भर्खरै सरकारले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको आँकडा सार्वजानिक गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको गठनपछि विश्व व्यापारमा ठूला–साना, विकसित, विकासशिल राष्ट्रहरुबीच कुनै विभेद नराखी समान हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हैसियतले नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि खासगरी कर, शुल्क, बन्देज, निषेध आदि कुरामा परस्पर देशहरुबीच एउटै व्यवहार हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसकै आधारमा हाम्रो अन्य देशमा जाने वस्तुहरू र अन्य देशबाट आउने वस्तुहरुको भन्सार शुल्क÷परिणाम तय हुन्छ । दुई देशबीचमात्र सहमतीमा छुट्टै सहुलियत दिन सकिने प्रावधान पनि हुने चलन छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वरूप हेर्दा त्यति उत्साहजनक अवस्था देखिँदैन । पहिलेदेखि नै अरु देशलाई सामान पठाउने कुरामा हाम्रो त्यति ध्यान नपुगेको तथ्य विद्यमान छ । देश भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गरेर उत्पादनमा जोड दिइ अन्य मुलुकहरुमा पठाउने कामलाइ नेपालले तीव्रता दिन नसकेको यथार्थ हो । त्यसको फलस्वरूप बाहिर पठाउने सामान र बाहिरबाट आउने सामानको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलित छ । हामी अहिले ि९ रुपैयाँको सामान पठाउँदा ९१ रुपैँयाको सामान ल्याइरहेका छौँ । यो असन्तुलित व्यापारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न कठिन भइरहेछ । यो २०८०/०८१ आर्थिक वर्षमा नेपालले विभिन्न मुलुकहरुबाट १५ खरब ९२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको हजारौं प्रकारका सामानहरु आयात ग¥यो । त्यसमध्ये डिजेल १ खर्ब ४४ अर्ब, पेट्रोल ६८ अर्ब, खाना पकाउने ग्यास ५६ अर्ब र हवाइ इन्धन २१ अर्ब बराबरको थियो । फलाम र स्टिल १. १/४ खर्ब, विद्युतसम्बन्धी सामग्री १ खर्ब, सवारी साधन ८६ अर्ब, औषधि र औषधिजन्य ४२ अरब, मल ३६ अरब, प्लास्टिकजन्य सामान ५९ अर्ब, स्मार्ट फोन २९ अर्ब, सुन २४ अर्ब भंसार तिरेर औपचारिक रूपमा खरिद गरेको छ । त्यस्तै घ्यू–तेल अन्य ४८ अर्ब, खाद्यान्न ४६ अर्ब तरकारी २८ अर्ब, दूध र दुग्धजन्य २५ अर्ब, फलफूल २३.१÷२ अर्ब पनि भन्सार महशुल तिरेर आयात गरिएको छ । भन्सार छली गरी ल्याइएका सामानहरुको ठ्याक्कै आँकडा प्राप्त हुन सकेको छैन । यी ठूला रकमका महत्वपूर्ण वस्तुहरू मात्र हुन् । त्यसबाहेक सयौं प्रकारका सामान, कपडा, तयारी पोशाक, रासायनिक पदार्थ, कृषि औजार, सूर्तिजन्य, मदिराजन्य, निर्माणजन्य सामग्रीहरु पनि ठूलोमात्रामा आयात गर्छौँ । तथ्यांक केलाएर हेर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुमात्र आयात गरेको नभइ हामीले मुलुकभित्र उत्पादन भएका र उत्पादन हुनसक्ने वस्तु पनि आयात गर्ने गरेका छौँ । यो मुलुकलाई सुहाउँदो विषय हैन र सरकारको नीतिगत रूपमा कतै त्रुटि भएको प्रमाण पनि हो । कति सामग्री विलासितासम्बन्धित छन् भने कति सामान मुलुकको लागिभन्दा तेस्रो देशको लागि आयात गरिएको पनि देखिन्छ ।
अब नेपालले आयात गर्ने खाद्यान्न झन्डै ४६ अर्ब, तरकारी २८ अर्ब, दूध र दुग्धजन्य २५ अरब, फलफूल २३.१/२ अरब बाहिरबाट मगाइरहँदा यी वस्तु नेपाली माटोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूले गम्भीरतापूर्वक किन सोच राख्न सकेनन् वा नीति बनाउन सकेनन् वा नियम बनाए पनि कार्यन्वयन गर्न सकेनन् भन्नेबारे गहन छलफल गर्न जरुरी छ । एकातर्फ हाम्रा कृषियोग्य भूमि बाँझै रहन गएकोबारे टिका–टिप्पणी गर्ने गर्छौँ, अर्कोतर्फ लागत नै नउठ्ने, कृषीजन्य उत्पादन बिक्रीपछि वर्षाँै पैसा पाउन नसकिने कृषकको गुनासो छ । कतै नबिकेर सडकमा फालिने वा गाइभैंसीलाई खुवाउने गर्ने समाचार आउँछन भने कतै न कतै मिसम्याच छ, अन्योल छ, सामजस्य र समन्वय छैन भन्ने पनि देखिएकै छ । सरकारको नीतिगत त्रुटि छ भन्ने कुरालाई आयात–निर्यातबीचको खाडल अनि नेपालमै उत्पादनका सम्भावना भएका बस्तुको आायतले उजागर गर्छ । अब सरकार गम्भीर नबनी सुखै छैन । कृषि नीति पुनरावलोकन गरी गम्भीर बहस छलफल गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । अहिलेसम्म हुन सकेन । यो सत्य हो । तर अब २ ठूला दल मिलेर बनेको सरकारका कृषिमन्त्रीले गम्भीरताका साथ लिने हो भने अर्को वर्षसम्म आयात रकम आधामा झार्न सकिन्छ । किन आजैबाट कृषिमन्त्री क्रियाशिल नहुने ?
हामी सबैलाई अचम्म लाग्छ–आँकडा देख्दा पनि ! काकँडभित्ता नाका सबैभन्दा बढी तरकारी आयात हुने विन्दु हो । यहाँबाट १ अर्ब बराबरको गोलभेडा, ५८ करोडको करेला, ६८ करोडको घिरौँला, ३० करोडको भिन्डी, ३२ करोडको स्कुस, ३० करोडको खुर्सानी, २६ करोडको परवल, १६ करोडको सिमी, २१ करोडको फर्सी, १४ करोडको प्याज, ११ करोडको गाजर र तरुल पनि ४ करोडको आयात भएको छ । माथिका वस्तुमध्ये प्याजबाहेक सबै हाम्रा पाखाबारीमा उब्जाउन सक्ने/गर्नसक्ने वस्तु हुन् । केवल आवश्यकता छ–उन्नत प्रविधि, प्राविधिक, उन्नत बीउ, उन्नत खेती प्रणालीका तौरतरिका र बजारीकरणमा सहजीकरण । त्यसैले गम्भीर बनाँै । राष्ट्रप्रतिको दायित्व सम्झाँै । राजनीतिक नेताहरुको उत्पादनमा लागौँ भन्ने रटानलाई यथार्थतामा परिणत गर्न केही समय असाध्य मिहिनेत गरौं । हामी सक्छौँ । सुरु त गरौँ । आलुको त कुरा नगरौं । जहाँतहीँ आलु खेती हुन्छ,े नेपालगंज नाकाबाट मात्रै १ अर्ब ३३ करोडको आलु भित्रिएको छ । नेपालको आधुनिक कृषि प्रणाली, कृषि प्राविधिज्ञ, कृषि नीति, कृषि कार्यक्रम, समग्रमा कृषि मन्त्रालयको गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । के कृषिमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी अब पनि गम्भीर नबन्ने ?
२०८०/०८१ मा नेपालको निर्यात पनि बढ्न सकेन । यो वर्ष १ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको सामान बाहिर पढाउन सकेका छौँ । यो वर्ष तेल, धागो, अदुवा, अम्रिसो, हस्तकलाका सामग्रीहरु, उनि गलैँचा, तयारी पोशाक, गरगहना, केही तरकारी, केही फलफूल जडिबुटी, केही कच्चा खनिजजन्य वस्तु, पस्मिना एवम् फलामे स्टिल सामग्रीहरु बाहिर पठाइएको छ । सबैभन्दा बढी भारतमा नै निर्यात हुन्छ । २०८०÷०८१ मा भारततर्फ १ खर्ब ३ अर्ब बरारबरको निर्यात भएको छ । चीनमा केबल २.१/२ अर्ब बराबरको सम्मान मात्र पठाउन सकियो । बाँकी ४८÷४९ अरब अमेरिका, युरोप अस्ट्रेलिया, जापानलगायत देशमा निर्यात गरेका छ । यतिबीचमा नेपालले वैधानिक रूपमा भारतबाट १० खर्ब, चीनबाट ३ खर्ब र बाँकी ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान ६० भन्दा बढी मुलुकबाट आयात गरेका छौं । यसरी प्रादेशिक व्यापारमा ठूलो घाटा ब्यहोर्नपर्ने स्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाइ ठूलो प्रभाव पार्न जान्छ । आयातलाई हाम्रो क्षमताको उत्पादनले प्रतिस्थापना गर्ने र हाम्रो उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउनसक्नु हाम्रो लागि चुनौती हो । यसबारे गम्भीरतापूर्वक गृहकार्यको खाँचो छ । नेपालको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मुल रुपमा वृहत सोच, दूरगामी दृष्टिकोणका साथ आफ्ना कार्यक्रम बनाइ निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण सवलीकरण र सहुलियतपूर्ण धारणासहित अगाडी आउनु पर्दछ । हाम्रोजस्तो मुलुकले १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भनेको सानो कुरा हैन । त्यो पनि मागमा कमी, आर्थिक शिथलता र उपयोगमा कमीको कारणले यति घाटा हुन गएको हो । अन्यथा घाटा रकम आफै बढ्ने सम्भावना छ ।