पोखरा/ गत असार १७ मा गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसंगै सभा बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगीत गरियो । यस बीचमा प्रदेशबासी बाढीपहिरोलगायत विपद्का घटनाबाट पीडित भए । तर उनीहरुको पीडा पोख्ने थलो प्रदेश सभाको बैठक संचालन नभएकाले राहत, उद्धारलगायत विषय ओझेलमा पर्यो । असार १७ मा स्थगीत सभा बैठक एकैचोटी भदौ २६ मा संचालन भयो । त्यतिबेला धेरै समय बितिसकेको थियो ।

मुख्यतः सांसदका ४ वटा काम, कानुन बनाउने, बजेट पारित गर्ने, जनताको आवाज बोल्ने र सरकार निर्माण गरी सरकारलाई अनुगमन र खबरदारी गर्ने हुन । यसबाट प्रष्ट हुन्छकी संसद र सांसद अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउने संस्था र व्यक्ति हुन । प्रदेश सभा सदस्य एवं सांसदहरु नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रदेश सभाले प्रदेश र प्रदेबासीको सर्बोपरि हित सुनिश्चित हुनेगरी ऐन कानुन बनाउनु पर्छ । जनताको आवाजलाई सरकारसमक्ष पुराएर समस्याको समाधान पनि गर्नुपर्छ । यसको जानकारी आम प्रदेशबासीलाई पनि गराउनु पर्छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था संसद र त्यसका सदस्यहरु प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको झन्डै २ वर्षको अवधिमा सरकार निर्माणमात्र केन्द्रीत हुनुपरेको छ । जनताका आवाज खासै सभामा प्रस्तुत हुन सकेनन् भने छैठौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा कानुन निर्माणलगायत मुख्य जिम्मेवारीबाट चुक्न पुगेको छ ।

२०७९ पुस १८ देखि २०८१ असोज ७ सम्म भएका छैठौ अधिवेशनको सभा बैठक हेर्दा मुख्यमन्त्रीको विश्वास र अविश्वासको मत, सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन, समिति सदस्य हेरफेरमै बढी समय खर्चिएको पाइएको छ । सांसदहरु पर्याप्त कानुन बनाउन पाएका छैनन् नै अर्कोतर्फ जनताको आवाजलाई पनि अपेक्षाकृत बुलन्द गर्न नसकेको सभा बैठकको समय अवधि र कार्यसूचीले नै प्रष्ट पारेको छ । यसले व्यापक मात्रामा शुन्य र विशेष समय लिएर सांसदहरुले जनताको सवालमाथि होस् या सदनमा प्रस्तुत बिधेयकमाथि प्रयाप्त छलफल गर्ने अवस्था नभएको झल्किन्छ । दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन एक दिन चलेर अन्त्य भयो भने पाँचौ अधिवेशन जम्मा ३ दिनमात्रै चल्यो ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले संविधान र संघीय कानुनको मार्गदर्शनमा रही विधि निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकार निर्माणसंग सम्बन्धित काम गर्ने र सभा तथा विषयगत समिति मार्फत सरकारको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व अभिबृद्धि गरी सुशासन कायम गर्ने मह्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत प्रदेश सभाले पुरा गर्नुपर्छ । तर तेस्तो अवस्था यस अवधिमा नदेखिएको सांसदहरु नै बताउँछन ।

२०७९ मंसिरमा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि सोही वर्षको पुस १४ गते ६० जना प्रदेश सांसदमध्ये ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले अन्य सांसदलाई सपथ दिलाएसंगै प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो । त्यसपछि पहिलो अधिवेशन २०७९ पुस १८ मा सुरु भइ फागुन १८ मा अन्त्य गरियो । पहिलो अधिवेशनमा १४ दिनमा १७ वटा बैठक बसे । यस अधिवेशनमा जम्मा चारवटा बिधेयक दर्ता भई पारित गरिएको थियो । बिधेयकमा विनियोजन ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक, केही गण्डकी प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी अध्यादेश र ४ स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरिएको थियो । यही अधिवेशनको बेला २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले नेता खगराज अधिकारीले पुस २९ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । साथै २०७९ पुस ३० को प्रदेश सभा बैठकले माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताललाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो भने माघ २ गते एमालेकी बिनाकुमारी थापालाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो ।

पहिलो अधिवेशन
१४ दिन, १७ बैठक
४ विधेयक पारित
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीद्वारा विश्वासको मतको प्रस्ताव
सभामुख र उपसभामुख चयन

यसैगरी प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन एकदिनमात्रै चलेर अन्त्य भएको थियो । २०८० बैशाख ९ मा २ बैठक भएका थिए । बैठकमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । सोही दिन अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो ।

दोस्रो अधिवेशन
१ दिन, २ बैठक
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीद्वारा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अस्विकृत

यस्तै तेस्रो अधिवेशन २०८० वैशाख २१ मा एकदिनमात्रै बसेको थियो । उक्त दिन २ बैठक बसेकोमा मुख्यमन्त्री कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिन सफल भएका थिए । सोही दिन अधिवेशनको अन्त्य गरियो ।

तेस्रो अधिवेशन
१ दिन, २ बैठक
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिन सफल

त्यस्तै २०८० जेठ १२ मा चौथो अधिवेशन सुरु भयो । वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थाले यो अधिवेशन २७ दिनसम्म ४१ वटा बैठक बसेर सकिएको थियो । यही अधिवेशनको बेला २०८० साउन ३० मा गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गतका ४ वटा विषयगत समितिहरु अर्थ तथा बिकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक बिकास तथा कृषि समितिको गठन गरिएको थियो । यस अधिवेशनमा बजेटलगायत प्रदेश वन सम्बन्धि गरी जम्मा ४ वटा बिधेयक, प्रदेशसभा नियमावली २०८० पारित भएका थिए । यही अधिवेशनका दौरान २५ दिन शुन्य समयको कार्यक्रम राखिएकोमा ४० सांसदले सहभागिता जनाएका थिए । २०८० असोज २१ मा प्रदेश सभा अन्तर्गतका चार वटा विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको थियो । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यो अधिवेशन केही समय लामो चलेको भए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेन ।

चौथो अधिवेशन
२७ दिन, ४१ बैठक
४ विधेयक पारित
प्रदेश सभा नियमावली २०८० पारित
प्रदेश सभामा ४ विषयगत समितिको गठन र सभापति चयन

पाँचौ अधिवेशन २०८० फागुन १६ मा सुरु भएको थियो । तर जम्मा ३ दिनमा ३ बैठक बसेर उक्त अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको थियो । पहिलो दिन गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक सभामा प्रस्तत गरिएको थियो । साथै गण्डकी प्रदेशमा बिउबिजन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक र गण्डकी प्रदेशमा आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । फागुन २० को बैठकमा प्राइभेट फर्म सम्बन्धि संसोधन बिधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश र सामान्य छलफल गरिएको थियो । त्यस्तै फागुन २१ मा बसेको सभा बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, बिस्तार तथा मर्मतसंभार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । आमसंचार बिधेयक र बिउबिजन सम्बन्धि बिधेयकमाथि दफावार छलफल र पारित गरिएको थियो । त्यसपछि फागुन २९ मा प्रदेश सभा बैठक राखिएको भए पनि हुन नसकी उक्त अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

पाँचौ अधिवेशन
३ दिन, ३ बैठक
२ विधेयक पारित

यही असोज ७ मा अन्त्य गरिएको गण्डकी प्रदेश सभाको छैठौ अधिवेशन २१ दिनमा ३० बैठक बसेको थियो । २०८१ बैशाख ७ गते सुरु अधिवेशनको पहिलो बैठक प्रतिपक्षबिहीन भएपछि सभामुखद्वारा सांसदलाई स्वागत, शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली र प्रदेश प्रमुखबाट पठाइएको अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएपछि स्थगीत गरिएको थियो । दोस्रो बैठक बैशाख २३ मा भएकोमा मन्त्रीपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइएको थियो भने मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अनुसार अधिकारीको पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत परेकोमा सभामुखले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

जेठ ११ मा बोलाइएको बैठक प्रतिपक्षबिहीन भएपछि स्थगीत गरिएको थियो । सर्बोच्चको परमादेशपछि कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि जेठ १७ मा सभा बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्य हेरफेर गरिएको थियो । बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । जेठ २८ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउन सफल भएका थिए । त्यसको भोलीपल्ट सरकारले वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । जेठ ३२ को दोस्रो बैठकमा सभामुखले फणिन्द्र देवकोटाले दल त्याग गरेको सूचना सभालाई जानकारी गराएका र सोही बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
असार १ मा बजेट प्रस्तुत, असार ७ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल, असार १४ मा फणिन्द्र देवकोटा प्रदेश सभा सदस्य रहेको सूचना सभालाई दिइएको थियो । असार १७ मा बजेट पारित भएको थियो । सोही दिन केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण भएको थियो । विभिन्न संसदीय समितिमा सांसदहरु हेरफेर गरिएको थियो ।

साउन भदौ १७ मा एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएपछि भदौ २६ मा सभा बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० संसोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । असोज २ मा अर्को बैठक बसेको र असोज ७ गते अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो । अन्तिम दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मन्त्रीहरु कृष्णप्रसाद पाठक, प्रकाशबहादुर केसीले संसदमा सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिएका थिए । साथै केही गण्डकी प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक पारित भएको थियो ।

छैठौं अधिवेशन
२१ दिन, ३० बैठक
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्ताव पेश, सभामुखद्वारा विश्वासको मत पाएको घोषणा
प्रतिपक्षविहीन भएपछि २ दिनको बैठक स्थगीत
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा विश्वासको मत प्राप्त
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्य हेरफेर
प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सदस्यहरु हेरफेर
गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० संसोधन मस्यौदा समिति गठन
बजेट बाहेक १ विधेयक पारित

प्रदेश सभामा विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता हरिबहादुर चुमानले यस अवधिमा सरकारलाई अप्ठेरा परेका बाहेक अन्य आवस्यक कानुन निर्माणको काम गर्नबाट चुकेको बताउँछन । केन्द्रमा हुने सत्ता समीकरणको फेरबदलको असर प्रदेश सभामा पनि पर्ने भएकाले विश्वास/अविश्वास, सरकार ढाल्ने÷ बनाउने कुराले बढी समय लिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार फेरबदलको कुरा हुदै गरे पनि प्रदेशलाई चाहिने कानुन बनाउन भने रोकिनु हुदैनथ्या’ चुमानले भने, ‘तर सरकारको खेलले प्रदेश सभा बेरोजगार बनाइयो, सांसद बेरोजगार बनाइयो । सरकारले कुनै बिजनेस दिन सकेन ।’ प्रदेश सभा नचलेपछि विषयगत समिति पनि क्रियाशील हुन नसकेको र सरकारले नै बोल्ने ठाउँ बन्द गरिदिएपछि कानुन बनाउन, सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्न, सुझाव दिन, जनताको कुरा बोल्न नपाइएको उनले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले पर्याप्त कानुन बनाउन, बजेटलगायत विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्न नपाइएको भन्दै दुख व्यक्त गरे । बिजनेस दिने सरकार नै एक, दुई, ३ महिनामा फेरिन थालेपछि कसरी गति लिने भन्दै उनले सरकार फेरबदलको मार प्रदेश सभामा परेको बताए । ‘पारित भएका बिधेयकमाथि पनि व्यापक छलफल र धारणा राखेर बहस गर्न पाइएको छैन’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदलकै कारण यो परिस्थिति आएको हो । अव सरकारले गति लिन थालेको छ । केही विधेयक पनि संसदमा छन । अव पहिलाको जस्तो नहोला ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोबिन्दबहादुर नेपालीले प्रदेश सभाको काम कारवाही अपेक्षाकृत गर्न नसकिएको स्वीकार्छन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नै प्रदेश सभा प्रभावकारी नभएको आफुलाई लागेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण अचानक आइपरेका घटनाको सामना गर्नुपर्यो’ उनले भने, ‘सघन रुपमा सभा संचालन हुन सकेन । अव राजनीतिक स्थिरता भएर प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त छौ ।’

राप्रपाकी सांसद बिन्दु पौडेलले प्रदेशको सांसद भएर केही गर्न सकिन्छ होला भन्ने लागेको तर त्यस्तो अवस्था नभएको बताइन । ‘चारचारपटक मुख्यमन्त्रीलाई भोट हाल्नुपर्ने, पटकपटक सरकार फेरबदल हुँदा पक्ष र विपक्षमा मात्रै कुरा राख्नुपर्ने अवस्था आयो’, उनले भनिन, ‘हाम्रो कार्यकाल उपलब्धीमुलक नहुने भयो । सधै अस्थिर भएर जाने भयो ।’ अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गरेउ भन्ने राजनीतिक दलहरुकै कारण प्रदेशसभा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने र ढलाउने विषयमा केन्द्रीत हुँदा गण्डकी मात्र नभएर सबै प्रदेश प्रभावित बनेको बताउँछन । यसैगरी प्रदेश सभा जिरो अवस्थामा सुरु भएकाले पहिलो कार्यकालमा सभा संचालन गर्नेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत विषयमा पर्याप्त नियम नबनेको र संघले कतिपय कानुन नबनाइदिदाँ प्रदेश सभा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘संघ नतातेसम्म प्रदेश मात्रै तातेर नहुने रहेछ’ उनले भने, ‘नेपालमा धेरै कानुन बनेका छन । अव तिनलाई संसोधन गरी एकीकृत बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।’