पर्वत/कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट खारेजीमा कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानले खेद प्रकट गरेको छ ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि अहिलेसम्म डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट (ईआईए) उपलब्ध नभएको तथा परियोजनामा सरकारको पक्षबाट कुनै स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाइएको बेलामा सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट खारेजीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक रहेको अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कालीगण्डकी नदी नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरको अंश भएको, जैविक विविधता, समृद्धि र जीवनदायिनी शक्तिका कारण यसको विशेष महत्त्व रहेकोमा कालीगण्डकी नदीमा आधारित जलविद्युत आयोजना र जलाशययुक्त बाँध निर्माणले सम्पूर्ण नदी प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायहरूको जीवनमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने दाबी गरिएको छ ।
परियोजनामा सरकारको पक्षबाट कुनै स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाइएको तथा २०७८ जेठमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गर्दै त्यसको उद्घाटन गरिनु अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चुनावी फन्डाका रूपमा रहेको आरोप अभियानले लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै परियोजना अघि बढाउने बाटो खुला गर्दा यो निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
छोटो समयमा छ जना अधिवक्ताको टोली नियुक्त गरेर छुट्टीको समयमा यस्तो निर्णय गराउनुले अदालतको निष्पक्षता र प्रक्रियामा नै शङ्का सिर्जना गरेको पनि दाबी गरिएको छ । बिना तयारी र मूल्याङ्कनका परियोजनामा सरकारको हस्तक्षेप, कालीगण्डकी नदी र यसका आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाको दीर्घकालीन हक र भविष्यको अस्तित्वमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्ने दाबी अभियानले गरेको छ । यस घटनाले कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र यसको परिस्थितिकीमा अझ बढी खतरा उत्पन्न गरेको तथा सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले योजनाहरूको विरोधमा कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानले यसको संरक्षणका लागि अभियान तीव्र पार्ने निर्णय समेत गरेको भनिएको छ ।
कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानका केही मुख्य सरोकारका रूपमा विभिन्न १० बुँदामा समेटिएको छ । जसको पहिलो बुँदामा प्रस्तावित आयोजनाका कारण सनातन गुरुकुलको मुहान मानिने, पर्यटकीय रोजाइका साथै अर्बौँको लगानीमा सञ्चालित विश्वमा ख्यातिप्राप्त ¥याफ्टीङ, कायाकिङ, राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी लोकमार्ग, तीन दर्जनभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल, बन्जी जम्प, जीपलाइन, दर्जनौँ होटेल, रिसोर्ट, दर्जनभन्दा बढी कलेज–विद्यालय, प्रकृति, संस्कृति, पर्यटन र पर्यावरणको खुल्ला विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको कालीगण्डकी नदी र नदी क्षेत्रमा ठुलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।