हेर्नुहोस् सूची :
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले १५९ जना अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको छ । बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उनीहरुलाई उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेमा गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका रोहितराज बास्तोला, दीपक बास्तोला, फडिन्द्रराज कोइराला, नारायण प्रसाद शर्मा, बलराम तिमिल्सिना, विष्णुप्रसाद शर्मा, बागलुङका केशवराज पराजुली, भूमीश्वर गौतम, लमजुङका दामोदर पौडेल, निर्मलराज कोइराला, वावुराम खड्का, राजेश्वर अधिकारी, तनहुँका जीवन प्रकाश लम्साल, गोरखाका केदार ढकाल, कपिलचन्द्र पोखरेल, शुभनराज आचार्य, रामहरी ढकाल, पर्वतका इन्द्र प्रसाद शर्मा, सरिता शर्मा, लिलामणी पौडेल, लेखनाथ अधिकारी, स्याङ्जाका मुकुन्द प्रसाद पौडेल, बिनोद रेग्मी, टुकराज पाण्डे लगायत छन् ।
लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएका अधिवक्ताहरुलाई कदर र सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिने विश्वव्यापी चलन छ ।
नेपालमा पनि कानुन व्यवसायी ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि वकालतमा सक्रिय रहेको तथा समाजमा योगदान गरेका केही निश्चित कानुन व्यवसायीलाई यसरी उपाधी दिने गरिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतमा बहस पैरवी गर्न जाँदा साथमा एक जना अधिवक्ता लिएर जानुपर्ने नियम छ । पहिलो पटक १२ कात्तिक २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले पहिला पटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधी दिने मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अनुसार, सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको १५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उपाधि दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थितयो ।
यसअघि अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन थियो, चार वर्षअघिको मापदण्डले पेशामा सक्रिय रहेको आधार खोज्न सकिने व्यवस्था थपेको थियो । त्यसका लागि १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानून व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेश गर्नुपर्ने नियम छ ।
