नेपालमा २०७२ साल नयां संविधान को सुरुवात भएसँगै संघात्मक शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने क्रममा झन्डै ७ वर्ष बिताएका छौं । सघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरू एकल बहुमत को हुननसकेर गठबन्धन सरकारहरुले निरन्तरता पाइरहेको छ तर आमजनताले अपेक्षा गरेअनुसार को सरकारी सेवा प्रवाह मा प्रभावकारिता अझ आवश्यक रहेको महशुस गरिआएको छ । पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने असाध्यै महत्वाकांक्षी चाहनाको लागि पूँजीगत लगानी र प्रविधियुक्त कार्यशैली अझ खट्कीरहेको पाइन्छ । संतुलित र तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ । आमनागरिकलाई रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न पर्याप्त लगानी गर्न अझै सकिरहेको छैन । हाम्रा जमिन, जल जंगलको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ठोस रणनीति बनाउन सकिएको छैन । शासन प्रणालीमा परिवर्तनको आभाष दिन खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन र कार्यशैलीमा भिन्नता देखिएको छैन । सुशासन पक्ष अझै कमजोर छ । अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति झन बढ्दो छ । भ्रष्टाचार संगठित रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । सरकारी नियमन निकायहरु अझै पुरानो ढर्रामै चलिरहेका छन् ।
बढ्दो तस्करीले मुलुकको छविलाई धूमिल बनाउँदैछ । लागुपदार्थ ओसारपसार गर्ने थलोको रूपमा नेपाल चिनिँदै छ । मानवख तस्करीको लागि उर्वरभूमि हुँदैछ । यही पृष्ठभूमिमा पुनः एकपटक नयां गठबन्धनको सरकारले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । नेपालका दुई ठूला दलले एउटा निश्चित उद्देश्यसहित सहकार्य गरेका छन् । मुलुकका यावत् समस्या,समाधान गर्ने र संविधानमा देखा परेका असजिला र परिमार्जित गर्नुपर्ने कुरालाई संशोधन गर्ने उद्देश्यसंहित आएको हुनाले कमसेकम अब समस्या र विसंगति थप हुँदैनन् र हुँदै आएका विकृति पनि कम हुँदै जान्छन् भन्ने आशा पलाएको छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अब असफल हुने छुट छैन । २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु खास गरी प्रमुख २ दलमाथि राजनीतिक निष्ठा,संस्कार र राजनीतिप्रति आम नागरिकको विश्वास अनि आस्था छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्ने चुनौती छ । सरकारले जनताको लागि राम्रो सेवा दिन सक्छ, सुशासन र न्याय कायम गर्न सक्छ, जनताले खोजेको जीवनस्तरमा सुधार, आयमा वृद्धि अनि सबै प्रकार का विसंगति र आर्थिक अनुशासनहीनता अन्यको लागि कार्य गरेको अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।
यी दुई ठूला दल असफल भए भने मुलुक फेरि एकपटक गम्भीर अवस्थामा पुग्ने र वैकल्पिक शासन प्रणाली आवश्यक रहेको सन्देश प्रवाहित हुनेछ । अत ः नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित यो सरकारे किन्तु–परन्तु, यसोउसो भन्ने अवस्था छैन । हरेक क्षेत्रमा देखा परेको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, गैरकानूनी कार्यमा संलग्न हुने तथा कानूनको खिल्ली उँडाएर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्ने हैसियत भएकालाई तत्काल छानबिनसँगै कारवाही गर्ने कामलाई यो सरकारले पहिलो काम बनाउनुपर्छ । उजुरी आउला÷गर्ला र कारवाही अगडि बढाउँला भन्नुको सट्टा कुनै पनि सूचना पाउनासाथ सरकारका निकायहरुलाई परिचालित हुन उत्साहित गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार,ठगी र घुसखोरी अनि नियम–कानून उल्लंघन गर्ने जो भए पनि सरकारले संरक्षण गर्नुहुँदैन । राजनीतिक दल र उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट जोगाउने र संरक्षण गर्ने परिपाटीप्रति निर्मम बन्नुपर्छ । जनतालाई भरोसा दिलाउने बाटोमा हिँड्ने हो भने सरकारले आम नागरिकले तिरेको राजश्वलाई हिनामिना गर्ने, विभिन्न बहानामा कानूनको छिद्र खोज्दै दुरुपयोग गर्ने वा अमूक व्यक्ति÷संस्थालाई पोसाउने जो कोही पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ÷बनाइनुपर्छ । नीतिगत सुधारको खाँचो छ नै, आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्र बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकार ठीक बाटोमा हिँड्न लागेको बाटोमा हिँड्न लागेको सन्देश दिनुपूर्व सरकारले आम जनतामा रहेको क्रोधको ज्वाला निभाउने काम गर्नुपर्छ । त्यो भनेको– अहिले देखिएका गलत गतिविधि,नीतिगत रुपमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, खरिद प्रणालीमा देखादेखी हुने डकैति,कर छली राजश्व ठगीजन्य कार्यलाई कानूनी घेरामा ल्याउने नै हो । दोषीमाथि निर्मम बन्ने नै हो । नागरिकले केही नयाँ भएछ भन्ने अनुभूति गर्ने काम भनेकै यही हो । यत्ति गर्न सके सरकारले वाहवाही पाउनेछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन, सरकारले गठन गरेका जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हिच्किचाउन हुँदैन । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढाउनुको साथै तीव्र ढंगले मुद्दा दायर गर्ने परिपाटी विकास गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धीकरण निकायले आफ्ना गतिविधिलाई साँच्चिकै राम्रो भइरहेको भन्ने प्रमाणित गर्नुछ । नेपाल प्रहरीले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्नुछ र प्रहरी प्रमुख को रूपमा कोही अमुक व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने काममा लाग्नु हुँदैन भन्ने पुष्टि गर्नुपृर्छ । नेपालको गुप्तचर संस्थालाईसुधार गर्नुको विकल्प छैन । अत्यन्तै ठूलो मिहिनेतका साथ गुप्तवर संस्थालाई प्रभावकारी संस्थामा परिणत गरिनुपर्छ ।
चाडवाडको मौसम सुरु हुन लागेको छ । जनता मूल्यवृद्धिबाट उन्मुक्ति चाहन्छन् । आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा मूल्य पनि नबढोस भन्ने आशा गर्छन् । आपूर्ति श्रृंखला नियमित र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान पु¥याउन अहिलेको आवश्यकता हो । जनता को निराशा चिर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । सहरी ग्रामीण क्षेत्रमा देखा परेको आर्थिक सिथिलतालाई उकास्न ,आर्थिक रुपमा चलायमान बनाउन, आर्थिक नीतिमा संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने भएमा त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । मुलुकका प्राकृतिक श्रोतहरुको सदुपयोग गर्नेतर्फ गम्भीर निर्णय लिने बेलला आइसकेको छ । मुलुकमा बढ्दो आर्थिक असमानतालाई कम गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बेला भएको छ । मुलुकलाई पूँजीको अभावबाट मुक्त गराउन मित्रराष्ट्रहरुसँग सौहार्दतापूर्ण सम्बन्धको माध्यमबाट जवरजस्त लगानीको लागि वातावरण बनाउनै पर्छ । हाम्रा कुटनीतिक प्रयासहरुमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी भइसकेको छ र विभिन्न मित्रराष्ट्रसँग भएका सम्झौता कार्यन्वयनका लागि तदारुकता देखाउन जरुरी छ । राष्ट्रहितको लागी कुनै मुलुकसँग वढी हिमचिम बढाउँदा पनि अन्यथा ठान्नु जरुरी छैन । उन्नत प्रविधि प्राप्त गर्न सम्बन्ध सुमुधुर हुनैपर्छ । विकासका लागि साझेदार बनाउनैपर्छ । आउँदो ३ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकारलाई .८० खर्ब रुपैयाँ बराबर पु¥याउने उपक्रममा झण्डै २४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने प्रयास सुरु गरौँ । यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन ठूलो सघाउ पु¥याउने छ ।
आउदो ३ वर्षको अवधि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको लागी अग्नी परीक्षाको अवधि हुनेछ । वहुआयामिक अवरोध र टिका–टिप्पणीको सामना गर्नुपर्नेछ तर निरन्तर लक्ष्यप्राप्तिको लागि तल्लिन रहनुको विकल्प छैन । नेपाली जनतालाई उत्साहित र जाँगरिलो बन्ने सन्देशसहितको पुनर्जागरण अभियानमा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्नुछ ।