसँग छ । यदि त्यतिबेलाको पार्टी एकीकरण दुवै पार्टीले अपनत्व लिइ तल्ला कमिटीसम्म जानकारीका साथ गराइएको भए त्यति छिटै पार्टी फुट्ने पनि थिएन र सबैको अन्तर्घुलन सम्भव हुने थियो । केन्द्रका दुईजना नेताको मिलनलाई त्यतिबेला पार्टी एकता भनियो र सहमति के के कुरामा थियो भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा नभइ पार्टी फुट्न पुग्यो वा पार्टी फुटेको पुनः घोषणा गरियो । जति अवधिसम्म पार्टी एक थियो त्यति अवधिसम्म पनि कार्यकर्ता तहमा अन्तर्घुलन भएकै थिएन र कसैको मन मिलेको थिएन । त्यसकारण पनि पार्टी लामो अवधिसम्म जान सकेन । यस्तै परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नका लागि अहिलेको गठबन्धनमा रहेका दुई दलले पनि विचार पु¥याउन जरुरी छ । गठबन्धन ओली र देउवाको मात्र बन्यो भने त्यो छिटै तुहिने कुरा सुनिश्चित छ । तर त्यही सम्झौता पनि यदि पार्टीबिच भयो भने त्यो दीर्घकालिन हुने पक्का छ । दुवै पार्टीले आफ्नो दलमा प्रष्ट कुरा राखेर सरकारमा को को जाने हो त्यो समेत सुनिश्चित गरी पार्टीबाटै निर्णय गराएर सहभागी हुनु जरुरी छ । यदि यस्तो गरियो भने कुनै नेता विशेषको प्रमुख भूमिका नहुने र अवसर पाउने व्यक्ति पनि बढी जिम्मेवार बन्ने सम्भावना हुन्छ । अतः गठबन्धन परिपक्व बनाउन जे गर्नु छ दलबाटै, दलकै नेतृत्वमा र दलले नै अपनत्व लिनेगरी निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।

अन्तमा, यसरी भरखरै बन्न थालेको गठबन्धन र सरकारलाई सरकार गठन नहुँदै धेरै आशङ्का नगरौं, अब कतै नेताहरुको बुद्धि पलाउन थालेको पो हो कि भन्ने कुरामा पनि विश्वास गरौं, यो गठबन्धन पूरा अवधि जाओस् र सरकारमा बसेर संविधान संशोधन गर्ने लगायत जनआकाङ्क्षा अनुरुपका काम गरोस् भन्ने शुभकामना ।