नागरिकहरुको सर्वोत्तम हित, सर्वपक्षीय समुन्नति र सर्वाङ्गिण विकासका लागि क्रियाशील सार्वजनिक प्रशासनमार्फत् जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्ति र उपभोग गरेका हुन्छन् ।त्यस वापत्जनताले सरकारलाई राजनैतिक रुपमा भोट दिएर, आर्थिक रुपमा कर तिरेर र सामाजिक रुपमा शारिरिक÷बौद्धिक श्रमदान गरेर योगदान पु¥याएका हुन्छन् । जनताको पूर्ण आशा, अद्भूत भरोसा र सघन विश्वास केन्द्रको रुपमा उभिएको सार्वजनिक प्रशासन नै मुलुकको स्थायी सरकार हो । पटकपटक राजनीतिक फेरबदल भइरहे पनि स्थायी सरकारकोले काम गरिरहन्छ । यस्तो स्थायी सरकार आफैमा अन्यौल, अस्पष्ट, अस्थिर र गन्तव्यहीन भइदियो भने त्यहाँ जनताले शासनको सुखद अनुभूति गर्न सक्दैनन् न त राज्य व्यवस्था सबल र सक्षम नै हुन्छ । त्यसैले जनतालाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउन प्रशासनमा असल शासनको आवश्यकता बोध भइउक्त अवधारणाले सन १९९० को दशकमा मुलुकी प्रशासनमा प्रवेश पाएको हो । यसले शासन व्यवस्थालाई बढी भन्दा वढी प्रभावकारी, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, वैधानिक, सहभागितामूलक र भ्रष्टाचारमूक्त बनाउने जमर्को गर्दछ ।
सदियौं लामो इतिहास बोकेको प्रशासन प्रारम्भका दिनदेखि नै जनसरोकारका विषयमा क्रियाशील हुँदै आएपनि मालिक प्रवृत्तिबाट अझै माथि उठ्न सकेको छैन । यसकोे प्रभावशाली, उत्पादनशील र ऊर्जाशील क्रियाकलापले नै नागरीक सामु जनविश्वास आर्जन भइ सरकारको छवि माथि उठ्ने हो । तथापि, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सुशासन र समावेशी विकासको मान्यता बमोजिम पछिल्लो पंक्तिमा रहेका जनताको मुहारमा मुस्कान भर्न अझ उच्च कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनेक ऐन, कानून, नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्रहरुको श्रृङ्खला क्रियाशील रहेपनि अहिले सम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नै एउटा प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकेको छ । चाहिने कुरामा नाई भन्न सक्दैन भने नचाहिने कुरामा अँ भन्न हतार गर्दछ । अमेरीकी पूर्वराष्ट्रपति एलगोरले भनेका थिए,‘मलाई नाइ भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ । तसर्थ, चाहे अमेरीकामा होस् वा नेपालमा एउटा प्रशासक ‘अँ मान्छे’ बाट मुक्त हुनु पर्दछ । निर्भिक ढंगले ठीक कुरालाई ठीक र गलत कुरालाई गलत भनेर आफ्नो हैसियत कायम राख्न सक्नुपर्दछ ।
कुनै पनि देशको सार्वजनिक प्रशासनको सफलता त्यस देशका सेवाग्राहीरुको सेवा सन्तुष्टिमा निर्भर गर्दछ । एक अध्ययन अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवामा सन्तुष्ट रहेका छन्, बाँकी ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरुमा पनि सन्तुष्टीको बहार ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । नीति, पात्र र प्रबृत्ति ठीक छ भने अरु सबै क्रमशः आफै ठीक हुँदै जान्छ । नीतिले मार्गदर्शन गरे बमोजिम जनार्दन जनताले चाहेको, खोजेको अनि रोजेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै जनसरोकारका विषयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु प्रशासनको अहं कर्तव्य हो । परिवर्तित वर्तमानमा सरकारको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा र अमनचयन मात्र होइन, जनजीविका व्यवस्थापन पनि हो । करीब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको र करीब १८ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको नेपाल बहु विविधतायुक्त सेवाग्राहीहरुको संगमस्थल हो । धनीमानीहरुले सरकारलाई नै धनको धाक देखाएर यो वा त्यो वहानामा हात लिईरहेका छन् भने गरीबहरु गरिबीकै कारणले अकालमा ज्यान गुमाउन विवश छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताहरुलाई बिशेष व्यवस्था गरेर राहतका सुविधाहरुउपलब्ध गराउनु उचित देखिन्छ । बिडम्बना यहाँ अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्य मार्फत गरिबी निवारण कोषको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको छ । त्यसैगरी ‘हुने खाने र हुँदा खाने’बीचको अन्तर कम गर्न समतामूलक व्यवहार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । आजका मात्र होईन भोलीका देशबासीका लागि सार्वजनिक प्रशासन उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसले दीगो विकासका कार्यक्रममार्फत् हामी र हाम्रा भावी सन्ततीको भविष्यलाई सुन्दर, सम्पन्न र हराभरा बनाई सुन्दर विश्व हस्तान्तरण गर्ने पवित्र सोच राख्दछ । दिगो सेवा प्रवाहमा योगदान पु्याउनको लागि भोलिको आधारशीला वर्तमान भएकोले आज पृथ्वीको अन्धाधुन्द बलात्कार गर्ने संस्कृतिको तत्काल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
सहज असहज जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि जनजिविका व्यवस्थापनमा सरकारकोे स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो अक्षुण्ण क्रियाशीलता राखी राख्नु पर्दछ । यद्यपि सवै अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन सर्वज्ञानी, बहुगुणी नहुन पनि सक्छ तर यसले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणका भ्रामक विवेकशीलता, निहित स्वार्थ अनि अमूक समूहको प्रभावबाट प्रणालीको लिक छोडेर संक्रमणका नाममा कृतिम अभाव कदापी सृजना गर्नु हुदैन । जनताहरुले आधारभूत सार्वजनिक सेवा, औषधि, खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्रीहरु जस्तोसुकै अवस्थामा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । अनिमात्र मुलुक संविधानले अपेक्षा गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा गतिमान हुन सक्दछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नयाँ सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तथापि,यहाँ परम्परादेखि नै ‘आफ्नाले गरे चमत्कार, अर्काले गरे भ्रष्टाचार’ भन्ने गलत मनसायले डेरा जमाएकोे छ । उक्त साँघुुरो मनसायबाट माथि उठेर अबको उर्जाशील गठबनधन सरकार र यस अन्तर्गतको जागरुक प्रशासनले जनतालाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासन आफैमा पवित्र छ । तथापि,केही समकालिन प्रशासकहरुको सोच, आनीबानी र पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रशासनिक कार्य प्रणाली बेलाबखत तलमाथि हुने गरेको छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपपयोग अनुसन्धान आयोग साथसाथै मिडियाहरुको क्रियाशीलता महशुस भइ परिचालन गरिएको हो । यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा सरकारको अलि बढी आलोचना हुन्छ तथापी आलोचना भयो भन्दैमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन, गद्धार गर्नेहरुलाई छोड्नु पनि हुँदैन । आलोचना त लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो कतिपय कुराहरु यसैबाट रचनात्मक सुधार गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ ।
परम्परागत संस्कृति र सोचबाट माथी उठ्न नसकेको सार्वजनिक प्रशासन सवै खाले समस्याहरुको जड भनिए पनि संगसंगै निदान पनि हो । भनिन्छ, कुनैपनि देशको सरकार त्यस देशको प्रशासन भन्दा राम्रो हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकी प्रशासन निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय, वेरोजगारलाई रोजगार, आवाजविहीनहरुलाई आबाज दिन सक्ने निर्भिक, निष्पक्ष, सबल, सक्षम र अभयकारी हुनु पर्दछ, रंगमञ्चमा जादु देखाउने क्षणिक चटकदार जस्तो होइन । मुलुकमासमस्याका पहाडहरु त छन् साथसाथै अबसरको मैदान पनि नभएको होईन । अशिक्षा, गरीवी, वेरोजगारी, आतंक, महामारी, गुण्डागर्दी, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, साम्प्रदायिकता जस्ता मानव निर्मित अर्थात कृतिम समस्याहरु छन् भने भूकम्प, बाढीपहिरो,रोगब्याधी, महामारी जस्ता विष्मयकारी प्राकृतिक विपत्तिहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारी प्रशासन सामु रहेको छ । जिम्मेवारी फराकिलो भएपनि सार्वजनिक प्रशासनका केही उच्च प्रशासकहरुको मानसिकता भने अझै फराकिलो बन्न सकेको छैन । उच्चतम योग्यता प्रणालीबाट मातहत कर्मचारीहरु ओतप्रोत भए पनि बेलाबेलामा प्रणालीको लिक छोडेर काम गर्ने भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उपलब्धिमूलक कार्यसम्पादन हुन नसकेको जनगुनासो विद्यमान रहेको छ । सुशासनका जति नै ओझपूर्ण नारा घन्काय पनि पछिल्लो पंक्तिमा रहेका जनताहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा अझै खुसी छैनन् ।सुशासनका आदर्श मान्यताहरु वर्तमान प्रशासनमा अन्तरघुलन भईसकेका छैनन् । जनसहभागिता छ तर भोटको रानीतिमा मात्र सीमित छ । सरकारी काममा पारदर्शिता जति छ्याङ्ग हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सार्वजनिक कामकारबाहीको उत्तरदायित्व जनता प्रति नभएर उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु प्रति रहेको गुनासो छ । ऐन, कानून र नीति नियमहरु ज्यादै आदर्श छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ठूलाठालूहरुका कमिशनका खेलहरु बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन् । यसरी नीति हराएको नैतिकता, विधि हराएको वैधानिकता र बुद्धि हराएको विवेकशीलतामा हुर्केको प्रशासन अब“प्रिज्म्याटीक शाला मोडेल” बाट मुक्त भई सुशासनको पवित्र सागरमा क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा कानून बनाउनेसंसद, नीति बनाउने गठबन्धन सरकार, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रीय प्रशासन, अनुगमन गर्ने संसदीय समितिहरु, निगरानी राख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वतन्त्र मिडियाहरु र सेवा उपभोग गर्ने सरोकारवाला सेवाग्राहीहरु सवैले निस्वार्थ जिम्मेवारी वहन,यथोचित कर्तव्य पालनर आ–आफ्नो निर्दिष्ट कार्यसम्पादन गरे मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको सहज अवतरण हुनसक्दछ । अन्यथा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको मिठो आदर्श अरिङ्गालको गोलोबाट महको अपेक्षा गरे जस्तै हुनेछ । सवै सरोकारवालाहरुलाई चेतना भया ।।
(लेखक शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हुन् ।)