पर्वत/जिल्लाको फलेवास नगरपालिका–३ शंकरपोखरीका कृषक शिव शर्मा अधिकारीलाई बाँदर र बजारले कृषिलाई निरन्तरता दिनु की नदिनु भन्ने बनाएको छ । ऋणमै रहेर लगानी गरेको भए पनि दुम्सी, बाँदर, खरायो, मृग लगायतका वन्यजन्तुले खाइदिने गरेको र बाँचेको उत्पादन बिक्री गर्नको लागि बजार नै नपाएको उनको भनाई छ ।
‘ऋण खोजेर बाली लगायो बाँदर र वन्यजन्तु सखाप पार्छन् । अलिअलि जोगिएको उत्पादन बजारमा लिएर गयो । किनिदिने कसले हो ? उताबाट यति आउँछ के रे यतिमा दिने हो भनेर बीउको मूल्य पनि नउठ्ने गरेर व्यापारीले आफै मूल्य तोक्नुहुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘नेपालका सबैजसो व्यक्तिहरू कृषक नै हुन् । केही न केही कृषि नगरेको च कोही पनि छैन । अब व्यावसायिक र वास्तविक कृषक छनोट गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ । सोही अनुसारको अनुदान दिनुपर्छ ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वत र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पर्वतले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक गर्न राखिएको कार्यक्रममा बोल्ने अन्य कृषकहरूले पनि बाँदर, बजार र बिचौलियाकै कारण व्यावसायिक कृषकहरू मारमा परेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरू सहितका सरोकारवालाहरूसँग प्रश्न राखे ।
‘गत वर्ष मैले क्विन्टलका क्विन्टल आलु उत्पादन गरेँ । आलुले बजार पाएन, पछि बजारमा पठाउने कुरा भएपछि प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले खरिद गरे । तर त्यसको भोलिपल्टै प्रतिकिलो ९० रुपैयाँको ट्याग लगाएर खरीदकर्ताहरुले अन्यत्रै पठाए’, बिहादी गाउँपालिका–३ रानीपानीका कृषक हरि न्यौपानेले प्रदेश सांसदहरू मित्रलाल बस्याल र भक्तबहादुर कुँवरलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘उत्पादक र उपभोक्ता मात्रै भेट हुने वातावरण बनाउने कसले हो ? बजारमा गाईको दूधको मूल्य सय रुपैयाँ तोकिएको छ, म असी रुपैयाँ नै दिन्छु तर मेरो उत्पादन खरिद गर्ने कसले हो ?’
कृषक न्यौपानेले आफूले जमिन बाँझो राखेका र खेती गर्नको लागि अरूलाई पनि नदिएकाहरूलाई राज्यले चार गुणा बढी कर असुल गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग उनले गरे । कृषिमा केही गर्नु भन्नेहरूसँग जमिन नै नभएको र जमिन भएकाहरूले बाँझो राखेर अरूलाई पनि नदिँदा परनिर्भरता झनै बढेको भन्दै न्यौपानेले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
कृषकहरूका गुनासा सुनेपछि प्रदेश सभा सदस्य बस्यालले आफूले प्रदेश सभाको बैठकमा ‘बाँदर’ र ‘बजार’लाई केन्द्रमा राखेर कुरा उठाउँदै आइरहेको बताए । कृषकले उठाएका समस्या समाधानको लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय हुने गरी राज्यले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले दिने अनुदान वा अन्य सहयोग लिनमा कृषकहरूले निकै झन्झट बेहोरेको गुनासो आफूले पनि सुनेको भन्दै सांसद न्यौपानेले प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताए ।
राज्यले दिने अनुदानको प्रक्रिया ठिक नहुँदा, वास्तविक कृषकले अनुदानको बारेमा थाहै नपाउँदा, कानुनी झन्झटको बारेमा बुझ्नै नसक्दा गाउँ–गाउँमा रहेका पशु तथा कृषि फार्महरू ऋणमा डुब्दै गएको र केही समयपछि गाउँका फार्महरू बन्द भएको देख्ने दिन आउने लागेकोतर्फ पनि उनले सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराएका छन् ।
‘तथ्याङ्कमा हेर्दा यस्ता फार्महरू देखिएलान् तर गाउँमा डुलेर हेर्ने हो भने कति बन्द भइसके कति बन्द हुनेवाला छन् । फार्म डुबेर बैङ्कले तान्ने बेला भइसक्यो, कृषक अमारिएर बसेका छन्,’ प्रदेश सभा सदस्य बस्यालले भने, ‘अब हेर्नुहोला गाउँ–गाउँका फार्म बन्द हुनेछन् । खरायो, बाँदर, बँदेल र दुम्सीले खेती स्वाहा पार्छ, बाँचेकुचेको बेच्न लग्यो बिचौलियाले जालमा पार्छ ।’ उत्पादनका लागि उत्तम मानिने समथर फाँटहरूमा बस्ती बसाउँदै जाने र गाउँ तथा भिराला क्षेत्रका जमिन बाँझा छोड्दै जाने प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढ्दै गइरहेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।