नेपालले वि. सं. २०७२ सालमा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनायो । १० वर्षपछि केही दलहरू खासगरी मुलधारका दुइ ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले यसमा केही कमीकमजोरी भएको महसुस गरेका छन् । उनीहरुले यो संविधान संशोधनका लागि लबिङ गरिरहेका पनि छन् । संविधानले सरकारलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । खासगरी नेपालको वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले धेरै साना दलहरूलाई अनावश्यक ठाउँ दियो जसका कारण नेपालमा राजनीतिक स्थीरता कायम हुन सकेन र उनीहरू समानुपातिक सीट घटाउने र थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउन चाहन्छन् । यो लेख, नेपालमा विद्दमान राजनैतिक अस्थीरताका लागि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको भूमिकाका सन्दर्भमा लेखिएको छ । आशा छ यस लेखले यस सम्बन्धमा बहस छेड्नेछ ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको निर्वाचन हो । यसको आवधिक अध्यासबाट मात्र मुलुकको लोकतन्त्र र संवैधानिक संरचनाले गतिशीलता प्राप्त गर्दछ । निर्वाचन राज्य संचालन विधिको आवश्यक संयन्त्र भएकाले यसलाइ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको एक महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ । संवैधानिक र कानून सम्मत ढंगबाट सरकार परिवर्तन हुन सक्ने र निर्वाचनको अभ्यास र प्रयोगबाट संवैधानिक संरचनाले गति पाउने हुनाले लोकतान्त्रिक समाजमा निर्वाचनलाइ जीवनशैली मानिन्छ । निर्वाचन बिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न पनि सकिंदैन । निर्वाचनको अभ्यासबाट नै मुलुकका नागरिकले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने र राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दछन् । निर्वाचनको अभ्यासबाट मुलुकको शासनले वैधानिकता प्राप्त गर्छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणाली विवादमा पर्नुको मुख्य कारण

लोकतन्त्रमा निर्वाचन पद्वति चयनका दुई मान्यताहरू प्रचलनमा छन् । एक, यसले आम जनताको प्रतिनिधित्वको माग र आकांक्षीलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र दुइ, यसले राजनीतिक स्थिरता र निरन्तरताका लागी सहयोगी वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । नेपालको इतिहासलाई हेर्दा, नेपालमा चुनावी इतिहास धेरै छोटो छ । आधुनिक नेपालको इतिहास, पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकिकरणसंगै शुरू हुन्छ । नेपालले करिब १०२ वर्ष शाहवंशीय शाशन र १०४ वर्ष लामो जहाँनिया राणाशासन व्यहोर्यो । नेपालले पहिलो आमचुनाव वि. सं. २०१५ सालमा गर्यो । तर वि. सं २०१७ मा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि ३० वर्षसम्म पंचायती शासनव्यवस्था कायम रह्यो । त्यतिबेला प्रजातान्त्रिक सरकार २ वर्ष पनि टिकेन । नेपालले दोस्रो आम निर्वाचन वि. सं. २०४८ सालमा गर्यो । त्यसपछि लगत्तै २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्द शुरू भयो । तथापी नेपालले २०४६ देखि हालसम्म २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ सालमा गरी ७ वटा आम निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका यी ३५ वर्षका सबै प्रजातान्त्रिक भनिएका शासनसत्ता पनि सधैं अस्थिर रहेका छन् । अस्थिर राजनीतिका कारण देश विकासले गति प्राप्त गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा विवादको चुरो नै यहीं हो ।

राजनीतिक दलहरू खासगरी मुलधारका दुइ ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अहिले के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि एक दलको बहुमत प्राप्त हुन नसक्नुको एउटा कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हो । जस्तो कि – समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले एफपिटिपी प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि सिट जित्न नसके पनि साना दलहरूलाई संसदमा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ । यसले संसदमा राजनीतिक दलहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ, जसको परिणाम प्रायः खण्डित विचारधारा बोक्ने विधायक छन् जहाँ कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । उदाहरणका लागि २०७४, २०७९ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलहरूले उल्लेख्य स्थान हासिल गरे पनि धेरै साना दलहरूले पनि संसदमा प्रवेश गरे ।

संसदको खण्डित प्रकृतिले देशमा गठबन्धन सरकारहरू बनेका छन् । यी गठबन्धनहरू सधैं अस्थिर रहे किनकी तिनीहरू फरक एजेन्डा भएका थुप्रै साना दलहरूको समर्थनमा भर परेका थिए । यी गठबन्धन सधैं आन्तरिक द्वन्द्वको जोखिममा रहे र सरकारलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । २०७४ यता सरकारको नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तनहरू, छोटो अवधिमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू, गठबन्धन राजनीतिले उत्पन्न गरेको अस्थिरताको उपज हो ।

त्यसका अलावा शासनसत्ता सधैं साना दलहरूको अनुचित प्रभावमा पर्ने त्यत्तिकै संभावना रहन्छ । साना दलहरू किङ्मेकरको भूमिकामा पुग्दछन् । जस्तो कि २०७९ सालमा नेकपा माओवादी र रास्वपाको जम्मा सीट संख्या क्रमशः ३२ र २० थियो । तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री, जुन देशकै प्रभावशाली पदमा सधैं नेकपा माओवादी र रास्वपा रह्यो । गण्डकी प्रदेशमा दिपक मनाङे सधैं किङमेकरकै भुमिकामा रहे ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली, प्रत्येक दलले निर्वाचनमा प्राप्त मतको समानुपातिक रूपमा व्यवस्थापिकामा सिट बाँडफाँड गर्न तयार गरिएको हो । यो प्रणाली प्रायः यसको निष्पक्षता र समावेशीताको लागि प्रशंसा गरिन्छ तर यसको सम्भावित कमजोरीहरूको लागि आलोचना पनि गरिन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका गुणहरू

१. निष्पक्ष प्रतिनिधित्वः समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पिआर) प्रणालीले राजनीतिक दलहरूको विधायिकामा निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ । यसले साना दलहरूलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिँदै मतदाताको प्राथमिकताको अझ सटीक परिणाम दिन्छ ।
२. अल्पसंख्यकहरूको समावेशीताः पिआर प्रणालीले अल्पसंख्यक समूहहरुलाई जातीय र राजनीतिक विचार दुवैको हिसाबले समावेश गर्न अनुमति दिन्छ । यो समावेशीताले धेरै विविध विधायकहरू निम्त्याउन सक्छ जसले जनसंख्याको विविध हितलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
३. बहुदलीय प्रणालीको प्रोत्साहनः ठूला दलहरूको पक्षमा हुने बहुसंख्यक प्रणालीको विपरीत, पिआरले धेरै दलहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले मतदाताहरूका लागि राजनीतिक विकल्पहरूको फराकिलो दायरा ल्याउन सक्छ र एउटै दलको प्रभुत्व घटाउन सक्छ ।
४. खेर जाने मतमा कमीः पिआर प्रणालीहरूमा पहिलो हुने जित्ने प्रणालीहरूको तुलनामा कम भोटहरू खेर जान्छन् । सिटहरू समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गरिएको हुनाले, साना दलहरूको लागि पनि मतले समग्र परिणाममा योगदान पु¥याउँछ, जसले प्रत्येक मतलाई थप अर्थपूर्ण बनाउँछ ।
५. गठबन्धन सरकारहरूः पिआरले कुनै पनि दललाइ बहुमत ल्याउनबाट रोक्छ र प्रायः गठबन्धन सरकारहरूलाई नेतृत्व गर्छ । यस्तोमा धेरै दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ जसले गर्दा शासनसत्तामा सम्झौता र सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्दछ । यसले गर्दा थप सन्तुलित नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको निष्पक्षता, समावेशीता र खेर गएको मतलाई कम गर्ने सन्दर्भमा यसका स्पष्ट देखिने फाइदाहरू छन् । यद्यपि, यसले राजनीतिक विभाजन, शासनसत्तामा अस्थिरता र साना दलहरूको असमान प्रभाव पार्ने सम्भावनाको महत्वपूर्ण जोखिम पनि बोक्छ । पिआर प्रणालीको उपयुक्तता विशिष्ट राजनीतिक सन्दर्भ र प्रतिनिधित्व भर्सेज स्थिरता सम्बन्धी समाजको प्राथमिकताहरूमा निर्भर गर्दछ ।

नेपालमा हाल समानुपातिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हकमा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १.५ प्रतिशत प्रवेशसीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गरिएको छ । यसले स्थायी सरकार दिन सकेन त्यसैले नेपालले यो थ्रेसहोल्ड प्रतिशतलाई बढाउने सम्बन्धमा बहस चलिरहेछ ।
थ्रेसहोल्ड प्रतिशत वृद्धिले नेपालका साना दलहरूलाई कस्तो असर गर्छ त ? नेपालको संसदीय प्रतिनिधित्वको थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउँदा साना दलहरूमा ठूलो असर पर्नेछ ।

साना दलहरूको प्रतिनिधित्वमा कमी

हाल, साना दलहरूले केन्द्रीय संसदमा जम्मा सदर मतको ३% र प्रदेश संसदमा १.५% मत लिएर प्रतिनिधित्व पाउन सक्छन् । थ्रेसहोल्डलाई क्रमशः ५% र ३% मा पु¥याउनु भनेको हाल तल्लो सीमामा पुगेका धेरै साना दलले अब सिट सुरक्षित गर्न सक्ने छैनन् भन्ने हो । यसले संसदमा आवाज र दृष्टिकोणको विविधतामा कमी ल्याउन सक्छ ।

गठबन्धन वा मर्ज गर्न दबाब

यो अवस्थाले गठबन्धन निर्माणलाइ प्रोत्साहन गर्दछ । चुनावमा जित हासिल गर्न सक्ने साना दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सुनिश्चित गर्न चुनावपूर्व गठबन्धन बनाउन वा ठूला दलसँग विलय गर्न बाध्य महसुस गर्न सक्छन् । यसले संसदमा कम, तर ठूला दलहरू ल्याउन सक्छ, सम्भावित रूपमा विभाजनलाई कम गर्न सक्छ तर साना राजनीतिक आन्दोलनहरूको स्वतन्त्रतालाई पनि कम गर्न सक्छ ।

घट्दो राजनीतिक बहुलवाद

साना दलहरूले प्रायः विशिष्ट क्षेत्रीय, जातीय, वा वैचारिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । थ्रेसहोल्ड बढाएर, यी विशिष्ट दलहरूलाई प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ, जसले यी समूहहरूलाई सीमान्तकृत गर्न र राजनीतिक प्रणाली भित्र तिनीहरूको सरोकारलाई अबरूद्द पार्न सक्छ । यसले नेपालको समग्र राजनीतिक बहुलवादलाई कम गर्न सक्छ ।

मतदाताको सम्भावित बहिष्कार

थ्रेसहेल्डको न्युनमत सीमा पूरा नगर्ने दलहरूका लागि दिइएको भोटहरू प्रभावकारी रूपमा खेर जान्छन् किनभने ति मतहरू संसदीय सिटहरूमा अनुवाद हुँदैनन् । उच्च थ्रेसहोल्डका कारण त्यहाँ मतदाताको भोटको ठूलो भाग प्रतिनिधित्व नगरी खेर जान सक्छ, जसले मतदाताहरूको बहिष्कार र संसदमा राजनीतिक सहभागिता घटाउने जोखिम बढ्न सक्छ ।

स्थिर सरकार

यसको सकारात्मक पक्ष भनेको, थ्रेसहोल्ड बढाएमा संसदमा साना दलहरूको संख्या घट्न सक्छ र थप स्थिर सरकारले संसदको नेतृत्व गर्न सक्छ । यसले गर्दा सम्भावित अस्थिर गठबन्धनको आवश्यकता कम हुन्छ । ठूला दलहरूले राजनीतिक परिदृश्यमा प्रभुत्व जमाउनेछन् र थप सुसंगत नीति निर्माण र शासनलाई नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

राजनीतिक विविधतामा प्रभाव

उच्च थ्रेसहोल्डले थोरै संख्यामा ठूला दलहरूबीच शक्ति केन्द्रित हुन सक्छ । यद्यपि यसले शासनलाई स्थिर बनाउन त सक्छ, तर राजनीतिक विचार र नविन विचारको विविधतालाई पनि उत्तिकै कम गर्न सक्छ जुन साना दलहरूले अक्सर छलफलमा ल्याउँछन् ।

नेपाली जनताको प्रतिक्रिया

यी परिवर्तनहरूमा नेपाली जनताको प्रतिक्रिया मिश्रित रहेका छन् । यी प्रतिक्रिया तिनीहरूको राजनीतिक संबद्धता र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रहरुमा निर्भर देखिन्छ ।

ठूला दलहरू र तिनीहरूका घटकहरूको समर्थन

नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलहरूका समर्थकहरूले यी परिवर्तनहरूलाई समर्थन गरेका छन् । किनभने यसले उनीहरूको पार्टीको प्रभुत्व बलियो बनाउन र अझ प्रभावकारी शासनको नेतृत्व गर्न मद्दत गर्दछ । यी मतदाताहरूले यस सुधारलाई राजनीतिक अस्थिरता कम गर्ने र साना दलहरूको अवरोध बिना आफ्नो मनपर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सुनिश्चित गर्ने तरिकाको रूपमा हेरेका छन् ।

साना दल र सीमान्तकृत समूहहरूको विरोध

साना दल र उनीहरूलाई समर्थन गर्ने मतदाताले यी परिवर्तनहरूको विरोध गर्ने सम्भावना छ । छिटपुट रूपमा विरोधका स्वरहरू आइसकेकाछन् । साना दलहरूले उच्च थ्रेसहोल्ड र पीआर सिटमा कमीलाई आफ्नो आवाजलाई सीमान्तकृत गर्ने र राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव कम गर्ने प्रयासको रूपमा बुझ्न सक्छन् । यसले विरोध निम्त्याउन सक्छ ।

निष्पक्षताप्रति शंका

यी परिवर्तनहरू कसरी निर्माण र कार्यान्वयन गरिन्छ भन्नेमा मानिसको व्यापक सार्वजनिक चासो निर्भर छ । यदि परिवर्तनलाई सरकार बलियो बनाउन र स्थिरता सुनिश्चित गर्ने तरिकाको रूपमा हेरिन्छ भने, तिनीहरूले समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन् । यद्यपि, परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्ने वा अल्पसंख्यक आवाजहरूलाई सीमान्तकृत गर्ने रूपमा लिइयो भने तिनीहरूले महत्वपूर्ण सार्वजनिक चासो देखाउन सक्छन् ।

क्षेत्रीय प्रतिक्रियाहरू

प्रतिक्रियाहरू क्षेत्र अनुसार पनि फरक हुन सक्छ । विशेष गरी साना वा क्षेत्रीय दलहरूको बलियो समर्थन भएका क्षेत्रहरूमा यो थप चासोको विषय बन्न सक्छ । यी क्षेत्रहरूमा, मानिसहरूले यस परिवर्तनलाई उनीहरुको राजनीतिक प्रभावको लागि खतराको रूपमा हेर्न सक्छन् र नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । यसले सम्भावित रूपमा क्षेत्रीय तनाव निम्त्याउन सक्छ । नेपालमा हालको निर्वाचन पद्दति समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुने गरी फ्रेमिङ गरिएको भए पनि अनजानमा यसले साना दलहरूको विस्तार, राजनीतिक विभाजन र अस्थिर सरकारहरू निम्त्याएको छ । थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाएर संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न गरिने आह्वानहरू सम्भवतः थप स्थिर र प्रभावकारी शासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बहसमा ल्याइएको हुनसक्छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउनु भनेको दुइधारको तरबार हातमा लिनुजस्तै हो । यसले शासनसत्तामा स्थायित्व ल्याउन र राजनीतिक विभाजनलाई कम गर्न सक्ने भएपनि साना दलहरूको प्रतिनिधित्वलाई घटाउँछ । यसले अल्पसंख्यक आवाजहरूलाई बहिष्कार गर्न, राजनीतिक बहुलवादलाई कम गर्न र यी साना दलहरूलाई समर्थन गर्ने मतदाताहरूलाई सम्भावित रूपमा बहिष्कार गर्न सक्छ ।

थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउँदा र समानुपातिक सिट घटाउँदा, राजनीतिक विभाजन घटाएर नेपालमा थप स्थिर सरकार बनाउन योगदान त पु¥याउन सक्छ तर यी परिवर्तनहरूले साना दलहरू र उनीहरूका समर्थकबाट ठूलो विरोध पनि उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यस्तो सुधारहरूको समग्र सफलता जनताले कसरी बुझ्छन् र स्थायित्वका फाइदाहरू समावेशीता र प्रतिनिधित्वको सम्भावित हानिभन्दा बढी छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा भर पर्छ ।
(लेखक श्रेष्ठ नेकपा एमाले नगर कमिटी बागलुङका सचिव हुन् ।)